पेयजल प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही, हे माजी केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तीन वर्षांपूर्वी कर्नाटक विधानसभेच्या पंधरा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर त्या सरकारला दिलेले पत्र आणि आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय जललवादाने कर्नाटकच्या सुधारित प्रकल्प अहवालास दिलेली मंजुरी, या दोन्ही गोष्टी जमेस धरून कर्नाटक म्हादईवरील कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचे काम पुढे रेटल्यावाचून राहणार नाही असे भाकीत आम्ही गेल्या ३१ डिसेंबरच्या अग्रलेखात केले होते. कर्नाटकचे खासदार व केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि त्या राज्याचे जलस्रोत मंत्री गोविंद करजोळ यांची गेल्या दोन दिवसांतील वक्तव्ये पाहिली, तर कर्नाटकचा तोच बेत दिसतो. म्हादईचे ३.९ टीएमसी पाणी वळवण्यास म्हादई जललवादाने आपल्या अंतिम निवाड्यात परवानगी बहाल केल्यावर, जावडेकरांचे पत्र आणि सुधारित डीपीआरला मिळालेली मान्यता यामुळे आता कर्नाटकला कसली आडकाठीच उरलेली नाही. त्यामुळे लगोलग निविदा मागवून येत्या दोन ते अडीच महिन्यांत कालव्यांचे उर्वरित काम सुरू केले जाईल व एका वर्षाच्या आत प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असे कर्नाटकचे जलस्रोतमंत्री छातीठोकपणे सांगत आहेत. मुळात ९३ कोटींच्या या प्रकल्पाचा खर्च आता १७६० कोटींवर गेलेला आहे, त्यामुळे उद्या केंद्रातील भाजप सरकारने त्यासाठीही त्यांना भरीव अनुदान दिले तरी आश्‍चर्य वाटू नये. भाजपसाठी दक्षिण दिग्विजयाचे द्वार असलेल्या कर्नाटकातील आगामी विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी पक्षाच्या दिल्लीस्थित श्रेष्ठींनी गोव्याचे हित धाब्यावर बसवून कर्नाटकशी म्हादईचा सरळसरळ सौदा केला आहे, हेच ढळढळीत सत्य आहे. म्हादईसंदर्भात गोवा सरकार वेळोवेळी कुचकामी ठरले ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात म्हादईचे पाणी वळवण्यास ऐंशीच्या दशकात गोव्यातील कॉंग्रेस सरकारने आपली अनुमती दिली होती. गोवा सरकारची उदासीनता आणि दुर्लक्ष यामुळे कर्नाटकने सातत्याने कालव्यांचे काम सुरू ठेवले. ते थांबवण्यासाठी तातडीने न्यायालयात दाद मागण्यातही तेव्हा गोव्याकडून हेळसांड झाली. म्हादई जललवादाचा निवाडा आल्यावर तो अधिसूचित करण्याच्या कर्नाटकच्या मागणीला गोवा सरकारच्या वकिलांनी हरकतच घेतली नव्हती व उलट तो निवाडा गोव्याच्या बाजूने असल्याची धूळफेक तत्कालीन पर्रीकर सरकारकडून चालली होती. जललवादाचा निवाडा अधिसूचित होण्याआधीच जावडेकरांनी कर्नाटकला केंद्राच्या परवानग्यांची गरज नसल्याचे पत्र बहाल करून टाकले. आता गोव्याच्या डोळ्यांदेखत कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी बहाल झाली आहे. म्हादईच्या लढ्याचे एकेक टप्पे असे हातातून निसटत चालले आहेत.
म्हादई जललवादाने ३.९ टीएमसी पाणी वळवण्यास अनुमती दिलेली असल्याने भांडुरा नाल्यातून २.१८ टीएमसी आणि कळसामधून १.७२ टीएमसी पाणी वळवल्याशिवाय कर्नाटक आता स्वस्थ बसणार नाही. म्हादईचे एकूण पाणी १०८ टीएमसी आहे व गोव्याची २०५२ सालापर्यंतची पाण्याची गरज ९६ टीएमसी आहे, त्यामुळे उर्वरित १२ टीएमसी पाणी आपल्याला मिळावे असा कर्नाटकचा आजवर आग्रह राहिला होता. जललवादाने त्यांना ३.९ टीएमसी पाणी वळवण्यास मुभा दिलेली आहे, त्यामुळे तो आपला हक्क मानून कर्नाटक आक्रमक पावले टाकील. त्याला आवरणे आता केंद्र सरकारच्याही हाती राहिलेले नाही. गोव्याच्या दबावापोटी तसा काही प्रयत्न झाला, तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कर्नाटकात शेतकरी आंदोलनाला तोंड फुटणे भाजपसाठी राजकीय आत्मघातच ठरेल. याच म्हादईसाठी एकेकाळी कर्नाटकच्या शेतकर्‍यांनी एक हजार दिवस आंदोलन केले होते हे विसरले जाऊ नये. जललवादाच्या अंतिम निवाड्याला गोवा सरकारने घेतलेली हरकत सर्वोच्च न्यायालयापुढे असताना कर्नाटकने प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात पुढे रेटले तर फार तर न्यायालयात त्याबाबत दाद मागता येईल, परंतु मुळातच हा पेयजल प्रकल्प असल्याने गोव्याच्या हातून म्हादईचा लढा निसटणार तर नाही ना, असा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या विषयावर किमान जी एकजूट गोव्यात दिसायला हवी होती ती दिसणे तर दूरच, परंतु या विषयाचे राजकीय फायदे उपटण्याचीच अहमहमिका विरोधकांत लागलेली दिसते. सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीस अनुपस्थित राहून म्हादईचे कोणते हित साधले गेले? केवळ राजकीय शिमगा घातल्याने म्हादई वाचवता येणार नाही. त्यासाठी हवी आहे जनता, सरकार, विरोधक या सर्वांची अभेद्य एकजूट. म्हादईसाठीचा हा आता अटीतटीचा व निर्णायक संघर्ष असणार आहे. आता नाही तर कधीच नाही हे भान आता तरी येईल काय?
