>> पाठपुरावा करत म्हादई नदीवरील ‘डीपीआर’ला मिळवली केंद्राची मान्यता; गोव्यात उडाली खळबळ
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित तपशीलवार प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने म्हादई लवादाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे, तरीही केंद्र सरकारने म्हादई नदीवरील प्रकल्प अहवालाला मान्यता दिल्यामुळे गोव्यात खळबळ उडाली आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला मान्यता मिळाल्याची माहिती कर्नाटक विधानसभेत काल दिली. गोवा आणि कर्नाटकच्या कायदेशीर वादामुळे हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. म्हादई नदीतील पाणी मलप्रभा नदीत वळविण्याची योजना आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने या डीपीआरला संबंधितांकडून मान्यता घेण्याची सूचना कर्नाटक सरकारच्या प्रशासनाला केली आहे. म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटक सरकारने कळसा नाला योजना आणि भांडुरा नाला योजना तयार केली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी सुधारित अहवाल सादर केला आहे.
‘त्या’ बैठकीला मुख्यमंत्री हजर!
नवी दिल्ली येथे घेण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपचे गोवा प्रभारी सी. टी. रवी आदींची उपस्थिती होती, असा मोठा दावा आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल केला.
