- शशांक मो. गुळगुळे
कर-नियोजन वेळेवर करावे. शेवटच्या काळापर्यंत ते पुढे ढकलू नये. कंपनीच्या व्यवस्थापकांनी प्राप्तिकरात सवलत मिळण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील अमुक तारीखपर्यंत द्या अशी सूचना काढल्यावर कर वाचविण्यासाठी पर्याय शोधले जातात. याला नियोजन म्हणता येणार नाही.
कर-नियोजन वेळेवर करावे. शेवटच्या काळापर्यंत ते पुढे ढकलू नये. बहुतेक नोकरदार/पगारदार कंपनीच्या व्यवस्थापकांनी प्राप्तिकरात सवलत मिळण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील अमुक तारीखपर्यंत द्या अशी सूचना काढल्यावर कर वाचविण्यासाठी पर्याय शोधतात. याला नियोजन म्हणता येणार नाही. नियोजन हे पद्धतशीरपणे केलेले असावे. सर्वसाधारणपणे आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात कंपनी व्यवस्थापक त्या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी कुठेकुठे गुंतवणूक करणार याचे ‘डिक्लरेशन’ मागतात. या ‘डिक्लरेशन’प्रमाणेच गुंतवणूक केली पाहिजे असा नियम नाही. दिलेले ‘डिक्लरेशन’ व प्रत्यक्षात केलेली गुंतवणूक यात तफावत चालते. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात कंपनीचे व्यवस्थापन ‘डिक्लरेशन’ दिल्याप्रमाणे गुंतवणुकीचे पुरावे मागते. जर वेळेत पुरावे दिले नाहीत तर कंपनी प्राप्तिकर कायद्यानुसार संपूर्ण प्राप्तिकर कापते. कंपनीने पूर्ण प्राप्तिकर कापल्यावरही पगारदार व्यक्ती ३१ मार्चपर्यंत गुंतवणूक करू शकते, पण त्याला कंपनीने कापलेला अधिकचा प्राप्तिकर रिटर्न फाईल केल्यानंतर मिळू शकतो. प्राप्तिकर खात्याच्या कारभारात चांगली सुधारणा झाली असून, हल्ली ‘रिफंड’ प्राप्तिकर खात्याकडून फार लवकर मिळतो.
जर तुम्ही आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून कर-नियोजन केले तर अखेरी अखेरीस तुम्हाला फार मोठा निधी गुंतवावा लागत नाही. शक्य आहे तसा निधी गुंतविता येतो.
आकडेमोड करा
तुमचे उत्पन्न किती? तुम्हाला कोणकोणत्या कलमाखाली किती गुंतवणूक करता येईल याचा आकडा ठरवा. कर वाचविण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात बरीच कलमे आहेत; पण त्यांपैकी कोणत्या कलमांत गुंतवणूक करण्यास तुम्ही पात्र आहात ते पाहावे. उदा. तुम्ही जर धडधाकट असाल तर अपंगांसाठी असलेल्या कर-सवलतीचा फायदा घेण्यास तुम्ही पात्र ठरणार नाही. तुम्हाला प्राप्तिकर कायद्याच्या ८०-सी अन्वये सवलत घ्यायची असेल तर या कलमाखाली कमाल दीड लाख रुपये कर-सवलत मिळते. तुमची वार्षिक भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, गृहकर्जाचे मुख्य हप्त्याचे भरलेले पैसे, एकूण दोन मुलांसाठी केलेला शैक्षणिक खर्च, या सर्व खर्चांची बेरीज करा व ती दीड लाख रुपयांतून वजा करा म्हणजे तुम्हाला उरलेली रक्कम ८०-सी अन्वये कर-सवलत मिळण्यासाठी गुंतवावी लागेल. अशा प्रकारे तुम्हाला किती रक्कम गुंतवावी लागणार हा आकडा तयार ठेवा. ही रक्कम वर्षाच्या सुरुवातीपासून तुम्हाला जमेल तशी गुंतवू शकाल. यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. जीवन विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम ही ८०-सी अन्वये कर-सवलतीस पात्र आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीचा आकडा ठरवताना दीड लाख रकमेतून जीवन विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम कमी करा.
