सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचे आमीष दाखवून बेरोजगार युवक युवतींकडून लाखो रुपये उकळले जाण्याची जी प्रकरणे सध्या उजेडात आलेली आहेत, त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली कडक भूमिका स्वागतार्ह आहे. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिकरीत्या लक्ष घातल्याने ह्या प्रकरणी पोलिसांनी तपासकामाला वेग दिलेला असला, तरी ज्या सहजतेने अशा एका प्रकरणातील एक महिला जामीनावर मुक्त होऊ शकली किंवा दुसऱ्या एका प्रकरणातील महिला ज्या प्रकारे अद्यापही फरारीच आहे, ते पाहिले, तर ज्या तडफेने हा तपास व्हायला हवा होता, तसा तो झालेला दिसत नाही. बेरोजगारांकडून लाखो रुपये उकळणाऱ्या महिलेला जामीन मिळतोच कसा? मुळात भ्रष्टाचाराच्या ह्या अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये कायद्याची जास्तीत जास्त कडक कलमे लावून अशा गुन्हेगारांना अजिबात जामीन मिळू नये हे सरकारने कटाक्षाने पाहायला हवे. जरी संबंधित महिला एका प्रादेशिक पक्षाशी संबंधित असली, तरी हा प्रादेशिक पक्ष सरकारमध्ये सहभागी आहे आणि ज्या अर्थी सरकारी नोकरी मिळवून देण्यासाठी वर्षानुवर्षे लाखो रुपये इच्छुक उमेदवारांकडून उकळले जात राहिले आहेत, ते पाहता ह्या प्रकरणात सरकारही जनतेला जबाबदेही ठरते. ज्या राजकीय पक्षाशी सदर महिला संबंधित आहे, त्याच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात मिठाची गुळणी का घेतलेली आहे? तेही यातील वाटेकरी आहेत काय? जी प्रकरणे उजेडात आली ती अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहेत आणि ह्या प्रत्येक प्रकरणाचा पाठपुरावा जनतेने आणि प्रसारमाध्यमांनी सतत केला, तरच तक्रारदारांना काही न्याय मिळू शकेल. अन्यथा तक्रारदाराला तक्रारी मागे घ्यायला लावून हा विषय बासनात गुंडाळला जाण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. लाच घेणे हा जसा गुन्हा आहे, तसेच लाच देणे हाही गुन्हा आहे असे कायदा सांगतो. परंतु ह्यामुळे जो परिस्थितीवश लाच देतो, तो आपण लाच दिली अथवा आपल्याला लाच द्यावी लागली हे सांगायला पुढे येण्यास कचरतो, कारण मग तोही त्या प्रकरणात कायद्याने दोषी ठरतो. त्याला लाच द्यायला जे भाग पाडतात, तेच खरे गुन्हेगार आहेत आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी, तक्रारदारावर नव्हे. ज्यांनी पैसे चारून सरकारी नोकऱ्या पटकावल्या आहेत, ते महाभाग आपण लाच दिल्याची कबुली द्यायला कदापि पुढे होणार नाहीत, परंतु किमान आपल्या वाट्याला जे आले, आपली, आपल्या पालकांची जी लुबाडणूक झाली, ती इतर युवक युवतींच्या वाट्याला येऊ नये असे जर त्यांना वाटत असे, सरकारी नोकरी देणाऱ्या दलालांच्या ह्या टोळ्या नेस्तनाबूत झाल्या पाहिजेत असे जर त्यांना प्रामाणिकपणे वाटत असेल, तर त्यांनी ह्यासंदर्भात जे जे दलाल आहेत, लाखो रुपयांच्या वरच्या कमाईला सोकावलेले आहेत, त्यांना कोणताही मुलाहिजा न राखता उघडे पाडण्यासाठी नावानिशी किंवा किमान निनावी तरी पुढे आले पाहिजे. सरकारी नोकरीसाठी आपली परिस्थिती नसताना कर्ज काढून वा इथून तिथून पैसे गोळा करून दलालांची भर करणारे जेव्हा त्या सरकारी नोकरीत येतात, तेव्हा आपण खर्चिलेले पैसे दामदुपटीने वसूल करण्यासाठी पुन्हा भ्रष्टाचाराचाच मार्ग अनुसरतात. त्यामुळे हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी मुळावरच घाव घालण्याची जरूरी आहे. सरकारी नोकऱ्यांचा बाजार काही आजचा किंवा कालचा नाही. वर्षानुवर्षे हे प्रकार चालत आले आहेत आणि त्याच्या संघटित टोळ्या निर्माण झालेल्या आहेत. अशा दलालांची यादी बनवण्याची आणि त्यांची मालमत्ता आणि बँक खाती तपासण्याची जरूरी आहे. सध्या पकडले गेलेले दलाल हे आम्ही ह्यासंदर्भात आधी म्हटल्याप्रमाणे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. ह्या प्रकरणांत अद्याप पडद्यामागे राहिलेले अधिकारी, राजकारण्यांचे जवळचे लोक आणि खुद्द राजकारणी अशी ही जी काही साखळी आहे, ती तोडण्याचे धाडस मुळात सरकारमध्ये आहे काय? सरकारी नोकरीतील प्रत्येक पदाचा दर आज ठरलेला आहे. आपल्या सुशिक्षित पाल्याचे भले व्हावे ह्यासाठी हवे तेवढे पैसे देतो, परंतु सरकारी नोकरी द्या म्हणून ह्या दलालांची मनधरणी करणाऱ्यांची राज्यात कमी नाही, म्हणूनच हा नोकऱ्यांचा बाजार तेजीत आहे. छोटे मासे सध्या पोलिसांच्या गळाला लागले आहेत, परंतु मोठ्या माशांचे काय? त्यांच्यापर्यंत तपासयंत्रणा कधी पोहोचणार आहे? खुद्द प्रशासनातील उच्चपदस्थ आणि राजकारण्यांशी संबंधित ही प्रकरणे असल्याने सरकारला खरोखरच इच्छाशक्ती असेल, तर अशा प्रकरणांचा सखोल तपास करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक नियुक्त केले जावे. नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी काय करता येईल हेही पाहिले जावे. सध्याची प्रकरणे ही घाण साफ करण्याची संधी समजावी आणि ह्या जित्याजागत्या नरकासुरांचा सरकारने समूळ नायनाट करावा.
