विशेष तपास पथकाची शिफारस
करबुडवेगिरी हा गंभीर फौजदारी गुन्हा मानला जावा, ज्यामुळे विदेशांना भारतीयांनी तेथे साठवलेल्या काळ्या पैशाचा तपशील पुरवणे भाग पडेल, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या पैशासंदर्भात नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचे प्रमुख न्या. एम. बी. शाह यांनी केले आहे. तशा प्रकारची शिफारसही सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने केली आहे.विदेशांत साठवल्या गेलेल्या काळ्या पैशाबरोबरच आपले पथक देशात तयार होणार्‍या बेहिशेबी संपत्तीचाही विचार करील असे त्यांनी सांगितले.
भारतात सध्या करबुडवेगिरी हा दिवाणी गुन्हा मानला जातो. आयकर कायदा, १९६१ त्याला लागू होतो, तर विदेशी चलनविषयक गैरव्यवहार हा विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) खाली येतो. हे दोन्ही कायदे दिवाणी स्वरूपाचे आहेत आणि अशा गुन्ह्यांत फौजदारी कारवाई करता येत नाही असे श्री. शहा यांनी स्पष्ट केले.
करबुडवेगिरी हा दिवाणी गुन्हाच राहिला, तर विदेशांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळणार नाही, अशी भीती श्री. शहा यांनी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या काळा पैसाविषयक विशेष तपास पथकाचे न्या. एम. बी. शहा व अरिजित पसायत हे अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आहेत.
