– शिवाजी देसाई, सत्तरी
सुमारे ३७०२ चौरस कि.मी. क्षेत्रफळ असलेला गोवा हा खर्‍या अर्थाने कृषीप्रधान प्रदेश आहे, परंतु मध्यंतरीच्या काळात झपाट्याने वाढत असलेल्या खनिज व्यवसायामुळे कृषी व्यवसाय मंदावला. कृषीला व्यवसायाची जोड आजही म्हणावी तशी देण्यात आलेली नाही. ही परिस्थिती बदलण्याच्या दिशेने काही आमूलाग्र बदल करावेच लागतील. गोव्याच्या शेतकर्‍यांसमोर आजही मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर अडथळे आहेत. या अडथळ्यांमुळे शेतकर्‍याकडे शेतजमीन असून देखील नसल्यासारखीच परिस्थिती आहे.सरकारी अतिक्रमित जमिनीः-
अनेक वर्षांपासून गोव्यातील शेतकरी सरकारी जमिनीत शेती, काजू, बागायती लागवड करीत आहेत. बर्‍याच शेतकर्‍यांना कुमेरी जमिनीच्या सनदा देखील सरकारने दिलेल्या आहेत, परंतु ज्या शेतकर्‍यांना ह्या सनदा सरकारने दिलेल्या नाहीत, अशा शेतकर्‍यांना शेतजमीन कसण्यासाठी कोणतेही अनुदान सरकारकडून मिळत नाही. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये शेतकरी कसत असलेल्या सरकारी जमिनी नियमित कराव्यात म्हणून असंख्य खटले प्रलंबित आहेत. या जमिनी गोवा महसूल कायदा १६६८ च्या अंतर्गत नियमित करून शेतकर्‍यांना देता येतात. परंतु याबाबत सरकार अजूनही धोरणात्मक निर्णय घेत नाही. तसेच ही समस्या सोडवण्यासाठी दुसरा एक पर्याय देखील उपलब्ध आहे. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे सरकारी जमिनी कसत आहेत, परंतु त्यांच्या जमिनीचे नियमितीकरण झालेले नाही, किंवा त्यांना सरकारच्या सनदा नाहीत अशा शेतकर्‍यांना कृषी खात्यामार्फत सरकारी अनुदान मिळावे म्हणून सरकार एक वटहुकूम काढू शकते, जेणेकरून ह्या शेतर्‍यांना शेतीच्या उन्नतीकरिता सरकारी अनुदान प्राप्त होईल. गरज आहे ती धोरणात्मक निर्णय घेण्याची.
वन निवासी कायद्याची अंमलबजावणीः-
केंद्र सरकारने २००६ साली वन-निवासी कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यानुसार जे पारंपरिकरित्या आपल्या शेतजमिनी वनक्षेत्रात तीन पिढ्यांपासून कसतात अशा शेतकर्‍यांना किंवा ज्यांचे हक्क तीन पिढ्यांपासून वन क्षेत्रात आहेत, अशांना त्यांच्या जमिनीचा अधिकार मिळतो. गोव्यात सुरुवातीला सन २००८ साली कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. परंतु कायद्याच्या अज्ञानामुळे ही प्रक्रिया थंडावली. परंतु मावळते मुख्यमंत्री माननीय पर्रीकरांचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पुन्हा एकदा या कायद्याच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ झाला. या कायद्या अंतर्गत ग्राम पातळीवर वन-निवासी समित्या निवडायच्या असतात. समितीच्या अध्यक्षांना न्यायाधिशासारखे अधिकार असतात. परंतु दुर्दैव असे की बर्‍याच समित्या या कायद्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. एवढेच नव्हे तर सरकारी पातळीवर जेवढी जागृती कायद्याबाबत व्हायला हवी होती तेवढी झालेली नाही. ग्राम समितीने पाठविलेले अनेक वन निवासी दावे आता सरकारने ग्राम समित्यांकडे परत पाठविले आहेत. दावे सादर करताना अनेक त्रुटी निर्माण झाल्याने ही समस्या उद्भवली आहे. या कायद्याबाबत पुन्हा एकदा जनजागृती निर्माण होण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
प्रश्‍न कुळ कायद्याचा जे ‘कुळ’ म्हणून शेतकरी आपल्या क्षेत्र जमिनी कसतात, अशांचा प्रश्‍न आता नव्या कायद्यानुसार दिवाणी न्यायालयाकडे (सिव्हील कोर्ट) सोपविण्याचा नवीन कायदा सरकारने संमत केल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सुरुवातीला हा प्रश्‍न तालुका मामलेदारांनी निकालात काढावा अशा नियम होता, परंतु आता तर हा दिवाणी न्यायालयाच्या वरिष्ठ विभागाकडे (सिनियर डिव्हिजन) सोपविताना सदर कायदा अस्तित्वात आल्यापासून तीन वर्षांच्या आत कुळांनी आपले दावे दिवाणी न्यायालयाकडे सुपूर्द करावेत असे म्हटले आहे. एक म्हणजे दिवाणी न्यायालयाकडे असलेले खटले दिवसेंदिवस वाढतच आहेत आणि कायद्याच्या खटल्यामुळे त्यात आणखीच भर पडली आहे. अशाने खटले अधिक प्रलंबित होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सर्वच कुळ शेतकर्‍यांना या खटल्यांना लागणारा खर्च परवडेल असे नाही. दिवाणी न्यायालय आणि मामलेदार न्यायालय यात फार मोठा फरक आहे. खटले घालविण्यासाठी लागणारा अवधी हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून तीन वर्षेच ठेवण्यात आल्याने ‘कूळ’ म्हणून पुढील तीन वर्षांनंतर न्यायालयात दावे घालता येणार नाहीत. त्यामुळे मूळ कुळ कायदाच अस्तित्वहीन होणार आहे.
