- शैलेंद्र देवळाणकर
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५ (अ) हे केवळ भारतीय नागरिक व काश्मिरी निवासी यांच्यातील भेदाभेद करणारे नाही तर खुद्द काश्मिरमधील निवासी लोकांनाच असमानतेची वागणूक देणारे व विषमतेवर आधारित आहे. या कलमामुळे काश्मीरमधील निवासी महिला, तेथील मागासवर्गीय वाल्मिकी समाज व पंजाबी अल्पसंख्यांक यांच्यावर अन्याय होत असल्यामुळे या कलमावर पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
काश्मीरसंदर्भात लागू करण्यात आलेले कलम ३५ (अ)े वगळायचे की कायम ठेवायचे याविषयी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे या कलमाविषयी सध्या देशभर चर्चा होत आहे. यावरुन जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली असून त्यावरुन राजकारणही रंगले आहे. यानिमित्ताने हे कलम ३५ (अ) काय आहे, ते काढून टाकल्याने किंवा ठेवल्याने काय परिणाम होतील याविषयी आपण या लेखातून जाणून घेणार आहेत.
कलम ३५ (अ)चे दोन पैलू आहेत. एक आहे घटनात्मक, तर दुसरा आहे मानवाधिकाराचा. हे दोन्ही पैलू समजून घेण्यासाठी मुळात हे कलम समजून घेऊया. आपण भारतीय राज्यघटना वाचायला घेतल्यास १२ ते ३५ ही कलमे सर्व मूलभूत अधिकारांसंदर्भातील आहेत. राज्यघटनेच्या भाग-३ मध्ये मात्र ३५ (अ) कुठेही दिसत नाही. कारण ते परिशिष्टात टाकण्यात आलेले आहे. परिशिष्टामध्ये या कलमाचा समावेश १९५४ मध्ये झाला. जून १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक अधिसूचना काढून हे कलम परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले आहे. इतकेच नव्हे तर त्याचा संबंध भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० शी त्याचा संबंध लावण्यात आला आहे.
कलम ३५ (अ) नुसार जम्मू-काश्मिरमधील निवासींना काही विशेषाधिकार दिले गेले आहेत. या कलमांतर्गत जम्मू-काश्मिरच्या विधानसभेला जम्मू काश्मिरचे स्थायी निवासी कोण याची व्याख्या ठरवण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. त्याचबरोबर हे स्थायी नागरिक वगळता उर्वरित लोकांना जम्मू आणि काश्मिरच्या नागरिकत्वापासून परावृत्त करण्याचे मूलभूत अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आले आहेत. या कलमाने जम्मूकाश्मिरच्या नागरिकांना एक विशेष अधिकार दिला गेला आहे. हा अधिकार आहे संपत्ती खरेदी करण्याचा. त्यानुसार तेथील विधानसभेने निर्धारित करुन दिलेल्या लोकांनाच जम्मूकाश्मिरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येते. इतर भारतीयांना तेथे कोणत्याही प्रकारची संपत्ती खरेदी करता येत नाही. अर्थात, हिमाचल प्रदेश, ईशान्य भारतातही हाच कायदा लागू आहे. त्यामुळे तिथेही उर्वरित भारतीयांना संपत्ती खरेदीचा अधिकार नाही.
वादळ का उठले?
३५ अ कलम हे प्रामुख्याने राज्यघटनेतील कलम ३७० शी जोडले जाते. ही दोन्ही कलमे ही जम्मू काश्मिरच्या भारतातील विलिनीकरणाच्या पूर्व अटी आहेत, असे अनेकदा सांगण्यात येते. यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की विलिनीकरणाची पूर्वअट म्हणून ही दोन्ही कलमे आलेली नाहीत. किंबहुना तसा दावा करणेच मुळात चुकीचे आहे. कारण जम्मू काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण झाले ते १९४७ मध्ये. ३७० हे कलम राज्यघटनेत नोव्हेंबर १९४९ मध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला गेला. म्हणजेच या कलमाची तरतूद ही काश्मिरच्या विलिनीकरणानंतर २ वर्षांनी केली गेली. भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आली. कलम ३५ (अ) हे १९५४ मध्ये समाविष्ट कऱण्यात आले. यामुळे असे स्पष्ट होते की, कलम ३७० व कलम ३५ अ हे दोन्हीही विलिनीकरणानंतर आलेले असल्यामुळे या कलमांचे पुनर्विचार सुरू झाल्यामुळे अथवा ही दोन्ही कलमे काढून टाकण्यात आल्यामुळे विलीनीकरणाची प्रक्रिया धोक्यात येईल असे म्हणणे पूर्णतः चुकीचे आहे.
