गोव्याच्या विरोधानंतरही कर्नाटक सरकारची अरेरावीकर्नाटक सरकारच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) गोवा सरकारने हरकत घेतलेली असतानाही कर्नाटक सरकारने ह्या प्रकल्पासाठीचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेले असून, त्यासाठीच्या आरेखनाचे कामही पूर्ण केले आहे. दरम्यान, गोव्याच्या म्हादई पथकानेही शनिवारी कळसा-भांडुरा प्रकल्प स्थळाला भेट दिली. आता हे पथक आपला अहवाल गोवा सरकारला सादर करणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटक सरकारने कळसा नदीवर धरण बांधण्यासाठी तेथे आरेखनाचे काम पूर्ण केले आहे. आरेखनासाठीचे सिमेंटचे खांबही तेथे बसवण्यात आले आहेत. या धरणाची उंची 27 मीटरवरून 10 मीटरवर आणण्यात आली आहे.
केंद्रीय जल आयोगाने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला जी मंजुरी दिली आहे, त्यानुसार हे काम करण्यात आले आहे. गेल्या डिसेंबर 2022 मध्ये या डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली होती. गोवा सरकारने मात्र या मंजुरीला हरकत घेतली होती आणि या निर्णयाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाकडे केली होती.
