>> पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याकडून आदेश जारी
राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सचिव आणि तालुका पातळीवरील पंचायत गटविकास अधिकारी (बीडीओ) यांना गोवा अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पोलिसांसह 15 विभागांना सार्वजनिक ठिकाणी कुठेही कचरा फेकणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार आहेतच, त्यात आता पंचायत सचिव आणि बीडीओ यांची भर पडणार आहे. राज्यात कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, त्वरित कारवाईसाठी आता सरकारी यंत्रणेतील शेवटच्या स्तरातील अधिकाऱ्यांना अधिकार दिल्याने कचरा समस्या सोडवण्यास हातभार लागणार आहे.
गोवा सरकारच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याच्या संचालिका डॉ. स्नेहा गीते (आयएएस) यांनी यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. गोवा अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार पोलीस, आरोग्य, पर्यटन, नगरपालिका, पर्यावरण, जलस्रोत विभाग, तसेच जीआयडीसी, कदंब यासह 15 विभागांना देण्यात आलेले आहेत. आता, त्यात पंचायत सचिव आणि पंचायत खात्याच्या तालुका पातळीवरील गटविकास अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यात सर्वच भागांत उघड्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. काही जण वाहनातून ओला किंवा सुका कचरा पंचायत क्षेत्रातील निर्जन भागात टाकतात. त्यामुळे ही समस्या वाढत चालली आहे. राज्य सरकारकडून पंचायत क्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतींना खास अनुदानही दिले जाते. तसेच कचरा व्यवस्थापनासाठी पंचायतींकडून साधनसुविधा उपलब्ध केल्या जातात. याशिवाय काही पंचायत क्षेत्रात घरोघरी जाऊन ओला व सुका कचरा गोळा केला जातो; मात्र तरी देखील कचऱ्याची समस्या आणि पंचायत क्षेत्रात रस्त्याच्या बाजूला निर्जनस्थळी कचरा टाकण्याचे प्रकार अजूनही कमी झालेे नाहीत. आता, पंचायत क्षेत्रात उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाईचा अधिकार पंचायत सचिवांना देण्यात आल्याने कचरा टाकणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई शक्य होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापनात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने लक्ष घातले आहे. पंचायत क्षेत्रातील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी एमआरएफ हा कचरा प्रकल्प न उभारणाऱ्या ग्रामपंचायतींना दंड ठोठावला जात आहे, तसेच सदर प्रकल्प ठरावीक कालावधीत उभारण्याची हमी देखील घेतली जात आहे.
100 पेक्षा जास्त झाडे कापण्याचे प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाणार
राज्यात 100 आणि त्यापेक्षा जास्त झाडे कापण्याचे प्रस्ताव आता वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. गोवा वृक्ष संरक्षण कायद्यांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इमारतींचे बांधकाम, रस्ते, कारखाने, सिंचनाची कामे, विद्युत वाहिन्या, टेलिफोन वाहिन्या आणि इतर कामांसाठी 100 आणि त्यापेक्षा जास्त झाडे कापण्याचे प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे. यासंबंधीची एक सूचना वन खात्याच्या अवर सचिवांनी जारी केली आहे.
