>> आयटकची मागणी; अन्यथा न्यायालयात जाणार
गोवा सरकारने राज्यातील औषधनिर्मिती (फार्मा) कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या संपास मज्जाव करण्यासाठी जारी केलेला आदेश (एस्मा) तात्काळ मागे घेण्याची मागणी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस गोवा (आयटक) या कामगार संघटनेने काल एका पत्रकार परिषदेत केली. राज्य सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय मागे न घेतल्यास न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याचा इशारा कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिला.
राज्य सरकारने गेल्या 16 जून रोजी गोवा अत्यावश्यक सेवा कायदा 1988 अंतर्गत औषधनिर्मिती कंपन्यांना एक अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित केले असून, या औषधनिर्मिती कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना संप करण्यास बंदी घातली आहे.
राज्य सरकारचा औषधनिर्मिती कंपन्यांना एक अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. हा निर्णय कामगारांच्या विरोधात आहे. औषधनिर्मिती कारखाने खासगी कंपन्या असून, नफ्याचे उद्दिष्ट ठेवून कार्यरत आहेत. औषधनिर्मिती कारखाने सरकारी सेवेत येत नाहीत. त्यामुळे हा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घ्यावा; अन्यथा आंदोलन, तसेच न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे, असेही फोन्सेका यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करण्याच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. गत कामगारदिनी किमान वेतन निश्चित करून जाहीर करण्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र अजूनपर्यंत किमान वेतनाबाबत निर्णय प्रलंबित आहे, असेही फोन्सेका यांनी सांगितले.
