ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आलेल्या आणि वसाहतवादाची छाप असलेल्या जुनाट कायद्यांना तिलांजली देत नवे कालसुसंगत कायदे अस्तित्वात आणण्याच्या दिशेने स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांनी का होईना, विद्यमान सरकारने पावले टाकली आहेत. नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भारतीय दंड संहिता, फौजदारी दंडसंहिता आणि पुरावा कायदा या तिन्ही कायद्यांच्या जागी नव्या सुधारित कायद्यांचे विधेयक मांडले गेले आणि आता ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात आलेले आहे. प्रस्तुत विधेयकांत ते प्रत्यक्षात संमत होईपर्यंत आणि अमलात येईपर्यंत फेरबदल होऊ शकतात, परंतु सध्या ज्या सुधारणा केल्या गेलेल्या आहेत, त्याही निश्चितच अभ्यासण्याजोग्या आहेत. त्यांचे सर्वांत ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायव्यवस्था जलद व पारदर्शक बनवण्याचा इरादा या सुधारित कायद्यांतून व्यक्त होताना दिसतो. काळ बदलतो तसा समाज बदलत असतो, त्याची मानसिकता बदलते तशी गुन्हेगारीही बदलते. मात्र आपण ब्रिटिशांच्या काळातील कालबाह्य कायदेकानून एवढी वर्षे कुरवाळत बसलो होतो. भारतीय दंड संहिता 1860 मध्ये, पुरावा कायदा 1872 मध्ये आणि फौजदारी दंडसंहितादेखील पन्नास वर्षांपूर्वी म्हणजे 1973 साली अस्तित्वात आली होती. आजच्या काळातील गुन्हेगारी पाहिली तर हे कायदे त्यांची व्याप्ती आणि त्याअंतर्गत असलेल्या शिक्षा या दोन्ही दृष्टींनी फारच अपुरे ठरताना दिसत होते. रस्त्यावरील महिलांच्या सोनसाखळ्या पळवण्याचे प्रकार असोत, अल्पवयीनांकडून चोऱ्या करून घेणे असो, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी असो, ऑनलाइन फसवणूक असो अशा अनेक नवनव्या गोष्टी समाजात रुजत गेल्या, परंतु त्यांना जरब बसवण्यात कायदे अपुरे पडत होते. त्यातच अलीकडच्या काळात सामाजिक वैमनस्य, त्यातून होणारी हिंसा, जमावाने कायदा हाती घेऊन हत्या करणे, प्रार्थनास्थळांची नासधूस करणे, वाहनाची धडक देऊन पसार होणे वगैरे वगैरे असंख्य प्रकार होत असूनही कायद्याचे हात अपुरे भासू लागले होते. या सगळ्यावर उतारा म्हणून ह्या नव्या संहिता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दहशतवाद्यांची मालमत्ता जप्त करण्यापासून फरारी गुन्हेगारांच्या अनुपस्थितीत खटला पुढे सुरू ठेवून शिक्षा फर्मावली जाण्यापर्यंत अनेक स्वागतार्ह बदल कायद्यांत करण्यात येणार आहेत. न्यायवैद्यकशास्त्रामध्ये मोठी सुधारणा अलीकडच्या काळात झालेली आहे. नवनवे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आहे. इलेक्ट्रॉनिक पुरावेही ग्राह्य धरले जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ह्या सगळ्याचा विचार ह्या नव्या सुधारित संहितांमध्ये करण्यात आलेला दिसतो. मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यकशास्त्राचा अपरिहार्यपणे वापर करण्याचा आग्रह नव्या संहितेत धरला गेला आहे.
कायदे जुने असल्याने शिक्षांचे व दंडाचे प्रमाणही आजच्या काळाच्या तुलनेत फारच क्षुल्लक वाटू लागले होते. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेच्या कालावधीत, दंडात मोठी वाढ करण्यात येणार आहे आणि ते आवश्यकही होते. विशेषतः महिला व अल्पवयीनांविरुद्धच्या लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात कायद्याचा धाक बसवला जाण्याची जी आवश्यकता आजही भासते आहे, त्याचा विचार या संहितांत झालेला दिसतो. सामूहिक बलात्कारासारख्या गुन्ह्यातील शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आलेली आहे. अल्पवयीनाविरुद्धचा गुन्हा असेल तर देखील शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आलेली आहे. फाशीची शिक्षा असावी की नसावी असा एक विषय मध्यंतरी तावातावाने चर्चिला गेला. पाश्चात्य देशांतील उदारमतवादी विचारप्रणालीच्या प्रभावाखालील मंडळी फाशीची शिक्षाच काढून टाका, गुन्हेगाराला सुधारण्यास वाव द्या अशी मागणी करीत आली होती. मात्र, काही गुन्हेच अत्यंत निर्घृण स्वरूपाचे असल्याने ह्या संहितांमध्ये त्यांना फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आलेली दिसते. उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच होय अशी एक म्हण आहे. न्यायालयीन निकाल वेळेत लागावेत, त्यासाठी पोलीस तपास विशिष्ट कालमर्यादेत व्हावेत वगैरे अपेक्षा नव्या संहितांत धरण्यात आली आहे. पोलीस आणि न्यायालयीन यंत्रणेकडून वेगवान कामाची अपेक्षा करताना त्यांना साधनसुविधाही द्याव्या लागतील. सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे तो राजद्रोहाचा. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मे महिन्यातील निवाड्यात स्थगित ठेवलेले राजद्रोहाचे कलम नव्या संहितेतून काढले असले तरी पर्यायी नवे कलम समाविष्ट केलेले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कायद्यातील या सुधारणांचा दुरुपयोग होणार नाही हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे असेल. प्रत्यक्षात सरकारच आपल्या राजकीय सोयीने तपासकाम पुढे वा मागे रेटत असते. त्यामुळे नुसत्या संहितांत बदल करणे पुरेसे नाही. त्यांची निष्पक्ष अंमलबजावणीही महत्त्वाची असेल.
