आपण आपली मालमत्ता विकून बँकांची कर्जफेड करायला तयार होतो, परंतु त्या प्रस्तावाला अनुमती न देता आपल्याला बँक कर्जबुडवेगिरीचा ‘पोस्टरबॉय’ म्हणून प्रस्तुत केले गेल्याचा कांगावा सध्या विजय मल्ल्या यांनी चालवला आहे. आपल्या प्रस्तावाचा पुरावा म्हणून २०१६ साली पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना लिहिलेली पत्रेही त्यांनी उघड केली आहेत. आपल्याला राजकीय कारणांखातर कर्जबुडवेगिरीच्या प्रकरणात गोवले गेले आहे असा एकूण मल्ल्या यांचा पवित्रा दिसतो. ‘किंगफिशर’ गाळात जाताच रातोरात देशाबाहेर पलायन करून लंडनमध्ये दडून बसलेल्या आणि तपास यंत्रणांच्या एकाही समन्सला हजर न राहणार्‍या मल्ल्यांनी एकाएकी स्वतःचा हा बचाव का बरे चालविला आहे? खरे तर सध्या मल्ल्यांना ब्रिटनमधून भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तेथील कोर्टात तो खटला सुरू आहे. इकडे भारतात अंमलबजावणी संचालनालयाने नव्याने झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारविरोधी कायद्याखाली मल्ल्या यांना फरारी गुन्हेगार घोषित करून नव्या कायद्यातील कडक तरतुदीनुसार त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त करण्याच्या दिशेने पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. याचा सुगावा लागताच मल्ल्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अर्ज करून आपल्याला आपली मालमत्ता विकू द्यावी व त्यातून सर्व बँकांची कर्जफेड करू द्यावी अशी याचना केली आहे. भारतात आणि ब्रिटनमध्ये सुरू असलेल्या या कोर्टकचेरीदरम्यान स्वतःची प्रतिमा उजळविण्यासाठीच मल्ल्या यांचा हा एकंदर खटाटोप चाललेला दिसतो. खरोखरच त्यांना बँकांची कर्जफेड करायची असती, त्यांचे इरादे नेक असते तर आजवर तपास यंत्रणांच्या समन्सना प्रत्यक्ष हजर राहून आपली बाजू मांडण्याच्या संधी त्यांना उपलब्ध होत्या. मग देश सोडून पलायन करायची काय गरज होती? देश सोडून पळून गेल्यावरही आपण पलायन केलेले नाही असा त्यांचा एकूण आव होता. आता देखील आपण आपली मालमत्ता विकून सर्व कर्जफेड करायला तयार आहोत आणि जणू काही सरकारच त्यांना त्यापासून रोखून राजकीय सूड उगवते आहे असा एकूण पवित्रा त्यांनी स्वीकारलेला आहे. येथे एक बाब लक्षात घेणे जरूरी आहे, ती म्हणजे मल्ल्या यांच्यावर केवळ कर्जबुडवेगिरीचा आरोप नाही. कर्जापोटी घेतलेली रक्कम अन्यत्र वळवण्याचा, आर्थिक हेराफेरीचाही त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यामुळे केवळ हवाई वाहतूक क्षेत्रातील विपरीत परिस्थितीमुळे आपली किंगफिशर एअरलाइन्स कंपनी नुकसानीत गेली आणि या व्यावसायिक अपयशापोटी आपण दिवाळखोरीत गेलो हे मल्ल्या यांचे म्हणणे पटण्याजोगे नाही. त्यांची एकूण ऐषारामी जीवनशैली लक्षात घेतली तर सार्वजनिक बँकांच्या पैशावर एकीकडे डल्ला मारत असताना दुसरीकडे त्यांची चैनबाजी कुठेही कमी झालेली दिसत नव्हती. फॉर्म्युला वन काय, आयपीएल संघ काय, मल्ल्यांची दिखाऊगिरी सुरूच होती. आपल्या सर्व कर्जाची डिसेंबर २०१० मध्ये फेररचना झाली होती यावर त्यांचा भर आहे, परंतु बँकांच्या व्यवस्थापनांशी संगनमत करून जनतेच्या पैशाची जी लूटमार आपल्या देशात आजवर चालत आली आहे, त्यातलाच तो सारा प्रकार होता. आधी कायदे, नियम धाब्यावर बसवून भरमसाट कर्जे द्यायची आणि ती वसूल करायची वेळ आली की त्यांची फेररचना करून संबंधित उद्योगपतीला कोट्यवधींच्या कर्जातून मोकळीक द्यायची हे जे काही या देशात आजवर चालत आले आहे, त्याचाच फायदा मल्ल्या घेऊ पाहात होते, परंतु त्यांच्या दुर्दैवाने केंद्रातील राजवट बदलली आणि तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लागला. भारतात वेळोवेळी केल्या जाणार्‍या एकरकमी कर्जफेडींच्या पार्श्वभूमीवर आपले कर्जफेडीचे प्रस्ताव पाहा असे मल्ल्या जरी म्हणत असले, तरी मुळात अशा प्रकारची एकरकमी कर्जफेड करण्याची संधी देणे हेच आक्षेपार्ह आहे, कारण कर्जातून घेतलेला निधी अन्यत्र वळवला गेल्याचे येथे स्पष्ट दिसते. आपली मालमत्ता ‘गुन्ह्याचा भाग’ म्हणून जप्त केली जात असल्याबाबत अकांडतांडवही ते करतात. परंतु हे सर्व पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींनुसारच तर होते आहे. आपल्यावर राजकीय सूड उगवला जात असल्याचे जर त्यांना वाटत असेल तर भारतीय न्यायव्यवस्थेची दारे आजवर त्यांना खुली होती. एवढी वर्षे विदेशात जाऊन ते दडून का बसले? त्यामुळे सध्या सहानुभूती प्राप्त करण्याचा जो काही प्रयत्न त्यांनी चालवलेला आहे, तो त्यांच्याविषयी यत्किंचितही सहानुभूती निर्माण करीत नाही. कर्जाची परतफेड ही दिवाणी बाब असताना आपल्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई का होते आहे हे त्यांचे म्हणणे तर चोराच्या उलट्या असाच प्रकार आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि दाऊद इब्राहिम यांना भारतात परत आणण्यासाठी मोदी सरकारने सध्या कंबर कसली आहे, त्याला २०१९ ची लोकसभा निवडणूक कारणीभूत आहे, परंतु म्हणून काही मल्ल्या यांचे गुन्हे क्षम्य ठरत नाहीत. देश लुटून पळायची परंपरा कुठे तरी थांबायलाच हवी. मल्ल्यांच्या बाबतीत नाक दाबले की तोंड उघडते तसे सध्या तोंड उघडले आहे एवढेच!
