पणजी (प्रतिनिधी)
गोवा नगरनियोजन मंडळाच्या बुधवार १० ऑक्टोबरला होणार्‍या बैठकीत कांदोळी गाव पीडीएतून वगळण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कांदोळी निवासी आणि ग्राहक मंचाने पत्रकार परिषदेत काल केली.
कांदोळी गावावर २०१५ मध्ये पीडीए लादण्यात आली असून ओडीपी तयार करण्याचे काम केले जात आहे. कांदोळी गावातील ५० टक्के क्षेत्र सीआरझेड, २० टक्के क्षेत्र नदीच्या बाजूला आणि १५ टक्के क्षेत्रात शेत आणि डोंगरांचा समावेश आहे. केवळ १५ टक्के क्षेत्र शिल्लक आहे. या जागेत मोठ्या प्रमाणात घरे आहेत. गावातील केवळ १५ टक्के क्षेत्राच्या विकासासाठी पीडीएची गरज नाही. ओडीपीच्या माध्यमातून शेत जमिनीमध्ये विविध मार्केट, क्रीडा मैदान, स्कूल आदी सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जागा निश्‍चित केली जात आहे, असे स्थानिक रोशन माथाईश यांनी सांगितले.
कांदोळीचा पीडीएमध्ये समावेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयात सुनावणी अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. कांदोळी गावाचा पीडीएमध्ये समावेश करताना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून विरोध केला जात आहे.
