– विजयसिंह आजगावकर
शिक्षण थोडे उशिरा सुरू झाले तर बर्‍याच बाबतीत तडजोड करणे शक्य आहे. पण ही साथ मुलांमध्ये पसरली तर मुलांचे जीवन व देशाचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. सरकार आज ना उद्या कोरोनाशी लढाई जिंकेलच, पण तूर्त तरी विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात ठेवण्यासाठी सर्वांनाच सोयिस्कर असे पर्याय निवडण्याची गरज आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर विचार करता जीवनातील सर्वच क्षेत्रांवर फार मोठा परिणाम झाला आहे. संपूर्ण विश्‍वच सध्या विविध समस्यांचा सामना करीत आहे. व्यापार, उद्योग, आरोग्य, शेती, शिक्षण, दळणवळण वगैरे सार्‍या व्यवस्था कोलमडून पडल्या आहेत. या अनेक घटकांमधील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षण. आज ही व्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी नवनवीन पर्याय पुढे येत आहेत. यापैकी एक म्हणजे ऑनलाइन शिक्षण.
कदाचित भावी शिक्षणपद्धतीची ही नांदी म्हणावी लागेल. कोरोना या संसर्गजन्य रोगाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास व जीवितास धोका निर्माण होऊ नये पण त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची शिक्षणाशी जुळलेली नाळ तुटता कामा नये व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ‘ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार’ पुढे आला. शिक्षण क्षेत्रामध्ये विविध स्थित्यंतरे होत असताना ‘ऑनलाइन शिक्षण पद्धत’का नको? तात्पुरती का होईना, कमीत कमी कोरोना महामारीच्या काळात तरी त्याचा अवलंब करूया, असे काही शिक्षणतज्ज्ञांना वाटणे साहजिक असले तरी त्याची सुरुवात करण्यापूर्वी सर्व बाजू नीट तपासून पाहिल्या पाहिजेत. त्यामागे दूरदृष्टी असायला हवी. शिक्षण घेण्याचा सर्वांनाच सारखा हक्क असल्याने कोणताही विद्यार्थी त्यापासून कोणत्याही स्थितीत वा परिस्थितीत शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याचा प्रथम विचार व्हायला हवा.
ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांच्या भ्रमणध्वनीवर व्हॉट्‌सऍपच्या माध्यमातून लिंक पाठवून कनेक्ट केले जाते व त्यांना दिलेल्या ऑनलाइन वेळापत्रकाप्रमाणे पाठ्यक्रम शिकवले जातात. यात एक विषय शिकवत असताना दुसरा विषय क्लॅश होऊ नये याचीही खबरदारी घेतली जाते. लॅपटॉप किंवा संगणकाच्या माध्यमातूनही काही विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेतात. पण हे प्रमाण मात्र बरेच कमी आहे.
ऑनलाइन किंवा डिजिटल शिक्षणपद्धत ही वाईट आहे, असेही म्हणता येणार नाही. बदलत्या काळानुरूप हे तंत्रज्ञान आत्मसात करून घेणे आवश्यक आहे हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. या पद्धतीनुसार शिक्षण घेत असताना आज अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. किती मुलांच्या घरी ऑनलाइन सुविधा आहे? ऑनलाइन वर्ग चालू असताना मुलांना नेटवर्क, रेंज मिळते का? ऑनलाइन शिकत असताना घरी मुलांवर देखरेख ठेवायला कोण असतो? ज्यांचे आई व वडील दोन्ही नोकरीवर जातात त्या मुलांची व्यवस्था काय? दुर्गम भागातील मुलांच्या इंटरनेट कनेक्शनचे काय? तेथे २४ तास वीजपुरवठा असतो का? वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यास दोन-तीन दिवस सलग ऑनलाइन वर्ग चुकले तर त्यासाठी कोणती तजवीज करण्यात आली आहे? सर्वच विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणपद्धतीचे पुरेसे ज्ञान आहे का? सर्वच पालक, पाल्य व शिक्षक ऑनलाइन शिक्षणाबाबत समाधानी आहेत का? किती पालकांनी या पद्धतीला समर्थन दर्शवलेय? सर्वच पालकांना महागडे असे व आवश्यक ‘स्टोरेज क्षमता’ असलेले ‘अँड्राइड मोबाइल’ आपल्या मुलांना घेऊन देणे परवडेल का? ज्या पालकांना दोन-तीन अपत्ये आहेत त्यांनी काय तजवीज करायची? परीक्षा ऑनलाइन होणार का ऑफलाइन? ऑनलाइन शिक्षणपद्धत गरीब पालकांना परवडणारी आहे का? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्‍न या ठिकाणी उभे राहतात.
