गोवा विधानसभेत आदिवासी समाजाला राखीवता देणारे विधेयक संसदेत साधारणपणे वर्षभर रखडले आहे. सदर आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केल्यानंतर दोन अधिवेशने पार पडली; परंतु आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देणारे विधेयक अद्याप संमत झालेले नाही. दरम्यान, संसदेच्या आगामी अधिवेशनामध्ये गोव्यातील एसटी राजकीय आरक्षण विधेयक प्राधान्यक्रमाने संमत करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी काल दिली.
केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 5 ऑगस्ट 2024 रोजी संसदेत गोव्यातील आदिवासी समाजाला गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षण देणारे विधेयक सादर केले होते. त्यानंतर संसदेच्या नोव्हेंबर महिन्यातील अधिवेशनामध्ये गोवा एसटी आरक्षण विधेयक चर्चेला आले होते. मात्र त्यानंतर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये गोव्यातील आरक्षण विधेयकावर चर्चा झालीच नाही.
एसटी आरक्षण विधेयक लवकरच संमत झाल्यास आदिवासी समाजाला 2027 च्या निवडणुकीत आरक्षण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विधेयक लवकर संमत करण्याची मागणी केली जात आहे.
मागील दोन अधिवेशनामध्ये एसटी राजकीय आरक्षण काही कारणास्तव संमत होऊ शकलेले नाही. तथापि, संसदेच्या आगामी अधिवेशनामध्ये एसटी राजकीय आरक्षण विधेयक प्राधान्यक्रमाने संमत करण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे, असे श्रीपाद नाईक यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
