म्हादई लवादासमोर सुनावणी
पूर्वीची ७.५६ टीएमसी पाणी वळविण्याच्या मागणीत दुरुस्ती मागताना आणखी ४ टीएमसी पाणी वळवण्यास परवानगी द्यावी अशी नवी मागणी काल सुनावणीच्या वेळी म्हादई लवादासमोर कर्नाटकने सादर केली.
कळसा प्रकरणी नवी दिल्लीत काल सुनावणी सुरू झाली असता लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे. एस. पांचाळ, न्यायमूर्ती विनय मित्तल, न्यायमूर्ती टी. एस. नारायण या त्रिसदस्यीय समितीने दोन डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक या तिनही राज्यांना म्हादई संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करावी असा आदेश दिला. पुढील सुनावणी ९ डिसेंबरला सुरू होणार आहे.
दशकभरापासून कर्नाटक कळसा भंडुरा योजनेअंतर्गत कणकुंबी येथील कळसा चोर्ला येथील हलतरा, नेरसे येथील भांडुरा या नाल्यांना मलप्रभेत वळवून ७.५६ टीएमसी पाणी पिण्यााची गरज पूर्ण करण्याबाबत माणगी करत होता. आता आणखी ४ टीएमसी पाणी वळवण्याची मागणी केली. अतिरिक्त पाण्याची मागणी पिण्याच्या पाण्यासाठी नसून तिला ऊस, भात आणि नगदी पिकाच्या शेतीच्या जलसिंचनाची पूर्तता करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राजेंद्र केरकर यांच्या मते गोवा सरकारने गेल्या दशकभरापासून म्हादईचा प्रश्‍न गांभीर्याने घेतला नाही. त्याची कडू फळे गोव्याच्या वाट्याला येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. ऍड्. जनरल आत्माराम नाडकर्णी, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कायदेशीर लढाईबरोबरच पर्यावरणीय कायद्याच्या माध्यमातून गोव्याची बाजू भक्कम करण्यासाठी लक्ष घालण्याची गरज असून दिरंगाई झाली तर त्याची जबर किंमत गोव्याला मोजावी लागण्याची भीती आहे.
कालच्या सुनावणीवेळी कर्नाटकातर्फे ज्येष्ठ वकील फली नरीमन यांनी तर महाराष्ट्रातर्फे दीपक नरगुंदकर यांनी बाजूू मांडली. गोव्यातर्फे जनरल आत्माराम नाडकर्णी हे अनुपस्थित होते. गोव्याचे इतर अधिकारी मात्र सुनावणीस उपस्थित होते.
