एकीकडे गोव्यात म्हादईचा लढा धगधगला असताना, तिकडे कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. त्या निवडणुकीला आता शंभर दिवसांहूनही कमी दिवस राहिलेले आहेत आणि साहजिकच त्यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस तसेच जनता दल सेक्युलर यांच्यात सत्तेची चुरस लागली आहे. आजवरचा एकूण प्रचाराचा रागरंग पाहिला तर एकीकडे धार्मिक ध्रुवीकरण आणि दुसरीकडे जनतेचे पिण्याचे पाणी, जलसिंचन यासारखे प्रश्न यांच्याभोवतीच ही आगामी निवडणूक रंगणार असे दिसते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ज्या सभा कर्नाटकात आजवर झाल्या, त्यातून हे स्पष्ट झाले आहे. शहांनी तर जनतेला तुम्हाला टिपू सुलतानच्या बाजूने उभे राहायचे आहे की राणी अब्बक्काच्या असा थेट सवालच मतदारांना केलेला पाहायला मिळाला. राणी अब्बक्का ही मंगळुरजवळच्या उल्लाळची राणी होती, जिने सोळाव्या शतकात पोर्तुगिजांविरुद्ध लढा दिला होता. काँग्रेसच्या राजवटीत टिपू सुलतानची जयंती सरकारी पातळीवर साजरी करण्यात आली होती, तो विषय शहांनी व्यवस्थित लावून धरून काँग्रेसला पिछाडीवर ढकललेले दिसते. अल्पसंख्यक तुष्टीकरणाचा आरोप त्यांनी काँग्रेस आणि जेडीएसवर लावलेला आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात पीएफआयसारख्या मोदी सरकारने बंदी घातलेल्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची सुटका केली गेली होती, त्यावरही शहांनी अचूक बोट ठेवले आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत धार्मिक ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणावर व्हावे आणि त्याचा फायदा आपल्या पक्षाला मिळावा असा भाजपचा जोरदार प्रयत्न राहील हे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा यावेळी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत प्रमुख मुद्दा बनला आहे, तो आहे पाण्याचा. पिण्याच्या पाण्याचा आणि जलसिंचनाचा. गोव्याचा विरोध डावलून म्हादई प्रकरणी कर्नाटक सरकारच्या सुधारित डीपीआरला केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी ही सर्वस्वी राजकीय चाल होती ती त्यासाठीच. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अप्पर भद्रा प्रकल्पासाठी पाच हजार कोटींची भरघोस तरतूद करून केंद्रातील भाजप सरकारने कर्नाटकच्या जनतेला आपल्या पक्षाकडे आकृष्ट करण्याचा जोरदार प्रयास केला आहे. या अप्पर भद्रा प्रकल्पाला तिकडे आंध्र प्रदेशने जोरदार विरोध सुरू केला आहे हेही येथे उल्लेखनीय आहे. येत्या 17 तारखेला कर्नाटक विधानसभेत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आपला राज्य अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्यामध्ये अर्थातच दुष्काळग्रस्त जनतेसाठी कोट्यवधींच्या योजनाची खैरात असेल असे दिसते. विशेषतः म्हादई प्रकल्पासाठी आणि अप्पर भद्रा व इतर सिंचन प्रकल्पांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद कर्नाटक केल्याशिवाय राहणार नाही. त्या राज्याये जीएसटी करसंकलन विक्रमी आहे. सहा हजार कोटींचा म्हणजे जवळजवळ तीस टक्के वाढीव महसुल कर्नाटकला यंदा प्राप्त झालेला आहे. हे पैसे सिंचन योजनांवर आणि कल्याण योजनांवर खर्च करून काहीही करून येती निवडणूक जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. शेतकरी, कामगार, गरीब महिला यांच्यावर आपल्या अर्थसंकल्पाचा भर असेल असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी याआधीच जाहीर केलेले आहे. काँग्रेसच्या गृहलक्ष्मी योजनेला शह देण्यासाठी भाजपने आपल्या गृहआधारच्या धर्तीवरील स्त्री सामर्थ्य योजनेची घोषणा गेल्या जानेवारीतच केलेली आहे. शिवाय शेतकऱ्यांसाठी रयत विद्या निधी, रयत शक्ती यासारख्या कल्याणयोजना जाहीर झाल्या आहेत. या कल्याणयोजनांच्या बळावर आगामी विधानसभा निवडणूक जिंकण्याचा भाजपचा प्रयास राहील.
गेल्या निवडणुकीत जेडीएस काँग्रेसने सरकार बनवूनही भाजपने ऑपरेशन लोटसद्वारे फोडाफोडी करून सत्ता हस्तगत केली. त्यामुळे ज्या मतदारसंघांतील आमदार फुटले, तेथे विरोधी पक्ष कमकुवत झालेला आहे. तेथे संघटना बांधणीचे आव्हान विरोधकांपुढे आहे. शिवाय काँग्रेससारख्या पक्षात आज इच्छुक उमेदवारांची भाऊगर्दी झालेली दिसते. 224 जागांसाठी त्या पक्षाकडे चौदाशेच्या वर अर्ज आलेले आहेत. त्यामुळे बंडखोरीही अटळ आहे. भाजपपाशी सध्या सत्ता असल्याने त्या जोरावर येत्या अर्थसंकल्पामध्ये नेत्रदीपक घोषणा करून मतदारांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न होईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण तीन लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा भाजपचा तेथे मानस आहे. शिवाय डबल इंजिनचा मुद्दा तर पुढे आणला जाणारच आहे. म्हादईपासून अप्पर भद्रा प्रकल्पापर्यंत मोदी सरकारने केलेली कर्नाटकची पाठराखण तेथील मतदारांवर ठसवली जाईल. परंतु तेथील मतदारराजाच्या मनात काय आहे हे पहावे लागेल. आजवरच्या निवडणुकांत कर्नाटकात अनेक मतदारसंघांत मतदारांची उदासीनता दिसते. निवडणूक आयोगासाठीही हा चिंतेचा विषय आहे. या निवडणुकीत हे चित्र कसे पालटते त्यावर निकाल अवलंबून असेल.
