केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयास पत्र
माधव गाडगीळ समिती व कस्तुरीरंगन समितीने पश्‍चिम घाटाच्या संवर्धनाच्या बाबतीत केलेल्या शिफारसी राज्याच्या हितास बाधक ठरत असल्याने त्या मान्य नसल्याचे राज्य सरकारने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला कळविले आहे, अशी माहिती वनमंत्री एलिना साल्ढाना यांनी आमदार विजय सरदेसाई यांच्या प्रश्‍नावर काल विधानसभेत दिली. दि. ३१ जानेवारीपर्यंत केंद्राला नवा प्रस्ताव सादर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रश्‍नावरील चर्चेच्यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हस्तक्षेप केला, पश्‍चिम घाटाच्या बाबतीत स्थानिक सरकार व संबंधित घटकांना विश्‍वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असेही सरकारने कळविले आहे, असे त्यांनी सांगितले. जैव कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंडळ स्थापन केल्याची माहितीही साल्ढाणा यांनी दिली. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात म्हादई व नेत्रावळी अभयारण्याची अधिसूचना जारी झाल्याने गोंधळ निर्माण झाल्याचे आमदार निलेश काब्राल यांनी सांगितले.
