>> दिल्लीहून परतल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली माहिती
अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र सरकार लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मतदारसंघ फेररचना आयोग स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. 2011 ची जनगणना गृहीत धरून मतदारसंघ फेररचना आयोग नियुक्त करण्याची मागणी आपण केंद्राकडे केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली भेटीत केंद्रातील अनेक मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्यासमोर राज्याला भेडसावणारे विविध प्रश्न मांडले. त्यात एसटी राजकीय आरक्षणाचाही विषय होता.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्र्यांना राज्यातील 40 गावे जैव संवेदनशील विभागातून वगळण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा 2011 मधील तफावत दूर करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाला पश्चिम घाटातील जैव संवेदनशील विभागातून 40 गावे वगळण्याची विनंती केली आहे. यामध्ये 59 गावांचा समावेश केला जाऊ शकतो. राज्य सरकारने 10 गावे निश्चित केली आहेत, ती जैव संवेदनशील विभागाचा भाग होऊ शकतात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर हे भारतात परतल्यानंतर पोर्तुगीज पासपोर्ट आणि ओसीआय कार्डचा प्रश्न सोडवला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, लोकसभेच्या दक्षिण गोव्यातील उमेदवारासाठी जिंकण्याची क्षमता हा निकष आहे. उत्तर गोव्यातील उमेदवार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घोषित केले जातील. उत्तर गोव्यातील उमेदवार सर्वांना ठाऊक आहे. फक्त उमेदवाराचे नाव पक्ष अधिकृतपणे जाहीर करणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
