– विष्णू सुर्या वाघ
(पूर्वार्ध)
‘काय वाघसाहेब, बरेच दिवस तुमचं दर्शन नाही?’
‘‘नवप्रभा’तलं सदर बंद केलंत की काय तुम्ही?’
‘लेखन संन्यास वगैरे घेतलाय का?’
‘दर रविवारी वाट बघत बसतो आम्ही, आणि तुमचा तर पत्ताच नाही?’
जवळ जवळ एक महिना होत आला, रोज अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती मी झेलतो आहे. सण, समारंभ, कार्यक्रमाला कुठंही गेलो की वाचक हमखास भेटतात. ‘या रविवारी तुमचं सदर आलं नाही- चुकल्या चुकल्यासारखं वाटतंय’ असं सांगतात. दोनतीन वेळा संपादकांचे फोन आले- ‘रविवारचं सदर का प्रसिद्ध होत नाही?’ अशी विचारणा वाचकांकडून होऊ लागलीय म्हणून सांगतात. त्यांची तरी काय चूक? दीड महिन्याचा गॅप तसा छोटा नाहीच म्हणता येणार. सदर लिहायला सुरुवात केल्यापासून सातत्य राखण्याचा मी कसोशीने प्रयत्न केलाय. अगदी पायावरच्या ऑपरेशनमुळे हॉस्पिटलमध्ये बेडवर पडून असतानासुद्धा लेखनात खंड पडू दिला नाही. दुखरा पाय खाली ठेवायची मनाई असतानाही कशीबशी कसरत करत लेखनसेवा केली, आणि आता हा दीड महिन्याचा खंड!
वाचकांना काळजी वाटणं स्वाभाविकच होतं. प्रत्यक्ष भेटीत कुणी विचारणा केलीच तर मी सांगून टाकायचो- ‘लेखन संन्यास-बिन्यास काही नाही. तात्पुरती विश्रांती घेतोय. तीसुद्धा विधानसभेचं अधिवेशन चालू आहे म्हणून. तेवढं संपलं की पुन्हा तुमच्या सेवेला रूजू!’
विधानसभा अधिवेशन ही काय चीज आहे याची माहिती असलेले वाचक यानंतर पुढचा प्रश्‍न सहसा विचारत नसत. पण दुर्दैवाने विधानसभेच्या कामकाजाबद्दल अनभिज्ञ असणारे लोक जास्त निघतात. अधिवेशनकाळात सदर लिहिण्यापासून दूर राहायचं कारण तरी नेमकं काय हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. एक-दोघांनी मला विचारलंदेखील- ‘अधिवेशन असलं म्हणून काय? तुम्हाला विशेष काय करावं लागतं? रोज जाऊन तिथं बसायचं आणि बोलायचं. संध्याकाळ झाली की घरी निघायचं.’
विधानसभेच्या कामकाजाबद्दल सर्वसाधारण लोकांची ही एक प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया म्हणता येईल. यात लोकांचाही दोष आहे असं म्हणता येणार नाही. पूर्वी विधानसभेचं कामकाज जनतेला वर्तमानपत्रांद्वारेच कळायचं. आता स्थानिक चॅनलवर थेट प्रक्षेपणाची सोय झाली आहे, त्यामुळे बरेच लोक घरी बसून प्रक्षेपण पाहतात. प्रत्यक्ष सभागृहात येणार्‍यांची संख्या खूपच कमी असते. त्यातल्या त्यात विधानसभेचं कामकाज पाहण्यासाठी शाळेतले विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं येऊ लागलेत, त्यामुळे हल्ली गॅलर्‍या तरी भरलेल्या दिसतात. एवढं असूनही विधानसभेच्या कामकाजाची अवाढव्यता कुणाच्या लक्षात येत नाही. अपवाद केवळ सभापती, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, मंत्री, आमदार, सचिव, सचिवालयाचे अधिकारी व कर्मचारी इत्यादी थेट संबंधितांचा!
