- शरत्चंद्र देशप्रभू
प्रादेशिकता, विविधता, मानसिकता, वातावरण, सामाजिक-आर्थिक संदर्भ तपासून कामगारांचे प्रेरणास्रोत निश्‍चित करायला हवेत. या प्रेरणास्रोतांची सांगड उत्पादनाशी बेमालुमपणे घातली जावी. यातून निर्माण होणारी ऊर्जा भारताच्या औद्योगिक व कामगार धोरणाला एक नवी दिशा दाखवेल. परंतु याला अभ्यासाची, संशोधनाची गरज आहे.
इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली अन् कारखानदारीचा जन्म झाला. या रक्तविहिन क्रांतीमुळे मूळ जन्मदेशातच नव्हे तर सार्‍या जगतातील राजकीय, आर्थिक समीकरणे बदलली. वसाहतवादाला प्रेरणा मिळाली ती प्रायतः औद्योगिक क्रांतीमुळेच. कारण यंत्रसंस्कृतीने केलेल्या भरपूर औद्योगिक उत्पादनाला एक अवाढव्य मार्केटची आवश्यकता होती, अन् ते मार्केट अविकसित वसाहतीच देऊ शकत. शिवाय या वसाहतींची फुगलेली अन् वाढणारी लोकसंंख्या कुठलेही वाढीव उत्पादन स्वाहा करण्यासाठी राजकीय दबावामुळे तयारच होती. औद्योगिक क्रांतीने जगाला आणखी एक चिरस्मरणीय देणगी दिली, ती म्हणजे, कामगार कायद्याची.
कारखान्यातील अमर्यादित कामाचे तास, बंदिस्त प्रदूषणकारी वातावरण अन् पगाराची अनिश्‍चितता यामुळे कामगारांच्याच मनात नव्हे तर समाजातील तसेच इतर घटकांत पण कामगारांच्या शारीरिक अन् आर्थिक पिळवणुकीविरोधात रोष निर्माण झाला. याचे पडसाद राजकारणात पण उमटले. मजूर संघटना जन्मास आल्या. या सार्‍याचा परिणाम अपरिहार्यपणे कामगार कायद्याच्या निर्मितीत झाला. परंतु आरंभी या कायद्याचे स्वरूप ब्रिटनमध्ये वेगळ्या स्वरूपाचे होते. कामगारांचे किमान तास ठरवणे, आठवड्याची सुट्टी अन् पगारावर नियंत्रण ठेवणे या मूलभूत हक्काभोवती कामगार कायद्याची कक्षा सीमित होती. कालांतराने विविध सुधारणा आल्या अन् मजूर संघटना बांधण्याचा हक्क पण प्रस्थापित झाला.
औद्योगिक क्रांतीची बीजे रोवल्यावर तिचा प्रसार सार्‍या जगात झाला. भारत ही ब्रिटिशांची वसाहत असल्यामुळे तिचा जम इथे बसणे साहजिकच होते. प्रारंभीच्या काळात पण या देशात कामगारांना आपले हक्क मिळवण्यासाठी फार मोठा लढा द्यावा लागला. एन. एम. लोखंडेसारख्या नेत्याला कामगार कायदा आणण्यासाठी मोठा लढा द्यावा लागला. रक्ताचे पाट वाहिले तेव्हाच मजूर नियंत्रण यंत्रणा उभी राहिली. आताच्या मजूर यंत्रणेला जाणीव करून द्यायला हवी की, तिच्या निर्मिती अन् अस्तित्वामागे नेत्यांच्या तसेच असंख्य संघटित अन् असंघटित कामगारांच्या घामाची अन् रक्ताची पार्श्‍वभूमी आहे. चिवट संघर्षामुळे हळूहळू कामगारांच्या पदरात एक-एक कायदा पडू लागला. ट्रेड युनियन ऍक्ट १९२६ या कायद्याने पण कामगारांना बराच दिलासा दिला. न्यायसंस्थेने पण वेळोवेळी उत्कृष्ट परंतु निरपेक्ष वृत्तीने दिलेल्या निवाड्यांनी कामगार कायद्याला आकार मिळाला. सामाजिक अन् राजकीय दबावांचे प्रतिबिंब पण कामगार कायद्याच्या तरतुदीत उमटलेले आहे. इतके करूनही यंत्रसंस्कृतीने