४१ सहकारी बँकांना लाभ होण्याचा दावा
राज्यातील खाण उद्योग बंद पडल्याने जे खाण अवलंबित कर्जाच्या खाईत सापडले आहेत त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत एक निश्‍चित धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विष्णू वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली. गोव्यातील खाण उद्योग बंद पडल्याने राज्यातील ४१ सहकारी बँका व क्रेडिट सोसायट्यांवर अनिष्ट परिणाम झाला असल्याचे यावेळी सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर म्हणाले व वरील धोरणाचा त्यांनाही लाभ होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी वाघ म्हणाले की या बँका व क्रेडिट सोसायट्या आता कर्ज वसुलीसाठी कर्जदारांच्या मागे लागलेल्या असून वेळोवेळी त्यांना नोटिसा पाठवत असल्याने कर्जदार हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना या कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारची कोणती योजना आहे असा सवाल त्यांनी केला होता.
त्यावर बोलताना सहकारमंत्री दीपक ढवळीकर म्हणाले की खाण उद्योगासाठी ज्या लोकांनी कर्ज घेतलेले आहे व खाणी बंद पडल्याने ज्यांची कर्जे थकलेली आहेत त्यांना कर्जावरील व्याज माफ करण्यास बँका व क्रेडिट सोसायट्या तयार झाल्या आहेत. त्या बदल्यात सरकार या बँकांना वेगळ्या प्रकारे मदत करणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करताना सांगितले. कर्जदार व बँका यांच्यासाठी या पार्श्‍वभूमीवर येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत एक निश्‍चित असे धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. खाणी बंद पडल्याने या बँकांना सुमारे ११३ कोटी रु. एवढे नुकसान सोसावे लागले असल्याची माहितीही ढवळीकर यानी यावेळी दिली. या सहकारी बँकांनी व सोसायट्यांनी ट्रकांसाठी ७८९ कोटी रु. तर खाणींसाठी लागणारे अन्य साहित्य खरेदीसाठी ९८ कोटी ७३ लाख रु. एवढे कर्ज वितरित केले असल्याची माहिती ढवळीकर यांनी यावेळी दिली.
यावेळी वाघ म्हणाले की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे बँकांसाठी काही नियम आहेत. त्यामुळे या बँका व्याज माफ करू शकतील की काय हेही पहावे लागेल. यावेळी ढवळीकर म्हणाले की खाणबंदीमुळे गोव्यावर जे आर्थिक संकट आले त्या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेकडून त्यासाठी आवश्यक ती परवानगी घेण्यात येईल.
यावेळी नरेश सावळ यांनी कर्जदारांना व्याज माफ केल्यास बँका टिकाव धरू शकतील काय असा प्रश्‍न विचारला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री दीपक ढवळीकर म्हणाले की बँकांना त्यांची मुद्दल मिळाली तरी त्या तग धरू शकतील. व्याजाचा थोडा भार सरकार उचलू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले की बँका सप्टेंबर २०१२ ते आतापर्यंतचे व्याज माफ करायला तयार आहेत. क्रेडिट सोसायट्याही आपले ९ टक्के व्याज माफ करणार असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी यावेळी दिली.