आमदारांच्या दृष्टीने विधानसभेचं अधिवेशन किती महत्त्वाचं असतं हे मला एक उदाहरण देऊन स्पष्ट करावं लागतं. मी समोरच्याला विचारतो- ‘समजा तुमच्या मुलाला नाटकात काम करायची आवड आहे किंवा चित्रं काढायची हौस आहे किंवा संगीत शिकायची इच्छा आहे. अशावेळी आपण काय करतो? त्याच्या आवडीचं शिक्षण देण्यासाठी त्याला क्लासमध्ये पाठवतो किंवा एखाद्या शिक्षकाची नेमणूक करतो. आपली मुलं या क्षेत्रात चमकली, त्यांना बक्षिसं मिळाली की पालक म्हणूनही आपणाला अभिमान वाटतो. वेळोवेळी होणार्‍या स्पर्धांत भाग घेण्यासाठी आपण त्यांना प्रोत्साहनही देतो. पण हीच मुलं दहावीत पोचली म्हणजे? वर्षाच्या सुरुवातीलाच आपण त्यांना सांगून टाकतो की नाही?- ‘हे बघा, यंदा दहावीचं वर्ष आहे. आता संपूर्ण लक्ष फक्त अभ्यासावरच केंद्रित करायचं. खेळ नाही, संगीत नाही, नाटक नाही, चित्रं नाहीत… सगळं विसरा आणि अभ्यास एके अभ्यास करा!’ एवढं सांगून तरी आपण गप्प राहायचं? पण नाही. मुलांचा अभ्यास नीट होतोय की नाही यावर आमची पुन्हा निगराणी. मग फारच काळजी वाटली की ऑफिसला सुटी टाकून मुलांचा अभ्यास घेण्यासाठी आपण खुद्द रणांगणात उतरणार!
विधानसभेचं अधिवेशन हे आम्हा आमदारांच्या दृष्टीने दहावीच्या परीक्षेसारखं आहे. या परीक्षेचे वेध लागले की बाकीच्या सार्‍या हौशी व आवडी-निवडी कठोरपणे बाजूला साराव्या लागतात. द्रोणाचार्यांनी घेतलेल्या परीक्षेत अर्जुनाला केवळ पक्ष्याचा डोळा दिसला होता तसं आम्हा आमदारांना अधिवेशन आणि फक्त अधिवेशन दिसू लागतं!’
‘अंतरीचा ज्ञानदिवा’ हे सदर गेला दीड महिना का बंद राहिलं याची कल्पना आपणाला आता आली असेलच. २२ जुलैला विधानसभेचं सत्र सुरू झालं. २१ ऑगस्टला संपलं. लगेच २९ ऑगस्टला गणेशचतुर्थी आली. साहजिकच पुढचे अकरा दिवसही धामधुमीचे गेले. चवथीची लगबग खर्‍या अर्थाने अनंतचतुर्दशीनंतरच संपते. त्यामुळे पुन्हा लेखणी हातात धरायला उसंत मिळाली आहे. पण यानिमित्तानं विधानसभा अधिवेशनाच्या कामकाजाची थोडी सविस्तर माहिती आपणाला देण्याची एक नामी संधी मला प्राप्त झालीय म्हणून आजच्यापुरता तरी या सदराचा ‘ट्रॅक’ मी जरासा बदलला आहे.
भारतीय राज्यघटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे आपल्या देशाचा कारभार सांसदीय लोकशाहीच्या तत्त्वांनुसार चालतो. सांसदीय लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेली ‘संसद’ (पार्लमेंट) सर्वोच्च असते. संसदेची लोकसभा व राज्यसभा ही दोन सभागृहे आहेत. याच धर्तीवर आपल्या देशातील विविध घटक राज्यांची विधानसभा व विधानपरिषद अशी दोन सभागृहे असतात. याला अपवाद गोव्यासारखी छोटी राज्ये. आपल्याकडे विधानपरिषदेची तरतूद नाही, त्यामुळे सरकारी कामकाज केवळ विधानसभेच्या माध्यमातून चालते.