या कलमामुळे भारतात दोन राज्यघटना निर्माण झाल्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्यघटनेतील काही कलमांनुसार भारतातील सर्वच नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केले जातात; तर अन्य काही कलमांनुसार भेदाभेद निर्माण होत आहे. कारण काही कलमांमुळे भारतातीलच नव्हे तर काश्मीरमधील नागरिकांनाही काही मुलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. एकाच पद्धतीने विरोधाभासाची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे हा मुद्दा निश्‍चितच महत्त्वाचा आहे.
कलम ३५ (अ)हे राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेतून आणले गेले. जम्मू काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणाच्या पूर्वीपासून म्हणजेच १९२७ पासून त्या राज्यात अस्तित्त्वात असलेल्या स्टेट सब्जेक्ट ऍक्टला लागू करण्यासाठी ही अधिसूचना काढली गेली. हा कायदा १९२७ पासून जम्मू काश्मिरचे निवासी कोण हे सांगणारा आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनेे तो प्रत्यक्षात लागू झाला. भारतीय राज्यघटनेमध्ये केलेला हस्तक्षेप म्हणून या कलमाकडे पाहिले जाते. वास्तविक पाहता, भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करायची असेल तर त्याचा अधिकृत मार्ग एकच आहे, तोे म्हणजे कलम ३६८. या कलमानुसारच राज्यघटनेत बदल करता येतात, नवीन कलमे समाविष्ट करण्यात येतात. तथापि, कलम ३५ (अ) हे या कलमानुसार समाविष्ट झालेले नाही. त्यामुळेच ते परिशिष्टात टाकण्यात आले.
कलम ३५ (अ) परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आले तेव्हा केशवानंद भारती खटला झाला नव्हता. १९७४ सालच्या या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या खटल्यानुसार भारताच्या राज्यघटनेची मुलभूत संरचना ठरवण्यात आली व त्यामध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत हे स्पष्ट करण्यात आले. १९५४ मध्ये आलेले कलम ३५ (अ) हे मात्र भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत संरचनेला आव्हान देणारे असूनही ते कायम ठेवले गेले. ३७० कलमही तसेच राहिले. वास्तविक, राजा हरिसिंग यांनी केंद्र सरकारबरोबर जो करार केलेला होता (इन्स्ट्रुमेंट ऑङ्ग ऍक्सेशन) त्याला जम्मू काश्मिर सरकारची घटना समिती मान्य कऱत नाही तोपर्यंतच ३७० कलम कायम राहिल, ही बाब त्यावेळी संसदेमध्ये झालेल्या चर्चांमधून स्पष्ट होते. मद्रास प्रेसिडन्सीचे प्रतिनिधीत्त्व करणारे सी. अय्यंगार यांनीही हे स्पष्ट केले होते. जम्मू काश्मिरच्या घटना समितीने इन्स्ट्रुमेंट ऑङ्ग ऍक्सेशन मान्य केल्यानंतर हे कलम आपोआपच रद्द व्हायला हवे होते. कारण हे कलम तात्पुरते होते; पण आज ७० वर्षांनंतरही कलम ३७० आणि कलम ३५ (अ) ही दोन्हीही कलमे टिकून आहेत.
