उच्च न्यायालयाने काल एका आदेशाद्वारे पंचायत संचालक व गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना कळंगुट पंचायत क्षेत्रातील कथित 13 बेकायदेशीर वास्तूंवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला. सदर वास्तूंत डान्सबार व मद्यालये चालू असल्याचा आरोप आहे.
पंचायतीने यावेळी न्यायालयाला आपल्या क्षेत्रात 13 बेकायदेशीर बांधकामे असून त्यांच्याकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासह अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रे नसल्याचे न्यायालयाच्या नजरेत आणून दिले. त्याशिवाय तेथे डान्स बार व मद्यालये चालू असल्याची माहितीही न्यायालयाला दिली. त्यापैकी 7 बांधकामांना पंचायतीने यापूर्वीच ती मोडून टाकण्यासाठीच्या नोटिसा दिल्या असल्याचेही पंचायतीने न्यायालयात स्पष्ट केले. त्या बांधकामांच्या पालकानी त्या नोटिशीला पंचायत संचालनाकडे आव्हान दिले असल्याचे पंचायतीने स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाने पंचायत संचालकांना ती प्रकरणे वेगाने हातावेगळी करावीत, असा आदेश दिला. तसेच इथे सुरू असलेले सर्व व्यवहार बंद पाडण्याची सूचना केली.
यासंबंधी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
