- मनोहर गोविंद सावंत
मंदीमध्ये जास्त काळ काढणे हे व्यवहारास व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेस आणि औद्योगिक क्षेत्राला न परवडणारे असल्यामुळे मंदी लवकर संपविण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सरकारने वेळीच केले पाहिजे. महागाई जितकी वर्षे राहील सामान्यपणे मंदीसुद्धा तितकाच काळ राहील..
भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्या घसरणारी गाडी आणखी जोरात घसरू शकते. ही घसरण थांबविण्यासाठी आधी औद्योगिक क्षेत्राला नवी उमेद देण्याची अत्यंत गरज आहे, कारण औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळ ही चिंतेची बाब आहे. कारखानदारी व खाण उद्योग यांच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे औद्योगिक उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घसरून मंदीची परिस्थिती उद्भवलेली आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे खाण उद्योगाच्या बाबतीत पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी घेतलेला आक्षेप. तो न्यायालयात घेऊन जाणे व तिथल्या दिरंगाईमुळे वर्षानुवर्षे खटले पडून राहिल्यामुळे याचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात झाला आहे. उद्योगांचा पाया डळमळीत राहिल्याने अस्थिरता जाणवू लागली आहे.
इतर औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा मिळावा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी ‘रेपो’ दरात कपात करीत असते. अशा निर्णयामुळे मंदावलेल्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, असे म्हटले जाते. अशी आशा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल, कारण औद्योगिक गुंतवणूक केवळ व्याजदरावर अवलंबून नसते, तर नियमित वीजपुरवठा, कुशल मनुष्यबळ तथा पायाभूत सेवांच्या साधनसुविधांवर अवलंबून असते. या घटकांच्या अभावी केवळ व्याजदर कपातीमुळे औद्योगिक क्षेत्राची मरगळ दूर होणार नाही.
सरकारने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला असला, तरी त्यांच्या वाटचालीत राजकीय गतिरोध निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी. उद्योग क्षेत्रात गमावलेला आत्मविश्‍वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेतील विविध अडथळे दूर करावे लागतील. सरकारी प्रशासन व्यवस्था जर दुबळी असेल आणि सरकारी धोरण व्यापार वाढण्याच्या आड येत असेल, तर व्यापाराच्या भरभराटीला खीळ बसेल. सरकारी कारभारात ढिसाळपणा वाढत असल्यामुळे सरकारला आपले उत्पन्न वाढवता येत नाही.
औद्योगिक क्षेत्राला संजीवनी देण्यासाठी या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारतात थेट विदेशी गुंतवणूक (एफ.डी.आय.) यावी म्हणून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपली बाजारपेठ खुली करण्यात आली. त्याचबरोबर अशा कंपन्या भारतात याव्यात म्हणून सरकारी धोरणे शिथिल करण्यात आली. अपेक्षा अशी होती की या कंपन्या आल्या तर विदेशी भांडवल व तंत्रज्ञान भारतात येईल. आपल्या देशाचे उत्पादन वाढेल. रोजगार आणि निर्यात सुद्धा वाढेल, पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. या विदेशी कंपन्या भारतातून ‘रॉयल्टी’च्या नावाखाली इथे गुंतवलेली गुंतवणूक पुन्हा आपल्या देशात घेऊन जातात.
भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय गुंतवणूकदारांना खुली केल्यापासून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या देशात आल्या. आपल्या उद्योजकांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे शक्य नसल्याने पन्नास टक्के पेक्षा अधिक स्वदेशी उद्योग डबघाईला आले आहेत. अनेक विकसित राष्ट्रांमध्ये उद्योगधंद्यासाठी मिळणारे कर्ज व त्या कर्जाचे व्याजदर हे अगदी नाममात्र असतात. त्यांना हवे तितके कर्ज अगदी अल्प दरात सहज मिळते. शिवाय त्यांना अनेक सरकारी सवलतीही मिळतात. आपल्या देशात मात्र गंगा उलट्या दिशेने वाहते. आपल्याकडे उद्योगधंद्यासाठी मिळणार्‍या कर्जाचे व्याजदर भरमसाट असून येथे भांडवल मिळविण्यासही अनेक दिव्ये पार पाडावी लागतात. पण हा नियम मोठ्या उद्योगपतींना लागू पडत नाही, त्यांना बँकांकडून सहज भांडवल मिळते. नंतर त्यातील काही लुटारू उद्योगपती परदेशात पळून जातात. आपल्याकडील भांडवलाची उपलब्धता मर्यादित असून ती महाग आहे. परिणामी छोट्या उद्योजकांचा व्यवसाय मोठ्या भांडवलदारांकडून गिळंकृत केला जातो. विदेशी भांडवलशहा आपल्या देशात मुबलक परकीय चलन घेऊन येतात खरे, पण येथे भरपूर प्रमाणात नफा कमावतात व तो नफा हे आपल्या देशात दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने डॉलरच्या रूपाने म्हणजे परकीय चलनात पुन्हा स्वदेशी घेऊन जातात. अर्थातच ही रक्कम मूळ रकमेपेक्षा नक्कीच जास्त असते. आपल्या देशात छोटे मोठे व्यापार, उद्योग, व्यवसाय आहेत, पण जागतिकरणामुळे परकीय कंपन्यांनी आपले पाय भारतीय बाजारपेठेत भक्कम केले आहेत. यातून देशाला परकीय गंगाजळी मिळत असली तरी आपली बाजारपेठ आपण गमावत आहोत. परकीय व्यापार, उद्योग, व्यवसाय संस्थांच्या आगमनामुळे भारतीय उद्योजकांना व व्यापार्‍यांना जीवघेण्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने काही पायाभूत उद्योगांचे खासगीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्याचा फटका आज ना उद्या मोठ्या प्रमाणात बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शीतपेय निर्मितीमध्ये कोकाकोला येण्याअगोदर आपल्या देशात शितपेये बनवणार्‍या भरपूर कंपन्या होत्या, पण ‘कोकाकोला’ व ‘पेप्सी’ हे जागतिक तगडे उद्योग आले आणि स्थानिक शीतपेय कंपन्या कुठे गेल्या कळले सुद्धा नाही. थोडक्यात ईस्ट इंडिया कंपनीची पुनरावृत्ती होण्याची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही ना, असा एक प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही.
बदलत्या काळाबरोबर जागतिक अर्थकारण हे बड्या राष्ट्रांच्या हातातील बाहुले बनले आहे. त्यांना जागतिकीकरण फायद्याचे वाटले, तोपर्यंत त्यांनी ते सर्व देशांवर लादले, पण आता हेच बडे देश स्वहित जपण्यासाठी जागतिकीकरणापासून माघार घेत आहेत. ‘जागतिक महासत्ता’ या आपल्या स्थानाला धक्का बसेल अशी त्यांना भीती वाटते. शिवाय प्रत्येक देशातील बेरोजगारी, दहशतवाद, देशाची अस्मिता हे घटक सुद्धा या पीछेहाटीला कारणीभूत ठरत आहेत.
जागतिकीकरणाच्या पीछेहाटीमुळे थेट विदेशी गुंतवणुकीला आळा बसण्याची शक्यता असल्यामुळे आपले विदेशी चलन वाढविण्यासाठी आपल्या भारतीय उद्योगपतींना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी चांगल्या गुणवत्तेचा माल उत्पादन झाल्यास तो निर्यात वाढवण्यास मदतगार ठरेल. निर्यात वाढवून आयातीवर बंधने घालणे हे पण तितकेच आवश्यक आहे, ज्यामुळे आपले विदेशी चलन देशाबाहेर जाणार नाही, यावर भर द्यायला हवा. जागतिक मंदीचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पण झालेला आहे. याला सरकारी आर्थिक धोरणे व बेभान उदारीकरण कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे नोटबंदी व जीएसटीने सुद्धा या मंदीला हातभार लावला आहे. मंदी आणि महागाई हातात हात घालून चालतात. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती पण वाढल्या आहेत, त्यात अतिवृष्टीमुळे आणखी भर पडली आहे. अनेक उद्योग बंद पडू लागले आहेत. अशा वेळी कर्मचारी कमी केले जातात व त्यामुळे बेरोजगारी वाढते. अशा परिस्थितीत सुशिक्षित तरुण वर्ग गुन्हेगारीकडे वळू लागतो.
मंदीमध्ये जास्त काळ काढणे हे व्यवहारास व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेस आणि औद्योगिक क्षेत्राला न परवडणारे असल्यामुळे मंदी लवकर संपविण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सरकारने वेळीच केले पाहिजे. महागाई जितकी वर्षे राहील सामान्यपणे मंदीसुद्धा तितकाच काळ राहील. म्हणून शासनाकडून युद्धपातळीवर यावर उपाययोजना होणे आणि देशात उद्योगाभिमुख वातावरण तयार होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
