१९ डिसेंबर २०१५पर्यंत राज्यातील महत्त्वाचे भाग कचरामुक्त करण्यात येतील असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. कचर्‍याच्या प्रश्‍नावर पंचायती विशेष स्वारस्य दाखवत नसल्याचे सांगून ऑक्टोबरपासून पंचायतींवर दंडाची तसेच या प्रश्‍नावर सरपंचांना बडतर्फ करण्यापर्यंत कारवाई करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याच्या मागणीवरील चर्चेस उत्तर देताना ते बोलत होते.
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर उभारण्यात येणार असून त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. ऑक्टोबरपर्यंत कळंगुट व काकोडा येथील प्रकल्पाचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती देऊन १९ डिसेंबर २०१५पर्यंत गोव्याचे महत्त्वाचे भा कचरा मुक्त करण्याचे ठरविले आहे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाच्या सभोवताली वृक्ष लागवड असेल त्यामुळे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प की अन्य कोणता प्रकल्प आहे याची कल्पनाही येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अनेक लोक पुलावरून कचरा नदीत फेकतात त्यामुळे पुलावर जाळी बसविण्याचा विचार आपण चालवल्याचे त्यांनी सांगितले. महामार्गावरील कचरा गोळा करण्याचे काम समाधानकारक होत असल्याचे ते म्हणाले.
१०४७ जणांना ‘कृषी आधार’
आधार निधी आता २५ हजार
‘किसान कार्ड’ व्यापक होणार
प्रति हेक्टर शेतीसाठी कृषी आधार निधी पंधरा हजारावरून २५ हजार रुपये पर्यंत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत खात्याच्या मागणीवरील चर्चेस उत्तर देताना दिली.
येत्या १ जानेवारीपासून किसान कार्डाद्वारे अधिकाधिक ५० हजार रुपये पर्यंत काढणे शक्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले. कृषी जमिनी नगरनियोजन खात्याच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
गेल्या तीन वर्षांत कृषी लागवडीचे प्रमाण ३ टक्के कमी झाले असले तरी गेल्या दोन वर्षांत प्रति हेक्टर भाताचे उत्पादन १५ टक्क्यांनी वाढल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली. नागपूर येथील सरकारी संस्थेला राज्याच्या कृषी जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे.
कृषी आधार निधीसाठी आलेले १०४७ अर्ज सरकारने निकालात काढले असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
थिवी येथे भाजी लागवडीचे प्रयोग
मोठ्या प्रमाणात भाजी खरेदी करण्याची सरकारची तयारी आहे. थिवी येथील क्रिकेट मैदानाचा एक भाग फलोद्यान महामंडळाला वेगवेगळे प्रयोग करण्यासाठी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. फलोत्पादन महामंडळाचे स्थानिकांकडून भाजी घेण्याचे प्रमाण वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. कापणी यंत्रासाठी सरकारने २ कोटी ४२ लाख रुपयांचे अनुदान दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. सासष्टी तालुक्यातच अधिक अनुदान दिले. त्याच्या तुलनेत उत्पादन कमी आहे, असे ते म्हणाले. कापणी यंत्रे प्रकरणी वेर्णा व कुडतरी येथे घोटाळा असल्याचा संशय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्याची भ्रष्टाचार विरोधी पोलिसांना चौकशी करण्याचा आदेश देणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. कृषी खात्याने त्याची तीन महिन्यापूर्वीच कल्पना दिली होती. या प्रकरणी गुंतलेल्यांची गय करणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. आपले सरकार आल्यानंतर तीन पटीने अनुदान वाढविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
किसान कार्डाचा वापर व्यापक
किसान कार्डाद्वारे प्रति हेक्टरी २० हजार रु. व अधिकाधिक ५० हजार रुपये पर्यंत काढणे शक्य होईल. अनुदानाची रक्कमही त्याच खात्यावर जमा होईल. सदर योजना १ जानेवारीपासून सुरू होईल. यापुढे शेतकर्‍यांना खात्यात हेलपाटे मारण्याची पाळी येणार नाही. ‘किसान मित्र’च त्यांना मदत करतील. उत्पादन वाढविण्यासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार असून त्यासाठी इस्त्रायलकडे बोलणी चालू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कूळ कायद्याच्या जमिनी पडिक राहिल्यास कारवाई
