पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी काल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. पंतप्रधानांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना किती बारकाईच्या सूचना दिलेल्या आहेत ते पाहिले तर केंद्र सरकारने कोरोनाला किती गांभीर्याने घेतलेले आहे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कसा आटापिटा चालला आहे हे कळून चुकते. अर्थात, या प्रयत्नांच्या यशस्विततेसाठी राज्य सरकारांचीही तेवढीच जबाबदारी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वय राखला आणि राज्य सरकारांनी देखील तेवढेच नियोजनकौशल्य आणि कार्यतत्परता दाखवली, तरच कोरोनाच्या महासंकटावर मात करणे शक्य होणार आहे.
२१ दिवसांच्या संपूर्ण संचारबंदीतील जेमतेम पहिला आठवडा संपला आहे. अजून बरेच दिवस बाकी आहेत आणि कालच्या परिषदेमध्ये पंतप्रधानांनी या संचारबंदीचा कालावधी संपल्यानंतर जनता बेफिकिरपणे पुन्हा झुंडींनी रस्त्यावर येऊ नये यासाठी राज्य सरकारांनी काय काय करायला हवे त्याच्या सूचना आगाऊच दिलेल्या आहेत. गोव्यानेही अर्थातच संचारबंदीनंतरच्या पुढील काळासाठी नीट नियोजन करणे अपेक्षित आहे. गोवा सोडला तर देशभरात अन्यत्र कुठेही जनतेला जीवनावश्यक अन्नपुरवठ्याची सगळी सूत्रे राजकारण्यांच्या हाती नाहीत. किराणा मालाची दुकाने, भाज्या, फळफळावळीची दुकाने खुली राहावीत आणि त्यांना मालाचा अखंड पुरवठा होत राहावा हे पाहणे यावरच त्या त्या राज्य सरकारांनी लक्ष केंद्रित केले, त्यामुळे जीवनावश्यक गरजेच्या गोष्टींबाबत जेवढा सावळागोंधळ गोव्यात झाला तेवढा अन्यत्र झाला नाही. गोव्यात नियोजनातील दूरदृष्टी आणि बारकाई आजवर कुठेच दिसली नाही. चुका उघड्या पाडताच नंतर कुठे सुधारल्या गेल्या. आता राज्याच्या मालपुरवठ्यातील अडथळे दूर होताच बाहेरून माल घेऊन वाहने येऊ लागल्याने परिस्थिती हळूहळू सामान्य बनू लागली आहे, परंतु घरपोच वस्तू वाटपाची व्यवस्था मात्र बहुतेक भागांत अजूनही सरकारला करता आलेली नाही. फक्त जनता अडचणींना सरावली आहे एवढेच. राज्य सरकारच्या नियोजनशून्यतेचे साधे उदाहरण द्यायचे तर मास्कस्‌च्या संदर्भात देण्यासारखे आहे. आज घराबाहेर पडणारे लोक तोंडाला मास्क बांधून दिसत असले तरी हे मास्क कसे हाताळायचे याबाबत बहुतेक लोक अनभिज्ञ आहेत. अनेकांच्या तोंडी दिसत असलेली स्पंज किंवा लोकरीची मुखावरणे ही कोरोना विषाणू रोखण्यास पूर्णतः कुचकामी आहेत. जे सर्जिकल मास्कस् घालून लोक हिंडत आहेत, ते देखील वास्तविक एकदाच वापरून फेकून देण्यासाठी असतात. ते धुतले तर त्यांचे फिल्टरिंग खराब होते हेही बहुतेक जनतेला ठाऊक नाही. नुसती मुखावरणे घालून निर्धास्त होऊन फिरणार्‍या लाखो गोमंतकीयांना हे सगळे सांगायचे कोणी? सरकारला कोरोनाविषयक अधिक व्यापक जागृती करून स्वयंसहाय्य गटांच्या जाळ्यामार्फत कापडी मुखावरणे सहज उपलब्ध करून देता आली असती. पण त्यासाठी जी योजकता लागते, तीच सरकारपाशी दिसत नाही.