समाजजीवनात तसेच कौटुंबिक परिघात घुसळण केली. याचे पडसाद तत्कालीन साहित्यधारेत पण दिसून येतात. आधुनिक कवी कै. बा. सी. मर्ढेकर यांनी तर कामगाराला यंत्रयुगातील नव्या संस्कृतीतील गिरिधर सावळा असेच संबोधले आहे. विडंबनाचा आधार घेऊन अमरभूपाळीचे रूपांतर ‘घनःश्याम सुंदरा श्रीधरा गिरर्णोदय झाला’ या काव्यपंक्तीत करून कामगारांच्या पिळवणुकीविरोधात कोरडे ओढलेले आहेत. या कवितेत गिरणीकामगारांच्या अव्यक्त व्यथा प्रभावीपणे मांडल्या आहेत. यामुळे स्वातंत्र्यपूर्वकालीन भारतात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीने समाजजीवनच व्यापून गेले होते म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पण कामगारांच्या हितरक्षणासाठी विविध कायदे आले. यात सामाजिक सुरक्षा विधेयक कायद्याचा अंतर्भाव आहे. कामगार हा एक मशीनचा भाग या मानसिकतेत पण बदल झालेला दिसून येत होता.
विसाव्या शतकाच्या अखेर एकूण कामगार कायद्यांची संख्या ४४ झाली. आता घड्याळाचे काटे उलटे झाल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने ४४ कायदे चार विभागांत गठित करण्याचे कार्य आरंभिले आहे. या कोडिफिकेशनमुळे ४४ ऐवजी फक्त चारच कामगार कायदे अस्तित्वात असतील. हा प्रयोग चालू असताना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांनी मजूर कायद्यातील काही तरतुदींचे शिथिलीकरण करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. कामाचे तास वाढवणे, ले ऑफ, उद्योगबंदी याबाबतीत मर्यादा शिथिल करणे, कायद्यातील वेगवेगळे रजिस्टर्स रेकॉर्डस ठेवण्याबाबत सूट तसेच इन्सपेक्शनराज संपुष्टात आणण्यासाठी पावले पण उचलली. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आणि रिन्यूअल सुविधा पण कार्यान्वित केल्या. जागतिकीकरणामुळे असंघटित क्षेत्राचा विस्तार होऊन संघटित क्षेत्र आकुंचित झाल्याचे दुष्परिणाम दिसून येत होते. शिवाय कंत्राटीकरण, आऊट सोर्सिंग अन् फ्रॅन्चाईजने कामगारविश्‍वात थैमान मांडले. मूळ मालक अन् कामगार या दोन घटकांतील थेट संबंधच संपुष्टात आले. नोकरीची शाश्‍वती राहिली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर कोरोनाचे महासंकट उभे ठाकले. लॉकडाऊनमध्ये हातावर पोट असलेल्या मजुरांचा जीव गुदमरू लागला. गोव्यासारख्या टीचभर राज्यात मजुरांना वणवण करावी लागली. मोठ्या राज्यांत तर परिस्थिती अजून नियंत्रणात आल्याचे दिसत नाही. आर्थिक घडीच विस्कटून गेली. अशाच वेळी प्रशासनाने कामगार कायद्यातील निर्बंध हटवण्याचे धोरण अमलात आणायचे ठरवले. मूळ हेतू शुद्ध असला तरी ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी परिस्थिती ओढवण्याचे संकेत मिळू लागले. उत्तर प्रदेशात तर चार मजूर कायदे सोडून इतर कायदे एक हजार दिवसांसाठी प्रलंबित करण्यात आले. मध्य प्रदेशाने पण कामाच्या तासांत वाढ करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. ओव्हरटाईम