दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाच्या घरी कोट्यवधींची रोकड आढळून आल्याने सध्या न्यायालयीन विश्वात मोठी खळबळ माजली आहे. होळीच्या सुटीत न्यायाधीश महोदय घरी नसताना घराला अचानक आग लागली. कुटुंबीयांनी अग्निशामक दलाला पाचारण केले. आग विझवणाऱ्या जवानांना आग विझवताना एका खोलीत कोट्यवधींची रोख रक्कम आढळली. त्यांनी त्याची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ घेतले आणि आपल्या वरिष्ठांना माहिती दिली. ही रोख रक्कम सुमारे पंधरा कोटींच्या घरात होती. सुरुवातीला हे वृत्त समोर आल्यानंतर एकच गहजब माजला; मात्र नंतर अग्निशमन दलानेच न्यायाधीशाच्या घरी रोकड सापडल्याचे वृत्त फेटाळले. मात्र ह्या प्रकाराची माहिती गृह खात्याकडून सरन्यायाधिशांपर्यंत पोहोचवली गेली. माननीय सरन्यायाधीशांनी झाल्या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नेमणूक करणाऱ्या कॉलेजियमची तातडीची बैठक बोलावली. सदर न्यायाधिशांच्या चौकशीसाठी चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे आणि त्यांना सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पूर्वीच्या जागी परत पाठवले गेेले आहे. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वकील संघटनेने त्यांच्या घरवापसीला आक्षेप घेत सरन्यायाधिशांना पत्र पाठवले आहे. एखाद्या न्यायाधिशाच्या घरी अशा प्रकारे कोट्यवधींची बेहिशेबी रोकड सापडणे ही खरोखर अतिशय गंभीर घटना आहे आणि एकूणच न्यायव्यवस्थेविषयी त्यातून निष्कारण संशय निर्माण होऊ शकतो. हे पैसे कसले आहेत, ती वैध मार्गाने केलेली कमाई आहे का आणि ते रोख स्वरूपात का ठेवण्यात आले होते ह्यासंबंधी कसून तपास झाला पाहिजे आणि सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे. आज जनतेला आधार केवळ न्यायव्यवस्थेचा आहे. लोकशाहीचे इतर सर्व स्तंभ डळमळीत झाले असताना केवळ न्यायदेवतेकडे जनता आशेने पाहात असते, न्यायाची अपेक्षा करीत असते. वेळोवेळी दिलेल्या निष्पक्ष आणि ऐतिहासिक निकालांतून सन्माननीय न्यायालयांनी ती सार्थही ठरवलेली आहे. अशा वेळी भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपतीचे वारे जर तेथेही शिरकाव करू पाहात असेल तर अशा गोष्टींना वेळीच आवर घालणे जरूरी आहे. ह्याच भावनेतून सन्माननीय सरन्यायाधिशांनी तात्काळ ह्या घटनेची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन कारवाईस प्रारंभ केला. बदली हे संबंधितावरील कारवाईचे पहिले पाऊल असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच दोषी आढळल्यास त्या व्यक्तीवर त्याहून मोठी कारवाई होऊ शकते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाला केवळ महाभियोगाद्वारेच पदावरून हटवता येऊ शकते. न्यायालयीन निष्पक्षतेसाठी ही तरतूद संविधानात करण्यात आली आहे. मात्र, सध्याच्या प्रकरणात ह्याचा गैरफायदा संबंधित भ्रष्ट व्यक्तीस मिळू नये यासाठी तिला ती दोषी असल्यास वेळीच राजीनामा देऊन पदावरून स्वतःहून पायउतार होण्यास सांगितले जाऊ शकते. भारतीय न्यायव्यवस्था अत्यंत सक्षम आहे. आजवर तिच्या कार्यपद्धतीत विक्षेप आणणाऱ्या अनेक घटना वेळोवेळी घडल्याही असतील, परंतु शेवटी न्यायदेवता ह्या सगळ्यातून तावून सुलाखून ताठ मानेने उभी आहे. म्हणूनच तर जनतेचा तिच्यावर दृढ विश्वास आहे आणि तो कोणत्याही कारणाने डळमळीत होता उपयोगी नाही. मध्यंतरी रोस्टर पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनीच पत्रकार परिषद घेऊन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. परंतु त्या गंभीर प्रसंगानंतरही न्यायदेवतेची प्रतिष्ठा लखलखीत राहिली. आता देखील ह्या कोट्यवधींची रोख रक्कम सापडण्याच्या घटनेमुळे निर्माण झालेल्या खळबळीतून न्यायालयीन प्रतिष्ठेला कोणताही धक्का पोहोचू नये ह्याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमांसह आणि समाजमाध्यमांसह सर्वांचीच असेल. ह्यासंबंधीचे वार्तांकन, भाष्यही तथ्याला आणि वस्तुस्थितीला धरूनच झाले पाहिजे. ह्या घटनेचे निमित्त करून न्यायदेवतेवर शिंतोडे उडविण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. व्यवस्था कोणतीही असो, शेवटी त्यात काम करणारी माणसेच असतात. नाना वृत्ती प्रवृत्तीची असतात. परंतु शेवटी व्यवस्था पारदर्शी आणि जनतेला जबाबदेही राहिली पाहिजे अशी अपेक्षा असते. आजवर देशाला राजकारणी चुकीच्या दिशेने घेऊन चालले असता न्यायदेवतेनेच देश तारला आहे. सध्याच्या विवादाचे पडसाद काल राज्यसभेत उमटले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या नेमणुकीमध्ये अधिक पारदर्शकतेची मागणी काल तेथे करण्यात आली. त्यासंंबंधी अधिक विचारमंथन गरजेचे असेल. न्यायालयीन नेमणुका करताना व्यक्तीची पार्श्वभूमी यापुढे अधिक काटेकोरपणे तपासावी लागेल. कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला तीळमात्र थारा राहू नये ह्यासाठी हे आवश्यक असेल. देशाचे आशास्थान असलेल्या न्यायमंदिरावर प्रस्तुत प्रकरणात उडालेले शिंतोडे त्वरित पुसले जातील आणि न्यायाच्या ह्या मंदिराची प्रतिष्ठा पुन्हा झळाळून उठेल हा विश्वास बाळगूया.
