राजधानी पणजीत स्मार्ट सिटीच्या कामांतील कोट्यवधींच्या उधळपट्टीच्या खुणा आज रस्तोरस्ती दिसत आहेत. पणजी शहराच्या जवळजवळ सर्व अंतर्गत रस्त्यांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाताहत झाली आहे. जुलै महिना उजाडला आणि भरपूर पाऊस झाला हे तर याचे कारण आहेच, परंतु अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आणि घाईघाईने उरकलेली कामे हे या साऱ्या चिखलाच्या साम्राज्याचे खरे कारण आहे. पणजी शहरात आणि उपनगरांत जिथे जिथे ‘स्मार्ट सिटी’ चे काम हाती घेण्यात आले होते, त्या त्या भागातील एकही रस्ता आज सुस्थितीत उरलेला दिसत नाही. रस्तोरस्ती केवळ प्रचंड खड्डे, साठलेले घाण पाणी आणि मधोमध खचलेले रस्ते हेच दृश्य दिसते आहे. केवळ भरपूर पडलेला पाऊस हेच जर या वाताहतीचे कारण असते, तर पणजी शहरातील स्मार्ट सिटीची कामे न झालेले रस्ते सुस्थितीत कसे काय आहेत? ते उर्वरित रस्ते सुस्थितीत आहेत, याचाच अर्थ स्मार्ट सिटीची झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत असा होतो. एखादे उदाहरणच द्यायचे झाले, तर पणजीच्या महानगरपालिका मार्केटसमोरील सहकार भांडारसमोरचा रस्ता खोद खोद खोदला गेला आणि पावसाळा तोंडावर येताच घाईघाईने एका दिवसात हॉटमिक्स डांबरीकरण करून गुळगुळीत केल्याचा देखावा केला गेला. पहिल्याच पावसात हा रस्ता ठिकठिकाणी खचू लागला, खड्डे पडू लागले. वर्तमानपत्रांत छायाचित्रे झळकताच संबंधित कंत्राटदाराने घाईघाईने ट्रकमधून खडी आणि सिमेंट आणून झालेली दुर्दशा झाकण्याचा प्रयत्न केला. आज हा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता मधोमध खचला आहे आणि ते नजरेस पडू नये म्हणून त्यावर खडी टाकली गेलेली आहे. नव्याने हॉटमिक्स डांबरीकरण केलेला रस्ता पहिल्या पावसात असा वाहून जावा? रस्ता धोकादायक स्थितीत खचावा? पणजीच्या सांतिनेज भागात तर जे झाले आहे ते पाहवत नाही. अक्षरशः ती नरकपुरी बनली आहे. पावसाळा तोंडावर आला तरीही स्मार्ट सिटीची कामे रखडलेली दिसताच त्याबाबत वर्तमानपत्रांनी हाकाटी करताच मुख्यमंत्र्यांना स्वतः मैदानात उतरावे लागले, बैठकांचा सपाटा लावावा लागला, स्मार्ट सिटी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी संजित रॉड्रिग्स यांना आणले गेले, कंत्राटदारांना पावसाळ्यातही कामे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले गेले. परंतु त्याचा परिणाम असा झाला की घाईघाईने कामे उरकण्याचा आणि ती पूर्ण झाल्याचे दाखवण्याचा सपाटाच कंत्राटदारांनी लावला. आज पणजीची जी विल्हेवाट लावली गेलेली दिसते त्यामागे ही घिसाडघाई आहे.
स्मार्ट सिटीची कोट्यवधींची कंत्राटे काही ठराविक मंडळींनी अर्थपूर्ण रीतीने पदरात पाडून घेतली. कोणतेही पूर्वनियोजन न करता एकाचवेळी कामे हाती घेतली गेली आणि ती पूर्ण करायची कशी हेच न कळल्याने पावसाळ्याच्या तोंडावर ती तशीच अर्धवट स्थितीत असताना पूर्ण झाल्याचा देखावा उभा करण्यात आला. हा डोलारा पहिल्या पावसात अपेक्षेप्रमाणे कोसळून पडला आहे. त्याखालचा कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघडा पडला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने आता चार कंत्राटदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ह्या नोटिसा केवळ कामांना विलंब लावल्याबद्दल ‘कारणे दाखवा’असे सांगणाऱ्या आहेत. अक्षरशः केंद्र सरकारने दिलेले कोट्यवधी रुपये उधळून जे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम झाले आहे त्याचा जाब कोण विचारणार? त्याचा हिशेब कोण घेणार? कामांना विलंब का झाला या ‘कारणे दाखवा’ नोटिशीवर या कंत्राटदारांचे उत्तर तयारच असेल. पावसाळ्यातही कामे सुरू ठेवा असे सरकारने सांगितले होते, पण जुलै महिन्यात मुसळधार पाऊस झाल्याने काम सुरू ठेवता आले नाही हे ठेवणीतले कारण समोर ठेवले जाईल व संबंधित अधिकारी त्यावर समाधान झाल्याचे दर्शवीत मान डोलावतील. खरा प्रश्न कामांना झालेल्या उशिराचा नाही. झालेल्या कामाच्या गुणवत्तेचा आहे. त्या निकृष्ट कामांवर करदात्यांच्या खिशातून आलेले जे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत, त्यांचा आहे. पणजीचे आमदार, महापौर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, स्मार्ट सिटी कंपनीचे अधिकारी हे या साऱ्या गोंधळापासून केव्हाच नामानिराळे झाले आहेत व केवळ कंत्राटदारांकडे बोटे दाखवली जात आहेत. परंतु या कामांची कंत्राटे बहाल करणारे नोकरशहा आणि कामांवर देखरेख ठेवणारे अभियंतेही या साऱ्याला तेवढेच जबाबदार आहेत. त्यांना आपल्यावरील जबाबदारी झटकता येणार नाही. हा सगळा हजारो कोटींचा व्यवहार आहे. त्यामुळे सरकारने तेवढ्याच गांभीर्याने तो घेतला पाहिजे. अबकारी खात्यातील घोटाळ्यावर पडदा टाकण्याचा जो प्रयत्न झाला, तेच याबाबतीतही घडताना दिसते आहे. केवळ स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारांना नोटिसा पाठवणे पुरेसे नाही. या कंत्राटदारांवर कारवाई होणार की नाही?