फॅक्टरी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मिळणार नाही याची पण काळजी घेतली जात आहे. गोवा सरकारने पण बारा तासांची शिफ्ट करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. परंतु मजूर संघटनेचा विरोध पाहून ओव्हरटाईम फॅक्टरी ऍक्टच्या तरतुदीप्रमाणे असेल असे स्पष्टीकरण केलेले आहे. कर्नाटक, त्रिपुरा अशी आणखी बारा राज्ये मजूर कायद्यातील निर्बंध शिथिल करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अनधिकृत वृत्तानुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नोटिशीनंतर उत्तर प्रदेशने बारा तासांची शिफ्ट स्थगित ठेवल्याचे समजते. या सार्‍याचा हेतू निश्‍चित उदात्त असेल. भांडवल भारतात आकर्षित करून बेकारीची समस्या सोडवणे अन् राष्ट्रीय उत्पादनात भरीव वाढ करणे, जेणेकरून भारतीयांचे राहणीमान सुधारेल. परंतु हा एकमेव पर्याय आहे का? शिवाय कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सामाजिक अंतराची बंधने सांभाळण्याची जबाबदारी असताना हे नवे प्रयोग कितपत प्रभावी ठरतील? कोरोनामुळे कामगारांच्या मानसिक अवस्थेचा पण विचार करणे सयुक्तिक ठरेल. लॉकडाऊनच्या काळात काम नसल्यामुळे कामगार मानसिक तणावाखाली होता. लगेच कामावर रुजू झाल्यावर त्याला नव्या कार्यसंस्कृतीचे आव्हान झेपेल का? मालकवर्गाला पण हा प्रयोग करण्यासाठी साधनसुविधांत बदल करणे आवश्यक ठरेल. त्यांच्या पण मानसिकतेचा विचार होणे गरजेचे आहे. कुठलाही नवा प्रयोग, नवी व्यवस्था आणण्यापूर्वी पूर्ण होमवर्कची गरज असते. अपुर्‍या तयारीनिशी केलेले प्रयोग अंगलट पण येऊ शकतात. परिणामी ‘तेलही गेले तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे’ अशी गत व्हायची. कामगार कायद्यात शिथिलीकरणाचे प्रयोग करून उत्पादनात उच्चांक गाठण्यात चीनला आजच्या काळात यश आलेले आहे. परंतु चीनने अवलंबिलेल्या कार्यप्रणालीचा अभ्यास झाला आहे का? चीनमध्ये कारखान्याअंतर्गत अन् बाहेर असलेल्या कामगारांसाठी उभारलेल्या साधनसुविधांची शहानिशा झाली आहे का? कामाच्या दरम्यान चीनच्या कंपन्यांमध्ये कामगारांना विश्रांती घ्यायची प्रणाली आहे, आपण ती कितपत अमलात आणू शकतो याचा विचार झाला आहे का? किंबहुना आपल्या कंपनीत अशा प्रकारच्या व्यवस्थेला जागा आहे का? मालकांची अशी जागा उपलब्ध करून देण्याची मानसिकता आहे का? याचा धांडोळा घेणे पण आवश्यक आहे. कारण आपला उत्पादक अन् अनुत्पादक विवेचनाचा दृष्टिकोन सर्वश्रुत आहे. शिवाय राजकीय प्रणालीच्या चौकटीतही नवी व्यवस्था सामावेल का? कामगारांच्या कुटुंबावर होणार्‍या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक ठरेल. चीनमध्ये प्रशासन कौटुंबिक, सामाजिक जबाबदार्‍यांचा बराच भार सांभाळते. मुख्यतः आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक यासंदर्भात क्रांतिकारक पावले उचलली आहेत.