गुंतवणूक योग्य करा. उतावळेपणा करू नका. कोणाच्या शिफारशीवर खात्री केल्याशिवाय विश्‍वास ठेवू नका. गुंतवणुकीबाबतचा तुमचा निर्णय चुकणार नाही हे पहा. माणसामाणसानुसार गुंतवणूक गरज वेगवेगळी असते. गुंतवणूक करताना चार मुद्दे ध्यानी घ्या. पहिला मुद्दा- गरज. गरज लागली तर या गुंतवणुकीतून पटकन बाहेर पडता येईल ना? पटकन आपल्याला आपले पैसे परत मिळतील ना? गुंतवणुकीसाठी ‘लॉक-इन’ कालावधी आहे का? ‘लॉक-इन’ कालावधी जितक्या वर्षांचा असेल त्या कालावधीत गुंतवणुकीतून बाहेर पडता येत नाही. परतावा किती मिळेल? भांडवलाची जोखीम व प्राप्तिकरात किती सवलत मिळेल? हे पाहणे आवश्यक ठरेल.
८०-सीसाठी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत (पीपीएफ) गुंतवणूक हा एक चांगला पर्याय. यातील परताव्यावर मूलस्रोत प्राप्तीकर कापला जात नाही व यातून मुदतीअंती मिळालेली रक्कम उत्पन्नात धरली जात नाही. ही योजना १५ वर्षांची आहे, पण मध्ये-मध्येही पैसे मिळू शकतात. दुसरा पर्याय म्हणजे- इक्विटी. इक्विटी संलग्न बचत योजना (ईएलएसएस). या योजनेचा लॉक-इन पिरियड फक्त तीन वर्षांचा आहे. परतावा हा बाजाराशी संलग्न असल्यामुळे शेअरबाजारातील चढ-उतारावर याचा परतावा अवलंबून आहे. पण पीपीएफमध्ये मात्र निश्‍चित दराने व्याज मिळते. ईएलएसएस दीर्घ मुदतीने संपत्ती निर्माण करू शकते. पण या योजनेत जोखीम आहे. यातील गुंतवणुकीवर एक वर्षानंतर जर १ लाख रुपये भांडवली फायदा झालेला असेल तर १० टक्के दराने प्राप्तिकर भरावा लागतो.
शेअरबाजारात गुंतवणूक करून चांगला परतावा मिळवायचा असेल तर सदर गुंतवणुकीतून किमान पाच वर्षे बाहेर पडायचे नाही. शेअरबाजारातील गुंतवणुकीतून पाच वर्षांनंतर बाहेर पडल्यावर झालेल्या भांडवली फायद्यावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. बहुतेक गुंतवणूक पर्यायांत लॉक-इन पिरियड पाच वर्षांचा आहे. ईएलएसएसमध्ये मात्र तीन वर्षांचा आहे. म्युच्युअल फंडांच्या पेन्शन प्लान योजनांत केलेली गुंतवणूकही कलम ८०-सी अन्वये कर-सवलतीस पात्र आहे. बँकांकडे कर-सवलतीच्या मुदत ठेव योजना आहेत. यांचा कालावधी पाच वर्षे आहे. या मुदतपूर्व बंद करता येत नाहीत. तसेच या ठेवीवर कर्जही मिळू शकत नाही व सध्या बँकांचा ठेवींवर देण्यात येणारा व्याजदरही कमी आहे. आणि हे मिळणारे व्याज करपात्र आहे. तुम्ही जर प्राप्तिकराच्या शेवटच्या ब्रॅकेटमध्ये असाल तर कराची आकारणी आणि चलनवाढ याचा विचार करता तुम्हाला बँकेच्या ठेवीवर ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळू शकतो.
बजेट तयार करा ः शेवटच्या क्षणी गुंतवणूक केल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या ओढाताणीचे होऊ शकते. त्यामुळे एकूण करावी लागणारी गुंतवणूक याचे ‘बजेट’ तयार करा आणि प्रत्येक महिन्याला किती गुंतवणूक करायची हे बजेटमध्ये नमूद करा. तुमचा खर्च, उत्पन्न यांची सांगड घालून गुंतवणुकीचा बजेट करा. समजा तुम्ही महिन्याला २० हजार रुपये गुंतवणूक करू शकता तर ती कोणत्या कलमांसाठी कधी करायची हे ठरवा. परतावा आणि कर-सवलत दोन्हींचा विचार करता २० हजार रुपये गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असणार्‍यांनी १५ हजार रुपये ‘ईएलएसएस’मध्ये गुंतवावे, तर ५ हजार रुपये पीपीएफमध्ये गुंतवावे.