यामध्ये मानवाधिकारांचाही एक पैलू आहे. जम्मू काश्मिरमधील महिलेने उर्वरित भारतातील कोणत्याही नागरिकाशी विवाह केला तर तिला संपत्तीतून बेदखल करण्याची तरतूद कलम ३५ अ मध्ये आहे. या तरतुदीला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. २००२ मध्ये यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला गेला. त्यानुसार काश्मिरी महिलेने काश्मिरबाहेरच्या पुरुषाशी लग्न केले तरीही तिचे संपत्तीचे अधिकार अबाधित राहातील असा निकाल देण्यात आला; तथापि, याविरोधात जम्मू-काश्मिर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वास्तविक हा महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. महिलांना अधिकार मिळाला पण इतर भारतीयांशी लग्न केलेल्या महिलांच्या अपत्यांना आईच्या संपत्तीमध्ये अद्याप अधिकार नाहीये. त्यांची संपत्ती आईकडून मुलांकडे हस्तांतरीत होत नाही. आपली संपत्ती मुलांकडे हस्तांतरित न होणे हे महिलांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारेच आहे. पण तिच्या मुलांवरही अन्याय करणारा आहे. मानवअधिकाराचे हे उल्लंघन आहे. जम्मू आणि काश्मिरमध्ये १९५० च्या दशकात सङ्गाई कामगारांनी ङ्गार मोठ्या प्रमाणात संप पुकारला होता. हा संप पुकारला तेव्हा सङ्गाई कामासाठी पंजाबमधून वाल्मिकी समाजातील काही लोकांना आणले गेले. त्यांना कंडिशनल सिटीझनशिप देण्यात आली. जम्मू काश्मिर विधानसभेने काही अटी टाकून त्यांनी एक जमीन दिली. ही अट घृणास्पद होती. त्यानुसार सङ्गाई काम कऱण्यासाठी आणलेल्या वाल्मिकी समाजातील लोकांच्या पुढच्या पिढ्याही केवळ सङ्गाईचेच काम करावे लागेल, त्यांना इतर कोणताही दुसरा व्यवसाय करता येणार नाही. ही बाबही मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. पिढ्यानपिढ्या वाल्मिकी समाजाने हेच काम करायचे अशी अट आधुनिक लोकशाहीमध्ये घालणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे वाल्मिकी समाजाच्या मुलभूत अधिकारांचा प्रश्‍नही या ३५ अ कलमामुळे निर्माण झाला आहे.
तिसरी गोष्ट म्हणजे १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पश्‍चिम पंजाबमधून २ लाख निर्वासित पंजाबी लोक काश्मिरमध्ये आले. हे निर्वासित आजही काश्मिरमध्येच राहतात. गेल्या ७० वर्षांपासून तिथे वास्तव्य असूनही त्यांना संपत्तीचे अधिकार नाहीत. ते भारताच्या लोकसभेसाठी मतदान करु शकतात मात्र ते विधानसभेसाठी, पंचायत निवडणुकांसाठीही मतदान करु शकत नाहीत. हा मोठा विरोधाभास आहे. जम्मू-काश्मिरमधील या एक टक्का नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.
एकूणच या प्रश्‍नात घटनात्मक आणि मानवाधिकारांचे पैलू विचारात घ्यावे लागतील. राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे हे कलम अस्तित्त्वात आले असले तरी ही राष्ट्रपतींनी काढलेली एकमेव अधिसूचना नाही. १९५० च्या दशकापासून भारतीय राज्यघटनेतील विविध कलमांचा विस्तार करून किंवा विविध कलमांची व्याप्ती वाढवून ती जम्मू-काश्मीरला ती लागू करण्यासाठी ९० हून अधिक अधिसूचना काढल्या गेल्या. थोडक्यात, जम्मू-काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या अखत्यारित आणण्यासाठी विविध अधिसूचना राष्ट्रपतींकडून काढण्यात आल्या. त्यामुळे ३५ अ काढून टाकल्यास अन्य अधिसूचनाही काढून टाका अशी मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. काही वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये तीन इंटरलोक्युटर्स गेले होते. त्यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली होती. जम्मू-काश्मिरमध्ये आत्तापर्यंत ज्या अधिसूचना लागू केल्या आहेत त्यांचे पुर्नपरिक्षण आजची परिस्थिती लक्षात घेता झाले पाहिजे. यासाठी एक उच्च स्तरीय समिती निर्माण करावी, अशी ती सूचना होती. या समितीकडून या सुमारे ९० अधिसूचनांचा पुनर्विचार व्हावा, तसेच ज्या तरतुदी आजच्या घडीला विरोधाभासाची परिस्थिती निर्माण करणार्‍या आहेत, असमानता आणणार्‍या आहेत त्या दूर केल्या पाहिजेत, अशी सूचना करण्यात आली होती.
आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेलेले आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल. मात्र उच्च स्तरीय समिती नेमून या सर्व जुन्या अधिसूचनांचे पुनर्परिक्षण करणे आवश्यक बनले आहे.