कामाच्या तासात वाढ हा दुसर्‍या अर्थाने वादाचा विषय होऊ शकेल. भारत आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेचा सदस्य आहे. या संघटनेने वेळोवेळी घेतलेली ‘कन्व्हेन्शन्स’ आणि ‘रिकमेंडेशन्स’चा भारताने आदर केलेला आहे. कामाचे तास, आठवड्याची सुट्टी याबाबत वेळोवेळी निर्देश दिलेले आहेत. हे निर्देश सार्‍या देशांनी स्वीकारले किंवा बंधनकारक ठरवले तर भांडवल पळवापळवीचा प्रश्‍नच येणार नाही. आज युनो, व्हु, आय.एल.ओ. या संस्थांचे बळ वाढवणे गरजेचे आहे. चीनवर कामाच्या तासाचे निर्बंध लादले तर या आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेला सार्‍या देशात समान कामगारविषयक धोरण राबवण्याची संधी मिळेल. यामुळे अनैसर्गिक स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळणार नाही अन् कामगारांची पिळवणूक पण होणार नाही. चीनला अभिप्रेत असलेल्या कार्यसंस्कृतीला आळा बसेल. सार्‍या देशात कामाची एक समान प्रणाली तयार होईल, अमलात येईल. कामगारांच्या पिळवणुकीचा प्रश्‍नच उरणार नाही. हा प्रस्ताव प्रबळ इच्छाशक्ती असली तरच अमलात येऊ शकेल. कामगार कल्याणाच्या दृष्टीने ते एक क्रांतिकारक पाऊल ठरेल. मार्क्सवादाचे झेंडे घेऊन ज्यांनी कामगारांना भांडवलशाहीविरुद्ध चेतवले तेच आता सत्ता मिळाल्यावर व्यवस्थेचे गुलाम होऊन कामगारांची पिळवणूक करत आहेत. साम्यवाद भांडवलशहांच्या कोंदणात अडकलेला दिसतो आहे.
आज कामगार कायद्यात शैथिल्य आणण्यापूर्वी सर्व घटकांना आपापले मत देण्याच्या दृष्टीने वाव दिला होता का? इंडियन लेबर कॉन्फरन्सच्या अजेंड्यावर हा विषय मांडला होता का? २००५ साली सेल्फ सर्टिफिकेशन अन् थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन अजेंड्यावर होते. गोवा सरकारचा प्रतिनिधी या नात्याने मी पंचेचाळीस मिनिटे मुद्देसूद भाषण करून, या दोन्ही धोरणांना विरोध करून त्यासंबंधीचा ठराव एकमताने फेटाळून लावण्यास योगदान दिले होते. या दोन्ही पद्धतीतील त्रुटी दाखवून मान्यवरांना त्या कामगार कल्याणाच्या दृष्टीने कशा हानीकारक आहेत हे उदाहरणासहित पटवून दिले होते. आज कामगार कल्याणाची पार्श्‍वभूमी नसलेले कामगार धोरण आखतात. नजरेसमोर असते ती जीवघेणी स्पर्धा भांडवल आकर्षित करण्याची.