कोरोनाचे रुग्ण अद्याप गोव्यात कमी प्रमाणात आढळलेले आहेत हाच काय तो आपल्यासाठी दिलासा आहे, परंतु आता समोर आलेले तबलिग प्रकरण, आपल्या मायभूमीत येऊ घातलेले हजारो गोमंतकीय खलाशी, अद्याप प्रतीक्षेत असलेले कोरोना तपासणीचे अहवाल ह्या सगळ्यानंतरच खरे चित्र स्पष्ट होऊ शकेल. विविध खंडांमध्ये बोटींवर अडकलेल्या गोमंतकीयांना माघारी आणणे वाटते तेवढे सोपे नाही. विदेश मंत्रालयाने नौदलाच्या मदतीने त्यांना माघारी आणले तरी देखील त्या सर्वांचे विलगीकरण, तपासण्या, त्यातून संसर्ग वाढू न देणे हे सगळे फार मोठे आव्हानात्मक काम आहे. आपली आरोग्य यंत्रणा त्यासाठी खरोखरच सर्वतोपरी सज्ज आहे का याचा विचार या खलाशांच्या कुटुंबियांच्या दबावापोटी त्यांना माघारी आणण्यापूर्वी झाला पाहिजे. केवळ मडगावच्या ईएसआय इस्पितळाच्या आणि सरकारने ताब्यात घेतलेल्या काही मोजक्या हॉटेलांच्या भरवशावर एवढ्या मोठ्या संख्येने या खलाशांना माघारी आणणे म्हणजे आपल्या आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कित्येक पटींनी वाढवण्यासारखे ठरू शकते. त्यामुळे त्याचे नीट पूर्वनियोजन झाले पाहिजे.
कोरोना रुग्णांची संख्या सध्या कमी आहे हे जरी खरे असले तरी ती अचानक वाढू शकते हेही नाकारता येत नाही. पंतप्रधान मोदींनीही कालच्या परिषदेत हेच सांगितले आहे. अनेक देशांमध्ये अशी दुसरी लाट आलेली पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे आपल्याकडे रुग्णसंख्या कमी आहे या आत्मसंतुष्टीत रममाण होण्याचे हे दिवस नक्कीच नाहीत. वाईटातल्या वाईट परिस्थितीचा विचार करून त्यासाठीची सज्जता सरकारने ठेवणे आवश्यक आहे. इतर राज्यांत मोठमोठी स्टेडियम ताब्यात घेऊन सज्जता केली गेली आहे. रेल्वेगाड्यांमधून विलगीकरण सुविधा निर्माण केल्या गेल्या आहेत. आपणही त्या दिशेने पावले टाकायला हवीत. मागवल्या गेलेल्या दोनशे व्हेंटिलेटर्सच्या भरवशावर आपण कोरोनाच्या संकटावर मात करू शकणार नाही. वैद्यकीय सेवेमध्ये आयुष, पॅरामेडिक्स, अगदी एनएसएस आणि एनसीसी स्वयंसेवकांचेही साह्य घ्या असे पंतप्रधानांनी काल बजावले आहे. जिल्हा पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन कृतिदले उभारण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारनेही या सगळ्याची कार्यवाही तातडीने करावी लागेल.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्वयंप्रज्ञेने निर्णय घेण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकार जे निर्णय घेते, त्याचेच अनुकरण दुसर्‍या दिवशी आपल्याकडे होते आहे असे एक निरीक्षण आहे. आपल्या गरजा वेगळ्या आहेत, आपले प्रश्न वेगळे आहेत, त्यामुळे गोव्यातील परिस्थितीचा विचार करून दूरदृष्टीने निर्णय झाले पाहिजेत. राज्य सरकारने आजवर काहीच केले नाही असे आमचे अजिबात म्हणणे नाही. उशिरा का होईना, अनेक बाबतींत सरकारने पावले टाकली आहेत. मालवाहतुकीतील अडथळे दूर केले गेले आहेत, मजुरांसाठी मदत छावण्या सुरू झाल्या आहेत, विदेशी नागरिकांची परत पाठवणी सुरू झाली आहे, परंतु हे आणि अशा प्रकारचे जे काही प्रयत्न झाले आहेत ते पुरेसे आहेत का ही आमच्या मनातील शंका आहे. कोरोनासंदर्भातील जगभरातील अनुभव लक्षात घेता, अचानक रुग्णांचे प्रमाण वाढले, तर आपल्या व्यवस्थांचा बोजवारा उडू नये या दृष्टीने सरकारने अधिक नियोजनबद्ध पावले टाकावीत आणि कोरोनाचे हे महासंकट समर्थपणे परतवून लावावे हीच अपेक्षा आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी कालच्या परिषदेत सांगितल्याप्रमाणे अधिक बारकाईचे आणि काटेकोर नियोजन हवे आहे.