मयेची समस्या सुटली पण…
डिचोली तालुक्यातील मये गाव अखेर खर्‍या अर्थाने १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी मुक्त झाला. ज्या दिवशी या गावावर असणारे कस्टोडियनचे सर्व मालकी अधिकार जे पोर्तुगिजांनी बहाल केले होते ते काढून घेण्याच्या कायद्याला तत्कालीन गोवा राज्यपालांनी संमती दिली. या कायद्यामुळे मये गावातील जमिनींचे मालकी हक्क आता सरकारकडे आले आहेत. परंतु लोकांना कायदेशीर मालकी हक्क सनदा देण्याची प्रक्रिया सरकारला तयार करावी लागणार आहे. यासाठी शेतजमिनीचे तसेच घरे, इमारती बांधकामे, रस्ते असलेल्या जमिनीचे सर्व्हेक्षण करावे लागेल. ही समस्या सुरुवातीला जरी सुटली तरी प्रत्येकाचे जमिनीचे दावे निकालात काढताना समस्या निर्माण होऊ शकते. सरकारला नागरिकांमध्ये सामंजस्याचे वातावरण निर्माण करावे लागेल.
गोवंशरक्षा विधेयकाची प्रतीक्षा कितपत?
भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात आपण गाय आणि बैलांशिवाय कृषीची कल्पनाच करू शकत नाही. भारतात गो-हत्या बंदी कायदा जवळपास बावीस राज्यांत आहे. तर गो-वंश हत्या बंदी कायदा फक्त ठराविक राज्यांतच आहे. गोव्यात गोवंश रक्षा कायदा अस्तित्वात यावा म्हणून गोवंश रक्षा अभियानाच्या वतीने सातत्याने २००८ सालापासून आंदोलने सुरू आहेत. परंतु सरकारला अजूनही जाग आलेली नाही. शेतीला जर चालना द्यायची असेल तर गोवंश हत्याबंदी कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
शेतासाठी रस्ते आवश्यकः-
गोव्यात आज अनेक शेतकर्‍यांच्या शेताकडे जाण्यासाठी नीट रस्ते, पायवाटा नाहीत. अनेक रस्ते, पायवाटांबाबत वाद निर्माण होतात. त्याचे कारण म्हणजे आजही ते रस्ते, पायवाटा नकाशावर लागलेल्या नाहीत. शेताकडे जाणारे पारंपारिक रस्ते, पायवाटा यांचे सर्व्हेक्षण करून ते नकाशावर लागले पाहिजेत. अनेकांना ही गोष्ट क्षुल्लक वाटते. परंतु रस्ते, पायवाटांचे वाद वारंवार न्यायालयात उभे राहतात. यात शेतकर्‍यांचे नुकसान अधिक असते.
शेतजमिनीचा वापर खनिज उत्खननासाठी अयोग्यः-
कोणत्याही प्रकारे शेतजमिनींचा वापर खनिज उत्खननांसाठी किंवा खनिज मालाचा साठा ठेवणयाकरिता देता कामा नये. यासाठी कायदेशीर तरतूद असायला हवी. शेतजमिनीचा खनिज व्यवसायासाठी गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे बर्‍याच शेतजमिनी नष्ट झालेल्या आहेत. एकंदरीत कायदेशीर समस्या अजूनही अनेक आहेत त्या दूर करण्यासाठी शेतकर्‍यांचा सरकारवर दबाव असणे आवश्यक आहे.
