महाराष्ट्रात सध्या नोकर्‍या आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळविण्यासाठी पुन्हा एकवार मोठे आंदोलन पेटले आहे. पूर्वी ‘एक मराठा, लाख मराठा’ चा पुकारा करीत लाखा – लाखांचे मूक मोर्चे शहरा – शहरांतून काढले गेले होते, परंतु ते शांततापूर्ण आंदोलन होते. यावेळी मात्र या आंदोलनाने हिंसक रूप घेतले आहे आणि तो थोपवावा कसा या चिंतेने महाराष्ट्रातील भाजप – शिवसेना सरकारला घेरले आहे. आपल्या देशामध्ये सर्वांत स्फोटक गोष्ट काय असेल तर ती म्हणजे जात किंवा धर्म. एकदा का त्याच्या आधारे आग लागली की मग तिचा वणवा भडकायला वेळ लागत नाही आणि तो विझवणे कठीण होऊन जाते. वेळोवेळी हे दिसून आले आहे. केवळ जातीच्या निकषावर आपल्याला शिक्षणामध्ये, नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे, सवलती मिळाल्या पाहिजेत अशी मागणी पुढे करीत एकेका जातीतून नेतृत्व पुढे सरसावते आणि मग बघता बघता उग्र आंदोलनाचा दाहक वणवा भडकत जातो. हरयाणातले जाट आंदोलन असो, राजस्थानातले गुज्जरांचे आंदोलन असो, गुजरातेतील पटीदारांचे आंदोलन असो, जातीवर आधारित अशा प्रकारची आंदोलने किती भयंकर रूप घेऊ शकतात हे आजवर अनेकदा दिसून आलेले आहे. हरयाणात जाट आणि बिगर जाटांमध्ये जणू रक्तरंजित युद्ध सुरू झाले होते आणि त्यात पस्तीस हजार कोटींच्या मालमत्तेची आहुती पडली. राजस्थानमध्ये गुज्जरांच्या आंदोलनात मीणा समाज होरपळून गेला होता. पटिदारांच्या गुजरातेतील आंदोलनाने तर राज्य आणि केंद्र सरकारचीही झोप उडवून दिली होती. त्या आंदोलनात अनेकांचा बळीही गेला. महाराष्ट्रातील सध्याचे मराठा आंदोलनही दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत चालले आहे आणि त्यातून दलित व मागासवर्गीय विरुद्ध मराठा संघर्षाची बीजे रोवली जाऊ शकतात. मंडल आयोगावरून काही काळापूर्वी अवघा देश पेटला होता. हे सगळे पाहिले तर जाती आधारित आरक्षण ही आपल्या देशात किती संवेदनशील बाब बनली आहे याची कल्पना येते. स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षे उलटून गेली तरीही आपल्या जातीला ‘मागास’ म्हणवून घेण्यात आणि त्याच्या आधारे आरक्षणाचे लाभ पदरात पाडून घेण्यास प्रत्येकाला भूषण वाटते आहे. आर्थिकदृष्ट्या आपण कितीही मजबूत स्थितीत असो, जातीपातीच्या आधारावर फायदे पदरात पाडून घेण्यास जो तो पुढे दिसतो. नोकर्‍यांतच नव्हे, तर आता बढत्यांमध्येही जाती आधारित आरक्षणाने डोके वर काढले आहे. हरयाणात ज्या जाटांनी स्वतःच्या इतर मागासवर्गीयांत समावेशासाठी प्रचंड हिंसाचार माजवला, त्यांच्या ताब्यात तेथील पन्नास टक्क्यांहून अधिक सुपीक जमिनी आहेत. जो मराठा समाज आज महाराष्ट्रात स्वतःला ‘मागास’ म्हणवून घेण्यासाठी पुढे सरसावला आहे, त्याचे तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणात अग्रगण्य स्थान आहे. महाराष्ट्राच्या आतापर्यंतच्या अठरा मुख्यमंत्र्यांपैकी बारा मुख्यमंत्री आणि आजवरच्या आमदारांपैकी साठ टक्के आमदार हे मराठा समाजाचे होते. राजकारण, सहकार क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, साखर कारखाने या सर्वांवर मराठा समाजाचे तेथे प्राबल्य आहे. पंच्याहत्तर टक्क्यांहून अधिक जमीन मराठा समाजापाशी आहे. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असा हा समाजही आपल्याला मागास म्हणा म्हणून हटून बसला आहे. आजवर मंडल आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोग आदींनी ती मागणी धुडकावून लावली आहे आणि केवळ न्यायालयच यातून मार्ग काढू शकते. तरीही हे आंदोलन तीव्र होत चालले आहे. अशा प्रकारची आरक्षणाची मागणी जेव्हा पुढे येते तेव्हा राजकीय मतभेद, पक्षभेद वगैरे विसरून स्वतःच्या जातीच्या आधारावर माणसे एकत्र येतात, त्यामुळे असे प्रश्न गुंतागुंतीचे बनतात. कोणत्याही जातीच्या मतपेढीला दुखावणे राजकारण्यांना परवडणारे नसते, त्यामुळे त्याबाबत अत्यंत नरमाईची भूमिका घेतली जाते. परिणामी अजूनही स्वतःच्या समाजाच्या प्रगतीसाठी आरक्षणाच्या कुबड्या घेण्याचा अट्टहास सर्वत्र दिसून येतो. राजकीय नेतृत्वाची त्याविरुद्ध बोलण्याची हिंमत नाही. सामाजिक नेतृत्व मिठाची गुळणी घेऊन बसते. बुद्धिवादी, वैचारिक नेतृत्वाची तर टापच नसते. त्यामुळे अशा मागणीमागची शक्ती जेवढी प्रचंड, जेवढी आक्रमक तेवढे गुडघे टेकण्यावाचून राजकारण्यांपुढे दुसरे पर्याय नसतात. सर्वोच्च न्यायालयाने वास्तविक पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यास मज्जाव केलेला आहे. तरीही त्यातून पळवाटा काढण्याचा अट्टहास धरला जातो. तामीळनाडूमध्ये सध्या आरक्षणाचे प्रमाण ६९ टक्के आहे. समाजातील दीनदुर्बलांना आरक्षणाचा टेकू मिळायलाच हवा यात काही वाद नाही. त्याविना समाजातील प्रगत घटकांशी हे दुर्बल घटक मुकाबला करू शकणार नाहीत हीही वस्तुस्थिती आहे, परंतु ते केवळ जातीच्या निकषावर द्यायचे की निव्वळ आर्थिक निकषावर, याचा विचार कधीतरी करावाच लागेल. मतपेढ्यांच्या सवंग राजकारणापोटी देशाला दुहीच्या आगीत ढकलण्याच्या राजकीय प्रवृत्तीकडून ही हिंमत दाखविली जाण्याची वेळ नक्कीच आलेली आहे.