कोविड-१९ मुळे उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेता प्रत्यक्ष शाळा सुरू होणे अशक्य आहे. शाळा कधी सुरू होणार? पाठ्यक्रमात कपात करणार का? कामकाजाचे दिवस किती असतील? परिक्षांचे स्वरूप कसे असेल? याबाबत अनिश्‍चितता कायम आहे. एकंदरित पाहता ऑनलाइन शिक्षण रेग्युलर शिक्षणपद्धतीला पर्याय होऊ शकत नाही. प्रत्यक्ष वर्गाद्वारे जपले जाणारे गुरु-शिष्याचे नाते, त्यांचे भावनिक संबंध, व्यक्तिमत्त्व विकास, सभाधीटपणा, नेतृत्त्वगुण, शिक्षक-पालक व विद्यार्थी यांच्यातील समन्वय, संवेदनशीलता, एकमेकातील समज-गैरसमज, मनमोकळेपणा, समुपदेशन वगैरे सामाजिक बांधिलकी, राष्ट्रप्रेम, मुलांचा सर्वांगीण विकास यांसारख्या मुख्य उद्दिष्टांनाच खीळ बसणार आहे.
विद्यार्थी ऑनलाइन शिकत असताना अधिकाधिक स्वयंकेंद्रित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय ‘मायग्रेन’सारख्या समस्याही भेडसावू शकतात. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणपद्धत काही मर्यादित काळापुरतीच योग्य आहे. शिवाय सलग अधिक काळ एकाच जागी ऑनलाइन वर्ग उपयोगाचे नाहीत. यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे. थोडक्यात यासाठी वेळेचीदेखील मर्यादा असावी.
कोरोना महामारीचे संकट लक्षात घेता प्रत्यक्ष शालेय वर्ग तर शक्यच नाहीत. ऑनलाइन शिक्षणपद्धत अधिक काळासाठी उपयोगी नाही. त्यामुळे हा पेचप्रसंग नक्की कसा सोडवायचा हे मोठे आव्हान सरकार, शिक्षणखाते व संस्थाचालक यांच्यासमोर आहे. महामारीच्या या काळात विद्यार्थीवर्गाला शिक्षण देण्यासाठी प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व दूरदर्शन मोलाची कामगिरी वजावू शकतात. पण तसा शैक्षणिक करार या माध्यमांशी केले गेला पाहिजे. विषयतज्ज्ञांचे व्हिडिओ व्हॉट्‌ऍपद्वारे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.
याव्यतिरिक्त पाठ्यक्रमात ३० ते ४० टक्के कपात केली गेली पाहिजे. चालू वर्ष ‘आपत्तीकालीन शैक्षणिक वर्ष’ म्हणून जाहीर करून अध्यापन पद्धत, कामकाजाचे दिवस, परीक्षा पद्धत, गुणविभागणी यात बदल केला गेला पाहिजे. परिक्षांचा विचार करता दहावी व बारावीसाठी एक चाचणी परीक्षा, पूर्वपरीक्षा व मुख्य परीक्षा तर अन्य वर्गासाठी एक चाचणी परीक्षा व शेवटी मुख्य परीक्षा घेण्यात यावी. परिक्षांचे स्वरूप सोपे व सुलभ असावे. विज्ञान प्रात्यक्षिकांच्या बाबतीत प्रयोगांची संख्या कमी करून प्रयोगवहीला ५ गुण राखून ठेवण्यात यावेत. प्राथमिक विभागासाठी ‘वाचन साधना’ हा उपक्रम राबविण्यात यावा. पालक, ग्रामपंचायत सदस्य या घटकांमार्फत मुलांना पुस्तके घरपोच पाठवण्याची व्यवस्था करावी. ‘होम असाइनमेंट’च्या आधारावर मूल्यमापन करून पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा. विषयाची तोंडओळख व्हावी म्हणून दूरदर्शनवरून पाठ्यक्रम शिकवला जावा. होम असाइनमेंटचे काम संबंधित शिक्षकांना देण्यात यावे. म्हणजे शिक्षकही बेकार राहणार नाहीत.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून अनेक तोडगे सुचवता येतील. शारीरिक अंतराचे भान ठेवून व सरकारने सांगितलेले नियम काटेकोरपणे पाळून गावागावात ग्रामपंचायत सभागृहातही मुलांना अधुनमधून मार्गदर्शन करता येईल. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्यांचे निरसन करण्यासाठी ‘एज्युकेशनल हेल्पलाईन’ चालू करता येतील. ऑनलाइन शिक्षण सर्वांसाठीच चालू करायचे झाल्यास सरकारला गरीब व होतकरू मुलांना स्मार्ट फोन्स पुरवावे लागतील.
कोरोना महामारीच्या काळात मुलांना शाळेत पाठविणे जोखमीचे ठरणार असल्याने पालक मुलांना शाळेत पाठविण्यास कसेच तयार होणार नाहीत. कारण शिक्षण थोडे उशिरा सुरू झाले तर बर्‍याच बाबतीत तडजोड करणे शक्य आहे. पण ही साथ मुलांमध्ये पसरली तर मुलांचे जीवन व देशाचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. सरकार आज ना उद्या कोरोनाशी लढाई जिंकेलच, पण तूर्त तरी विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात ठेवण्यासाठी सर्वांनाच सोयिस्कर असे पर्याय निवडण्याची गरज आहे.
