अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांच्या भारतभेटीची घटिका आता समीप येऊन ठेपली आहे. उद्या सकाळी ते भारताच्या भूमीत उतरतील. ओबामांची ही भेट भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी जरी असली, तरी ती निव्वळ प्रतिकात्मक नाही. गेल्या सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले, तेव्हा तेथे दोन्ही देशांदरम्यान विविध क्षेत्रांमध्ये जी हातमिळवणी झाली होती, त्याचा पुढचा अध्याय ओबामांच्या या भारतभेटीदरम्यान लिहिला जाईल अशी अपेक्षा आहे. ओबामा येताना आपल्या शे – दीडशे उद्योजकांचे प्रतिनिधी मंडळ तर घेऊन येतीलच, पण त्यापलीकडेही अमेरिका आणि भारतादरम्यान काही बाबतींमध्ये महत्त्वपूर्ण करारांच्या दिशेने पावले टाकली जाणे अपेक्षित आहे. त्यातील पहिली बाब आहे ती म्हणजे अपारंपरिक ऊर्जा. जागतिक हवामान बदलांच्या संदर्भामध्ये ओबामांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका आग्रही आहे. ग्रीनहाऊस वायूंच्या उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. त्यामुळे त्यावर निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीने भारताने करारबद्ध व्हावे यासाठी अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. याउलट भारताला अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांच्या अधिकाधिक वापरामध्ये आणि त्यासाठी लागणार्‍या साधनसुविधा व तंत्रज्ञानामध्ये रस आहे. सौर व पवन ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेकडून मोठी गुंतवणूक व्हावी असा प्रयत्न भारताकडून होत आला आहे. त्यामुळे ओबामांच्या भेटीदरम्यान या विषयामध्ये काही सुवर्णमध्य काढला जाईल असे दिसते. मात्र, भारत निश्‍चित लक्ष्य गाठण्याचे बंधन स्वतःवर घालून घेऊ इच्छित नाही. लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) संदर्भातील अडथळेही अमेरिकेने दूर करावेत अशी भारताची अपेक्षा आहे. अमेरिका हा भारताला मोठ्या प्रमाणात संरक्षण सामुग्री पुरविणारा देश आहे. संरक्षण क्षेत्रासंदर्भात अमेरिकेशी सहनिर्मितीचे करार करण्यास भारत उत्सुक आहे. या क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा अलीकडेच वाढवण्यात आली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ मध्ये संरक्षण सामुग्री उत्पादनाचाही समावेश आहे. त्यामुळे त्यात अमेरिकी सहकार्य वाढावे असा भारताचा प्रयत्न राहील. ‘डिफेन्स ट्रेड अँड टेक्नॉलॉजी इनिशिएटिव्ह’ किंवा डीटीटीआय खाली अशा प्रकारची हातमिळवणी होईल अशी अपेक्षा केली जात आहे. सध्या अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये उत्तम गुप्तचर सहकार्य सुरू आहे. एकमेकांच्या लष्करी तळांचा वापर, प्रशिक्षणात साह्य, लष्करी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर या आघाडीवर अमेरिका कितपत हात पुढे करते हेही पाहावे लागेल. सायबरसिक्युरिटीच्या क्षेत्रातही अमेरिका – भारत सहकार्य करार होऊ शकतो. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार गेल्या दशकभरात पाच – सहा पट वाढलेला आहे. आज शंभर अब्ज डॉलरची असलेली ही व्यापारी उलाढाल आणखी काही वर्षांत पाचशे अब्ज डॉलरवर जावी अशी अपेक्षा गेल्या सप्टेंबरमध्ये व्यक्त झाली होती. त्या आघाडीवर परस्परांना अधिक मोकळीक देणारे करार मदारही होऊ शकतात. भारतात बनणार्‍या जेनेरिक औषधांना अमेरिकेत मोठी मागणी आहे, पण तेथील कायदेकानुनांचा त्यातला अडसर दूर व्हायला हवा. अमेरिकेने व्हिसा शुल्क वाढ केल्याने आयटी कंपन्या नाराज आहेत. त्यांनाही दिलासा हवा आहे. अमेरिकेतल्या जवळजवळ तीन लाख भारतीयांना तेथील सामाजिक सुरक्षा योजनेचा योग्य लाभ मिळत नाही. त्यासंदर्भातील जाचक अटींमध्ये शिथिलता दिली जाऊ शकते. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे आणि येथील द्राक्षांपासून बासमती तांदळापर्यंतच्या उत्पादनांना अमेरिकी बाजारपेठ प्राप्त करून देण्यासाठीही बरेच काही करता येण्याजोगे आहे. दोन्ही देशांचा दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत अधिक व्यापक परस्परसहकार्य असावे असा प्रयत्न असला, तरी पाकिस्तान हा त्यातला मोठा खोडा आहे. अफगाणिस्तानमधील आपल्या लढ्यात अमेरिकेला पाकिस्तानची साथ हवी आहे. मात्र आपल्या भारत भेटीच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंडिया टुडे’ ला दिलेल्या मुलाखतीत ओबामांनी पाकिस्तानने आपल्या भूमीचा वापर दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी करू नये असे बजावले आहे हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, अमेरिकेच्या कथनी आणि करणीमध्ये फरक असतो. त्यामुळे ओबामा भेटीने फार हुरळून न जाणेच योग्य आहे.
