एनईपीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने

मुख्यमंत्री; बैठकांद्वारे समस्या सोडवण्याचे काम

राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना कुठल्याही प्रकारची घाई केली जात नाही. एनईपी लागू करण्यासाठी मागील दोन वर्षांपासून संबंधितांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू केले आहे. शिक्षण खात्याकडून तालुका पातळीवर शाळा व्यवस्थापनाच्या बैठका घेऊन एनईपी अमंलबजावणीमध्ये येणाऱ्या समस्या सोडविण्याचे काम सुरू आहे. एनईपी अंमलबजावणीची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने सुरू आहे. मुलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

सरकारी योजनाच्या लाभार्थीचे बँक खात्यांना आधारकार्ड लिंक केले जाणार आहे. ऑनलाइन सेवा, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. साधनसुविधा, सायबर सुरक्षेकडे जास्त लक्ष दिला जात आहे. बीट्स पिलानी, आयआयटी यांच्याशी सायबर सुरक्षेसाठी करार करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

70 हजार भाडेकरूंची पडताळणी
राज्यात भाड्याने राहणाऱ्या परराज्यातील लोकांची पडताळणी केली जात आहे. सुमारे 70 हजार भाडेकरूंची पडताळणी करण्यात अली आहे. अग्निशामक दलाला आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत. राज्यातील कर्करोग रूग्णांना आरोग्य सुविधासाठी टाटा इस्पितळाशी सामंजस्य करार केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण विकास खाते महिलांच्या स्वयंसाहाय्य गटाचे योग्य व्वस्थापन केले जात आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेखाली स्वयंसाहाय्य गटाने व्यवसाय करण्यासाठी कॅन्टीन चालविण्यास दिली जात आहे. आधारभूत किंमत भात, काजू यांना दिली जाते. राज्यातील फळे, भाजी पाल्याच्या उत्पादनात सुमारे 30 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे परराज्यातून आणल्या जाणाऱ्या भाजीपाल्यामध्ये घट झाली आहे. राज्यात ईएमआरआय या रूग्णवाहिका सेवेने 62 हजार जणांचे जीव वाचविले असून 1170 गरोदर महिलांची प्रकरणे हाताळली आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

डिसेंबर 2025पर्यंत पूर्ण क्षमतेने खनिज उत्खनन
राज्यातील लिलाव करण्यात आलेल्या नऊ खाण पट्ट्यात येत्या डिसेंबर 2025 पर्यत पूर्ण क्षमतेने खनिज उत्खनन सुरू केले जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंत बारा खनिज पट्ट्यांचा लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यात रस्ते तयार करताना रस्त्याच्या बाजूला केबल, वाहिन्या घालण्यासाठी खास व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामुळे वरच्यावर रस्ते खोदावे लागणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.