श्री. अझिम प्रेमजी या ‘विप्रो’च्या संस्थापकाने कामगार कायद्यातले निर्बंध सैल करून उत्पादन वाढवणे अशक्य असल्याचे सांगितले. एका अर्थाने सोनारानेच कान टोचल्याचे दिसून येत आहे. श्रीमती गायत्री वासुदेवन, चेअरपर्सन, लेबर नेट सर्विस यांंनी म्हटले आहे की, मालक व कामगार संबंधात सरकारने सुवर्णमध्य साधला पाहिजे. श्री. के. आर. श्यामसुंदर अर्थतज्ज्ञ अन् ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट, जमशेदपूर यांनी कठोर शब्दांत टीका केली आहे. यू.पी. मॉडेल कामगारांच्या दुर्दशेचा आरंभ असल्याचे ठासून सांगितले आहे. श्री. साजू जेकब या सुप्रिम कोर्टात प्रॅक्टीस करणार्‍या वकिलाने सांगितले आहे की, भांडवल आकर्षित होईल जिथे मजूर समाधानी असेल. श्री. रामा किरण या सोमय्या कॉलेजातील प्रोफसराने कामगार कायद्यातील बदल म्हणजे कामगाराच्या चेहर्‍यावर चपराक असे परखड भाषेत आपले मत प्रकट केले आहे. कामगार जगतात तर याचे तीव्र पडसाद उमटलेले आहेत. लॉकडाऊन असल्यामुळे कामगारांचा आवाज दबलेला दिसतो आहे. परंतु असंतोष खदखदत आहे. परंतु कामगार संघटनांची आता नांगीच मोडल्यामुळे लढा हा संविधानात्मक परिघाच्या मर्यादेत असेल. जागतिकीकरण इज ऑफ डुईंग बिझिनेस आणि आता कामगार कायद्यातले शैथिल्य यामुळे कामगारांची होलपट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. औद्योगिक सुरक्षेचे नियम शिथिल केले तर भोपाळमधील युनियन कार्बाइड किंवा आंध्र प्रदेशमधील पॉलिमरसारख्या दुर्घटना घडू शकतील. कर्नाटकाने वेठबिगारी नष्ट करण्याच्या कायद्याला प्रेरणा दिली. त्याच राज्यात बिल्डर लॉबीमुळे घरी परतणार्‍या मजुरांच्या ट्रेन्स रद्द करण्यात आल्या. आज पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर होण्याचे आवाहन केलेले आहे. आपण कामगार कायदे निलंबित ठेवून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी गालिचा पसरवणार की स्थानिक भांडवलदारांना उत्तेजन देऊन औद्योगिक लोकशाही आणणार यावर ठाम धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल.
पहिल्या महायुद्धानंतर महागाईचे भूत आमच्या मानगुटीवर बसले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर देशादेशातील संबंध बिघडले. कोव्हीडनंतर उरलेल्या मूल्यांचा र्‍हास होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अस्तित्वाच्या लढाईत सारे नियमच बाजूला टाकण्याचे संकेत दिले आहेत. कामगार कायदे अन् पर्यावरणासंबंधी कायदे निलंबित करून आपण पहिले पाऊल या दिशेने टाकलेले आहे. माझ्या मते कुठलेही काम कायद्याचा बडगा दाखवून होत नाही. त्याला जोड पाहिजे कठोर परिश्रमाची, सामंजस्याची, संवादाची. बालकामगार कायदे भारतात १९२९ पासून पास होत गेले, परंतु समस्या मिटली नाहीच. बालकामगारांचं पुनर्वसन होताना दिसत नाही. सामाजिक सुरक्षा नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे अमलात आणली तर ठळक परिणाम दिसून येतील. कामगार अन् मालक यांच्या प्रश्‍नांचा गांभीर्याने, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून विचार होत नाही. प्रादेशिकता, विविधता, मानसिकता, वातावरण, सामाजिक-आर्थिक संदर्भ तपासून कामगारांचे प्रेरणास्रोत निश्‍चित करायला हवेत. या प्रेरणास्रोतांची सांगड उत्पादनाशी बेमालुमपणे घातली जावी. यातून निर्माण होणारी ऊर्जा भारताच्या औद्योगिक व कामगार धोरणाला एक नवी दिशा दाखवेल. परंतु याला अभ्यासाची, संशोधनाची गरज आहे. तात्कालिक समस्या निवारणाने हे साध्य होणार नाही. चीनने आपल्या उत्सवप्रिय संस्कृतीचा सांगोपांग विचार केला अन् मगच सणानिमित्तच्या गरजांवर, बाजारपेठेवर ताबा मिळवला. चिकाटी, संशोधन अन् संधी हेरणे अन् घेणे या बाबी चीनच्या धोरणात दिसून येतात. याला जोड आहे ती मालक अन् कामगार यांच्यातील पारदर्शक संबंध. जरी त्याला पिळवणुकीची किनार असली तरी निश्‍चितपणा आहे. आमचे कामगार धोरण मालक अन् कामगार यांचे हितसंबंध जोपासणारे असले तरच आपण स्पर्धेत टिकू शकणार.
