>> संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कार्यक्रम पत्रिकेत समावेश
संसदेच्या चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघामध्ये अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधीच्या विधेयकाचा समावेश आहे.
राज्यातील आदिवासी बांधव गेली कित्येक वर्षे राजकीय आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. तथापि, त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राजकीय आरक्षणासाठी आदिवासी बांधवांनी आंदोलन केल्यानंतर त्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत राजकीय आरक्षण विधेयक संमत झाल्यास गोवा विधानसभेच्या 2027 च्या निवडणुकीत आदिवासी समाजासाठी चार मतदारसंघ राखीव ठेवले जाऊ शकतात.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आदिवासी समाजाचे राजकीय आरक्षण विधेयक चर्चेला येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. तथापि, त्यावेळी विधेयक सादर होऊ शकले नव्हते.