लोकसभेत जसे खासदार असतात तसेच विधानसभेत आमदार असतात. इंग्रजीत आपण त्यांना अनुक्रमे ‘पार्लमेण्टरीयन’ किंवा ‘लेजिस्लेटर्स’ म्हणतो. खासदार-आमदारांचे प्रमुख काम हे नवीन कायदे बनवणे, प्रचलित कायद्यात सुधारणा करणे किंवा कालबाह्य झालेले कायदे काढून टाकणे, हे असते. आपल्या मतदारसंघाशी किंवा राज्याशी निगडीत असलेले महत्त्वाचे प्रश्‍न सभागृहात मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणणे, प्रलंबित विकासकामांवर प्रकाशझोत टाकून सरकारकडून कार्यवाही करून घेणे, आकस्मिकपणे उद्भवलेल्या प्रसंगावर किंवा समस्येवर सरकारचे लक्ष वेधणे ही कामेसुद्धा आमदारांनी करायची असतात. यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन हे आमदारांसाठी आदर्श माध्यम असते. दुर्दैवाने आमदारांची ही भूमिका मतदारांच्याच लक्षात फारशी येत नाही. त्यामुळे पंचायतीच्या पंचांनी करून घ्यायची कामेसुद्धा आमदारांनी केली पाहिजेत असे लोकांना वाटत असते. बर्‍याचदा आमदारांनीच या जबाबदार्‍या आपल्या अंगावर ओढवून मतदारांना वाईट सवयी लावलेल्या असतात. त्यामुळे बहुतेक लोकांची आमदारांबद्दलची अपेक्षा रस्ते बनवून देणारा, वीज-पाणी पुरवणारा, वेळप्रसंगी डोनेशन देणारा, सणासुदीला पाकिटे किंवा थैल्या पुरवणारा दयावान, कृपाळू, लोकवत्सल नेता एवढ्यापुरती मर्यादित असते.
विधानसभेच्या प्रत्येक अधिवेशनाची अधिसूचना राज्यपालांमार्फत जारी करण्यात येते. या अधिसूचनेत कामकाजाचे दिवस निश्‍चित केलेले असतात. कॅलेण्डर वर्षातील पहिले अर्थात १ जानेवारीनंतर होणारे विधानसभेचे अधिवेशन राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरू होते. मात्र, त्याच कॅलेण्डर वर्षात होणार्‍या इतर अधिवेशनांचा प्रारंभ राज्यपालांच्या अभिभाषणाशिवाय होऊ शकतो. उदा. यंदाच्या वर्षातले पहिले अधिवेशन ३ मार्च ते १० मार्च या काळात झाले. त्याची सुरुवात तत्कालीन राज्यपाल भारत वीर वांच्छू यांच्या अभिभाषणाने झाली. दुसरे अधिवेशन २१ जुलैला सुरू झाले. त्याची सुरुवात थेट झाली. पहिल्या अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. पण ते अधिवेशन अल्पकाळाचे असल्यामुळे अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन तो मंजूर होऊ शकला नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पावरील चर्चा पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली. याच अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय मागण्या व विनियोग विधेयकांनाही मंजुरी देण्यात आली. गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणावरची चर्चाही या अधिवेशनात करण्यात आली.
विधानसभा अधिवेशनाच्या प्रत्येक दिवसाचे कामकाज प्रश्‍नोत्तराच्या तासाने सुरू होते. सभापतीपद व मंत्रिपद भूषवणारे सदस्य वगळता प्रत्येक आमदाराला आपल्या पसंतीचा प्रश्‍न विचारण्याचे स्वातंत्र्य आहे. प्रश्‍नोत्तराच्या कामकाजाची विभागणी वारनिहाय केलेली असते. सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत प्रत्येक दिवसासाठी खाती वाटून दिलेली असतात. म्हणजे सोमवारी १२ खात्यांसंबंधातले प्रश्‍न असतील तर पुढचा सोमवार येईपर्यंत त्याच खात्याबद्दलचा प्रश्‍न सदस्याला विचारता येत नाही. आमदारांना दोन प्रकारचे प्रश्‍न विचारता येतात. तारांकित व अतारांकित (स्टार व अनस्टार). हे प्रश्‍न विचारण्यावरही मर्यादा असते. एका आमदाराला जास्तीत जास्त ३ तारांकित व १५ अतारांकित प्रश्‍न विचारता येतात. तारांकित प्रश्‍नावर सभागृहात चर्चा करता येते व आपण विचारलेल्या तीन प्रश्‍नांपैकी कुठला प्रश्‍न चर्चेसाठी घ्यावा याचेही स्वातंत्र्य संबंधित आमदाराला असते. उदा. एका आमदाराने १ अ, १ ब व १ क असे तीन प्रश्‍न विचारले आहेत. प्रश्‍न विचारण्याचा त्याचा क्रम सभापतींनी घोषित केल्यावर त्या आमदाराने ‘सभापती महोदय, मी प्रश्‍न क्र. १ ब विचारू इच्छितो’ असे म्हणून आपला प्राधान्यक्रम घोषित करावा लागतो. या प्रश्‍नाचे लेखी उत्तर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यानी अगोदरच दिलेले असते. सभापतींनी प्रश्‍नांची घोषणा केल्यावर संबंधित मंत्री उठतात व ‘सभापती महोदय, प्रश्‍न क्र. १ ब चे उत्तर कागदोपत्री दिल्याप्रमाणे’ असे विषद करतात. याचा अर्थ मा. मंत्रिमहोदयांचे उत्तर पटलावर अधिकृतपणे मांडले जाते. प्रश्‍न विचारणारा आमदार व उत्तर देणारा मंत्री या दोघांचीही खरी कसोटी येथून सुरू होते. आमदाराने विचारलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात जी माहिती मंत्र्यांनी दिलेली असते त्या माहितीच्या आधारे सदर आमदाराने पुरवणी प्रश्‍न विचारायचे असतात. या पुरवणी प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यासाठी मंत्र्यांनीही गृहपाठ करून येणे आवश्यक असते. अनेकदा आमदार कठीण प्रश्‍नांची गुगली टाकून मंत्र्यांची कोंडी करतात. अनेकवेळा ते मंत्र्यांना खिंडीत पकडतात. प्रश्‍नकर्त्या आमदाराला एकूण तीन पुरवणी प्रश्‍न विचारण्याची मुभा असते. त्यानंतर कुठल्याही तीन आमदारांना संबंधित प्रश्‍नावर प्रत्येकी एक पुरवणी प्रश्‍न विचारता येतो. मंत्री आपल्या खात्यासंदर्भात किती जागरूक व सक्षम आहेत हे प्रश्‍नोत्तराच्या काळात दिसून येते. मंत्री चालाख असेल तर शिताफीने निसटतो, पण गृहपाठ पक्का नसेल तर पुरता सापळ्यात अडकतो, हे चित्र आपण विधानसभेत अनेकवेळा पाहत असतो.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला किमान दहा ते बारा प्रश्‍न चर्चेला यावेत अशी अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात सरासरी पाच ते सहा प्रश्‍नांवरतीच चर्चा होते. यामागे अनेक कारणे आहेत. काही वेळा पुरवणी प्रश्‍न विचारणारा आमदार विनाकारण पाल्हाळ लावतो. स्थानिक चॅनलवरून होणारे कामकाजाचे थेट प्रक्षेपणही याला कारणीभूत असते. काही आमदारांना असे वाटते की आपण जितका वेळ अधिक बोलू तेवढे अधिक फूटेज आपणाला मिळू शकेल. बर्‍याचदा उत्तरे देणारे मंत्रीही पाल्हाळ लावतात. विषय महत्त्वाचा किंवा सार्वत्रिक स्वरूपाचा असेल तर तीनपेक्षा जास्त आमदार पुरवणी प्रश्‍न विचारायला पुढे सरसावतात. अनेकदा आमदारांच्या टीकाटीप्पणीवरून किंवा मंत्र्यांच्या विधानावरून वाद-विवाद झडतात व चर्चा लांबते. अशा वेळी हस्तक्षेप करण्याचा किंवा चर्चेला कात्री लावण्याचा संपूर्ण अधिकार हा सभापतींचा असतो.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासात आमदाराची उपस्थिती ही अनिवार्य आहे. सभापतींनी प्रश्‍नकर्त्याचे नाव पुकारले व संबंधित आमदार सभागृहात उपस्थित नसेल तर तो प्रश्‍न चर्चेला घेतला जात नाही. सभापतीनी नाव पुकारले व सभागृहात हजर असूनही संबंधित आमदार विचारण्यास उभा राहिला नाही तर तोही प्रश्‍न चर्चेला घेतला जात नाही. नाव पुकारताना आमदार गैरहजर असेल आणि वेळ उलटून गेल्यावर तो सभागृहात आला असेल तरी त्याला प्रश्‍न विचारण्याची अनुमती देण्यात येत नाही.