प्राप्तिकर कायद्याची कलमे आणि गुंतवणुकीचे पर्याय
१) कलम ८०-सी/ ८०-सीसीसी/ ८०-सीसीडी. १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत कर-सवलत. जीवन विमा पॉलिसीची प्रिमियमची रक्कम, मुलांची (एकूण दोन) शैक्षणिक फी, कर वाचविणारी बँकेची ठेव योजना, गृहकर्जाच्या मुख्य हप्त्याची रक्कम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, इक्विटी संलग्न बचत योजना (ईएलएसएस), युलिप (युनिट लिन्क इन्व्हेस्टमेन्ट प्लान), नॅशनल पेमेन्ट सिस्टिम, सुकन्या समृद्धी योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे या पर्यायांपैकी कोणत्याही एका पर्यायात किंवा एकापेक्षा अनेक पर्यायांत केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कर-सवलतीस पात्र आहे. २) कलम ८०-डी ः या कलमाखाली आरोग्य विम्याचा प्रिमियम म्हणून भरलेली २५ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम कर-सवलतीस पात्र आहे. ३) कलम ८० डीडी- गंभीर अपंगत्व नसलेल्या, पण करदात्यावर अवलंबून असलेल्यावर त्याच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी, प्रशिक्षणासाठी किंवा त्याच्या ‘रिहॅबिलिटेशन’साठी केलेला ७५ हजार रुपयांचा खर्च कर-सवलतीस पात्र आहे. पण गंभीर अपंगत्व असलेला व अवलंबून असलेला यावर केलेला १ लाख २५ हजार रुपयांचा खर्च कर-सवलतीस पात्र आहे.
कलम ८० डीडीबी ः वरिष्ठ नागरिकांनी विशिष्ट आजारांवर स्वतःसाठी किंवा अवलंबून असलेल्यांसाठी केलेला १ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च कर-सवलतीस पात्र आहे. वरिष्ठ नागरिक नसणार्‍यांसाठी ही मर्यादा रुपये चाळीस हजार आहे. ५) कलम ८०-ई ः स्वतःच्या किंवा अवलंबून असलेल्याच्या शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर-सवलतीस पात्र आहे. यात रकमेची मर्यादा नाही. ६) कलम ८०-ईई ः १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत घेतलेले पहिले घर असेल व याची किंमत ५० लाख रुपयांपर्यंत असेल अशांच्या गृहकर्जावरील ३५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर या कलमाखाली ५० हजार रुपयांची कर-सवलत मिळू शकते. ७) कलम ८०-ईईए ः १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या काळात गृहकर्ज घेऊन ४५ लाख रुपयांपर्यंतचे पहिले घर घेतलेले असेल तर अशांना गृहकर्जाच्या भरलेल्या व्याजापोटीची दीड लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कर-सवलतीस पात्र आहे. ८) कलम ८०-जी ः करदात्याने आर्थिक वर्षी विशिष्ट धर्मादाय संस्थांना किंवा विशिष्ट फंडस्‌ना जर देणग्या दिल्या असतील तर काही संस्थांच्या बाबतीत दिलेल्या देणगीच्या ५० टक्के, तर काहींच्या बाबतीत दिलेल्या देणगीच्या १०० टक्के कर-सवलत मिळते. ९) कलम ८०-जीजी ः ‘फर्निश्ड’ किंवा ‘अनफर्निश्ड’ घर कसेही असो, अशा घरासाठी वर्षात दिलेल्या भाड्याच्या रकमेपैकी ६० हजार रुपये इतकी रक्कम कर-सवलतीस पात्र आहे. १०) कलम ८०-टीटीए ः बँक, सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिस येथे वर्षात बचत खात्यावर मिळालेले १० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करपात्र नाही. ११) कलम ८०-टीटीबी ः वरिष्ठ नागरिकांना त्यांच्या बँक, सहकारी बँक किंवा पोस्टाच्या खात्यातून गुंतवणुकीवर मिळालेले ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करपात्र नाही. १२) कलम ८०-यू ः वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी ज्यांना ‘अपंग’ असल्याचा दाखला दिला अशा अपंग व्यक्तीस रु. ७५ हजार कर-सवलत या कलमात आहे, तर १ लाख २५ हजार इतक्या रकमेची सवलत गंभीर स्वरूपाच्या अपंगास आहे. १३) कलम ८०-ईईबी ः १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत इलेक्ट्रिक वाहन घेण्यासाठी कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतल्यास अशाने भरलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची या वाहनावरील व्याजाची रक्कम कर-सवलतीस पात्र आहे.
