नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून जमीन रुपांतरासाठी कलम 39(अ) चा समावेश करण्यास राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 7 फेब्रुवारीला नगरनियोजन कायद्यात जमीन रूपांतरासाठी कलम 39(अ) चा समावेश करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले होते. त्यानंतर सदर विधेयक मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते. राज्यपालांनी 21 फेब्रुवारीला दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता दिली. 39(अ) च्या समावेशानंतर नगरनियोजन कायद्यातील कलम 16(ब) वगळण्यात आले आहे. यासंबंधीची सूचना कायदा खात्याने जारी केली आहे. सुधारित अधिनियमाचा वापर करून जमीन मालक विभाग बदलण्यासाठी अर्ज करू शकतात. मुख्य नगरनियोजक (नियोजन) शासनाच्या निर्देशानुसार किंवा या संदर्भात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर आणि मंडळाच्या मान्यतेने वेळोवेळी, 30 दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर, त्यांच्याकडून सूचना मागवून प्रादेशिक योजनेत बदल किंवा फेरबदल करू शकतात. दरम्यान, 39(अ)च्या समावेशाला विरोध करणारे निवेदन सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी मुख्य नगरनियोजकांना सादर केले होते.
