राज्य सरकार गोव्यामध्ये ऍप आधारित टॅक्सी सेवांना प्रवेश करू देऊ इच्छित असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत स्पष्टपणे सांगितले. आजवर राज्यात येऊ पाहणार्‍या अशा प्रकारच्या कालानुरूप ऍप आधारित टॅक्सी सेवांना आपल्या संघटितपणाच्या बळावर विरोध करीत आलेली मंडळी आता पुन्हा जागी होतील आणि या घोषणेच्या विरोधात दंड थोपटून उभी राहतील. परंतु ऍप आधारित टॅक्सीसेवा ही काळाची गरज आहे आणि त्याद्वारे गोमंतकीय जनतेला स्वस्त आणि सुलभ टॅक्सीसेवा उपलब्ध होऊ शकेल, त्यामुळे जनतेने तिचे स्वागत केले पाहिजे ही भूमिका आम्ही सतत मांडत आलो आहोत. मात्र, त्याच बरोबरीने अशा प्रकारच्या ऍप आधारित खासगी कंपन्यांना गोव्यात प्रवेश देताना आपला गोमंतकीय टॅक्सी व्यावसायिक देशोधडीला लागू नयेत यासाठी सरकारने काही कडक निर्बंध घालणेही तितकेच जरूरीचे आहे. शंभर टक्के गोमंतकीय टॅक्सींना सामावून घेऊन आणि शंभर टक्के गोमंतकीय टॅक्सीचालकांमार्फत या कंपन्या सेवा देणार असतील तरच त्यांना गोव्यात येऊ द्यावे.
एक गोष्ट लक्षात घ्या ती म्हणजे ज्या ओला, उबर आदी खासगी ऍप आधारित टॅक्सीसेवा आज आपल्या देशात चालतात, त्या भले एकेकाळचे स्टार्टअप्स असले तरी आज प्रचंड ताकदवान बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. सध्या जगभरात ‘उबर फाईल्स’ गाजत आहेत. सदर टॅक्सीसेवा पुरवठादार कंपनीने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशोदेशीच्या कायद्यांतून पळवाटा काढल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप आहे. सदर कंपनीने बड्या बड्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या आणि राजकारण्यांच्या मदतीने आपला व्यवसाय कसा विस्तारत नेला त्याची ती कहाणी सध्या लंडनच्या ‘गार्डियन’ने जगभरातील तीस देशांतील वर्तमानपत्रांच्या मदतीने उपसायला सुरूवात केलेली आहे. त्यामुळे अशा बड्या ऍप आधारित टॅक्सीसेवांना गोव्यात चंचुप्रवेश देताना पूर्ण विचारान्ती आणि गोमंतकीय टॅक्सी व्यवसायाचे हित डोळ्यांआड न करता दिला गेला पाहिजे.
आज भारतातील बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये, सर्व बड्या शहरांमध्ये ऍप आधारित टॅक्सी सेवा चालते. महानगरांतील लाखो लोक त्यामुळे स्वतःची कारही न घेणे पसंत करीत आहेत, कारण स्वतःची कार बाळगण्यापेक्षाही ही ऍप नियंत्रित टॅक्सीसेवा स्वस्त पडते असा त्यांचा अनुभव आहे. सध्याचे गोव्यातील टॅक्सी आणि रिक्षांचे दर हे देशात कुठेही नाहीत एवढे चढे आहेत. त्यामुळे लोक आज क्वचितच टॅक्सीने जाणे पसंत करतात. पूर्वी पणजी – म्हापसा आदी मार्गांवर काळ्या पिवळ्या शेअर टॅक्सी असायच्या, त्याही आता दिसत नाहीत. दुसरीकडे पर्यटक टॅक्सींचे मोठे प्रस्थ राज्यात निर्माण झाले आहे. गोवा माईल्स ही ऍप आधारित टॅक्सीसेवा गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने महत्प्रयासांती सुरू केली, तेव्हा तिला जनतेचा भरघोस प्रतिसाद लाभला, परंतु त्यांच्या गाड्यांची नासधूस करणे, चालकांना बेदम मारहाण करणे असे गुंडगिरीचे प्रकार टॅक्सी व्यावसायिकांनी केले. राज्यात रेन्ट अ कार आणि रेन्ट अ बाईक सेवा आहेत, पण हे टॅक्सी व्यावसायिक आणि त्यांचे नेते त्यांना मात्र विरोध करताना कधीच दिसत नाहीत, याचे कारण या दुचाकी चारचाकी भाड्याने देण्याच्या व्यवसायामध्ये मक्तेदारी निर्माण करणारी बडी प्रस्थे आहेत आणि किनारपट्टीतील काही बड्या राजकारण्यांचा त्यांच्यावर वरदहस्त राहिला आहे. त्यामुळे वेठीला धरले गेले ते गोवा माईल्सचे चालक. ही गुंडगिरी मोडून काढायची असेल तर ऍप आधारित टॅक्सी सेवांना राज्यात प्रवेश हाच नामी उपाय ठरेल. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे त्यानिमित्ताने परप्रांतीय टॅक्सींचा आणि टॅक्सीचालकांचा सुळसुळाट गोव्यामध्ये होणार नाही याचीही खबरदारी कटाक्षाने सरकारला घ्यावी लागेल. सरकारने स्थानिक टॅक्सीव्यावसायिकांना विश्‍वासात घेऊन त्यांच्या अडीअडचणी समजून घ्याव्यात, परंतु सरकारने अनुदान दिले तरी आम्ही डिजिटल मीटर बसवणार नाही, आम्ही सरकारी दरपत्रकानुसार भाडे आकारणार नाही ही काही राजकारण्यांच्या पाठिंब्याने चालणारी आजवरची दादागिरीची भाषा खपवून घेऊ नये. ऍप आधारित टॅक्सीसेवांना गोव्यात प्रवेश देताना हित पाहिले गेले पाहिजे ते स्थानिक गोमंतकीय ग्राहकांचे. आज शहरांमध्ये चालणार्‍या ऍप आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये विशिष्ट वेळेला सर्ज फेअर म्हणून वाढीव दर आकारला जातो, तसल्या प्रकारांना गोव्यात पायबंद घालावा. किलोमीटरनुसार निश्‍चित व किफायतशीर दर ठरवून त्यानुसार ह्या सेवांना गोव्यात येऊ द्यावे. गोमंतकीय टॅक्सीचालकांच्याच टॅक्सी त्यासाठी सेवेत घेण्याचा दंडक घालावा, शंभर टक्के रोजगार गोमंतकीयांनाच मिळेल हे पाहावे. तसे झाले तर सध्या व्यवसाय नसल्याने जेरीस आलेले स्थानिक टॅक्सीचालक नक्कीच ह्या नव्या बदलाला स्वीकारतील.