कूळ कायद्याखाली दिलेली जमीन ठराविक काळपर्यंत पडिक ठेवल्यास ती ताब्यात घेण्यासाठी मागेपुढे होणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. पुढील तीन महिन्याच्या कक्षेतून कृषीसंबंधीच्या जमिनी बाहेर काढणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. कृषी उत्पादन व इको-पर्यटनाच्या अडचणी नगर नियोजन कायद्यापासून मुक्त करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कृषी, पशु व मच्छीमारी खात्याच्या विकासावर आपण अधिक भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २० शेतकर्‍यांना शेतीची पहाणी करण्यासाठी इस्त्रायलला पाठविणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
म्हादई व्याघ्र क्षेत्रासाठी अभ्यास चालू
२००९ साली वाघाची हत्या झाल्यानंतर म्हादई हे व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची मागणी सुरू झाली त्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यासाठी या क्षेत्रातील जागितक ख्यातीचे व्याघ्र तज्ज्ञ डॉ. उल्हास कारंथ अभ्यास करीत असल्याची माहिती वन आणि पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी काल विधानसभेत आपल्या खात्याच्या मागणीवरील चर्चेस उत्तर देताना दिली.
सीआरझेडमधील मच्छीमारांची घरे वाचविण्यासाठी केंद्रीय वनमंत्र्यांना भेटण्यासाठी शिष्टमंडळ नेण्याचे आश्‍वासन साल्ढाणा यांनी दिले. खाजगी वनक्षेत्र जाहीर करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.
वनक्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी सुमारे ४०० वनगार्डांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुरू केल्याचे वनमंत्र्यांनी सांगितले. पर्यावरण पर्यटन म्हणून दूध सागरावरील सहलीसाठी ४०० टॅक्सींना परवाने दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या निर्णयामुळे शिगांव, कुळे, डोंगुर्ले या भागातील लोकांना रोजगार मिळण्यास मदत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सीआरझेडमध्ये मच्छीमारी करण्यास बंदी घातलेली नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
वस्तू संग्रहालय जुन्या गोमेकॉत
राज्य संग्रहालयाची इमारत मोडकळीस आल्याने नवी इमारत बांधण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवानंतर जुन्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीत संग्रहालय हलविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती साल्ढाणा यांनी दिली. पर्यटन महामंडळाच्या सहकार्याने बोंडला अभयारण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे ठरविले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तेथील जनावरांची काळजी घेण्यासाठी पशुचिकित्सा तज्ज्ञाची नियुक्ती केल्याची माहिती त्यांनी दिली. खाजगी वनक्षेत्रे शोधून काढण्याचे काम करणार असल्याचे सांगून या विषयावर सभागृहांच्या सदस्यांकडे चर्चा करण्याचे आश्‍वासन मंत्र्यांनी दिले. सलीम अली अभयारण्याची सुधारणा करण्यासाठी जर्मन सरकारकडे हातमिळवणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक ठिकाणी थूुकणार्‍यांना दंड ठोठावण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्लास्टिक कचरा कंपनीला
प्लास्टिक कचरा गोळा करून तो वासवदत्ता सिमेंट कंपनीला पाठविण्यात येत असल्याचे सांगून आतापर्यंत १६०० टन कचरा पाठविल्याचे त्या म्हणाले. काकोडा-कारापूर येथे प्लास्टिकवर प्रक्रिया केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले. कांपाली परिसरात चालविण्यात येणार्‍या बोटी बंद करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी दिले. आमदार निलेश काब्राल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