यावरून तुमच्या लक्षात आले असेल की प्रश्‍नोत्तराच्या तासाची पूर्वतयारी प्रश्‍न विचारणारा आमदार व उत्तरे देणारा मंत्री दोघांनाही करावी लागते. मंत्री हुशार असेल तर तो प्रश्‍नाचे ब्रह्मास्त्र प्रश्‍नकर्त्या आमदारावरच उलटवून लावू शकतो. दुसर्‍या बाजूने एखादा चलाख आमदार धारदार पुरवणी प्रश्‍नांची सरबत्ती करून मंत्र्याला घायाळ करू शकतो.
इथे एक शंका आपल्या मनात जरूर आली असेल. तारांकित प्रश्‍नांची क्रमवारी कशी ठरवली जाते? पहिला प्रश्‍न अमक्याचा, दुसरा तमक्याचा हे कोण निश्‍चित करतो? माननीय सभापतींनी यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. त्यानुसार संबंधित खात्यांना उत्तरे देण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळावा यादृष्टीने २० ते २२ दिवसांची कालमर्यादा आखून दिलेली आहे. ही कालमर्यादा अधिसूचनेतच स्पष्ट केलेली असते. समजा अधिवेशनाची सुरुवात १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे आणि त्या दिवशी सोमवार आहे व सोमवारचा दिवस शिक्षण, शेती, नगरनियोजन, महसूल, सर्वसाधारण प्रशासन इत्यादीसाठी राखीव आहे. या खात्यासंदर्भात कुठल्याही आमदाराला प्रश्‍न विचारायचा असेल तर त्याने तो किमान २० दिवस आधी म्हणजे २५ ऑगस्टपर्यंत लेखी स्वरूपात सचिवालय प्रशासनापर्यंत पोचवला पाहिजे. सभापतींनी निश्‍चित केलेल्या तारखेला सायं. ४ वाजण्यापूर्वी सदर प्रश्‍न सचिवालयाच्या प्रश्‍नपेटीत किंवा संगणकाच्या साठवणीत पोचला पाहिजे. समजा २५ ऑगस्टपर्यंत एकूण २० आमदारांनी आपले प्रश्‍न दाखल केले. निर्धारित ४ वाजताची वेळ सरल्यावर विधानसभा सचिव वीसही आमदारांची यादी बनवतात व लॉटरी पद्धतीने त्यांचा क्रम निश्‍चित करतात. १६ सप्टेंबरच्या प्रश्‍नांसाठी हीच प्रक्रिया २६ ऑगस्टला केली जाते. अधिवेशन ८ ऑक्टोबरला संपत असेल तर २० सप्टेंबरला ४ वाजेपर्यंत प्रश्‍न स्वीकारले जातात व लॉटरीद्वारे क्रमवारी ठरवली जाते.
वरील उदाहरणावरून आपल्या लक्षात आले असेल की अधिवेशन १५ सप्टेंबरपासून अधिकृतपणे सुरू होत असले तरी आमदारांना वीस दिवस आधी म्हणजे २५ ऑगस्टपासून कामाला लागावे लागते. रोज तीन तारांकित व १५ अतारांकित प्रश्‍न लिहून काढणे (तेदेखील वेगवेगळ्या खात्यांसंबंधी) हे काम तसे पाहिले तर सोपे नाही. मुळात प्रश्‍न विचारायलाच खूप अभ्यास करावा लागतो. पुन्हा प्रश्‍नांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. विधानसभा सचिवांच्या कार्यालयात दरदिवशी लॉटरी काढतात, तिथेही अधूनमधून हजेरी लावावी लागते.
अतारांकित प्रश्‍न सभागृहात चर्चेला आणता येत नाही. अतारांकित प्रश्‍नांची उत्तरे लेखी दिली जातात. या प्रश्‍नांद्वारे सरकारी कामकाजाची कोणतीही माहिती सदस्यांना मिळू शकते. अनेकदा अन्य चर्चेच्या वेळी अतारांकित प्रश्‍नांतून मिळालेली माहिती उपयुक्त ठरू शकते.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर विधानसभा कामकाजाचे प्रमुख अंग असलेल्या शून्य प्रहर, लक्षवेधी सूचना, आभारप्रदर्शक- शोकप्रदर्शक- अभिनंदनपर प्रस्ताव, खाजगी प्रस्ताव, खाजगी विधेयके, अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चा यासंबंधीची माहिती जाणून घेऊ पुढील आठवड्यात.
