>> कंटेंटचे वय-आधारित वर्गीकरण करावे लागणार
>> कंटेटवर स्वयं देखरेख देखील ठेवावी लागणार
पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादियाने एका ऑनलाइन कॉमेडी शोमध्ये केलेल्या अश्लील वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर काही दिवसांनी केंद्र सरकारने ओटीटीसाठी नियमावली सादर केली आहे. ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) मीडिया प्लॅटफॉर्मना कंटेंटचे वय-आधारित वर्गीकरण करण्यास आणि स्वयं-नियमन (चेतावणी देण्याबाबत) सुनिश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
माहिती आणि तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू उपस्थित असलेल्या बैठकीत रणवीर अलाहबादिया भोवतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. 19 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या एका निवेदनात, मंत्रालयाने सोशल मीडिया चॅनेल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मना आयटी नियम 2021 मध्ये नमूद केलेल्या आचारसंहितेचे पालन करण्यास आणि मुलांना अनुचित सामग्री वापरण्यापासून रोखण्यासाठी ए-रेटेड सामग्रीसाठी प्रवेश नियंत्रण लागू करण्यास सांगितले आहे.
अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाच्या काही प्रकाशकांकडून अश्लील कंटेट पसरवल्याबद्दल तक्रारी आल्या आहेत. कायद्यानुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्मन्सने कायद्याने प्रतिबंधित असलेली कोणताही कंटेट प्रसारित करू नये आणि कंटेटचे वय-आधारित वर्गीकरण करावे, असे सूचनेत म्हटले आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या स्वयं-नियामक संस्था देखरेख करतील आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मद्वारे आचारसंहितेचे संरेखन आणि पालन सुनिश्चित करतील, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
दरम्यान, रणवीर अलाहाबादियाविरुद्ध दाखल केलेल्या पोलिस खटल्यांना एकत्र करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या तीव्र निरीक्षणांनंतर हे आदेश देण्यात आले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने अलाहाबादियाला कठोर शब्दांत फटकारले होते. तसेच केंद्राला ऑनलाइन अश्लील कंटेट नियंत्रित करण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना केली होती.
