>> सुप्रिम कोर्टाचे राजकीय पक्षांना निर्देश
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होत असल्याबाबतची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने काल सर्व राजकीय पक्षांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी निवडणुकांसाठी निवड केलेल्या उमेदवारांविरूद्ध प्रलंबित असलेल्या सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती वेबसाईटवर अपलोड करावी.
तसेच अशा उमेदवारांची निवड आपण का केली त्याची कारणेही सर्व राजकीय पक्षांनी या वेबसाईटवर अपलोड करावी अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. न्या. रोहिंटन फली नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वरील आदेश काल जारी केला. निव्वळ जिंकण्याची क्षमता एवढ्या निकषावरच नव्हे तर पात्रता व योग्यता यांचा संदर्भही राजकीय पक्षांना यासाठी देणे बंधनकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अवमानप्रकरणी हा निवाडा देण्यात आला आहे. २०१८ साली सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांच्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती देणे बंधनकारक असल्याचा निवाडा दिला होता. मात्र त्याचे पालन केले जात नसल्याने न्यायालयाच्या निवाड्याचा अवमान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.
न्यायालयात याबाबत कडक धोरण स्वीकारताना गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या उमेदवारांचा त्याबाबतचा संपूर्ण तपशील फेसबुक, ट्विटर या समाज माध्यमांवर तसेच एका स्थानिक भाषेतील वर्तमानपत्रात व एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात जाहीर करण्याचे बंधन घातले आहे.
गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या उमेदवारांची माहिती त्यांची उमेदवार म्हणून निवड झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जे पक्ष अशा उमेदवारांची माहिती योग्य वेळेत देत नाहीत त्यांची माहिती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या चार सर्वात्रिक निवडुकांमध्ये राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे अशी टिप्पणीही न्यायालयाने वरील आदेश देताना केली.
२०१८ साली सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या उमेदवारांना त्याबाबतची माहिती जाहीर करण्याची अट घालणारा निवाडा एकमताने दिला होता. तसेच गंभीर गुन्हे असलेल्या व्यक्तींना राजकीय प्रवेश मिळू नये यासाठी योग्य कायदा आणण्याची बाब न्यायालयाने संसदेवर सोपवत असल्याचे म्हटले होते.
यावेळी अवमान याचिकेवरील सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की संसदेतील ४३ खासदारांविरूद्ध गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही बाब चिंतेची असल्याचेही आयोगाने नमूद केले.
भाजप नेते आश्‍विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्यातर्फे गोपाल शंकरनारायणन यांनी युक्तीवाद केले.
