जगातील सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम उद्यापासून भारतामध्ये हाती घेतली जाणार आहे. स्वतः पंतप्रधानांच्या उपस्थितीमध्ये सुरू होणार्‍या या मोहिमेंतर्गत देशात एकाचवेळी तीन हजार ठिकाणी ही कोरोनावरील लस दिली जाणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणारा हा उपक्रम शिस्तीत आणि सुरळीतपणे व्हावा यासाठी विविध राज्य सरकारांना अर्थातच प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे. गोव्यामध्ये कोरोनावरील सिरम इन्स्टिट्यूटच्या लशीचे आगमन झालेले आहे. या लशीच्या २३,५०० कुप्या गोव्यात पाठवण्यात आल्या असून राज्यातील पाच सरकारी आणि दोन खासगी मिळून सात ठिकाणी एकाचवेळी हे लसीकरण उद्यापासून सुरू होणार आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे इस्पितळ हे राज्याच्या कोवीड लसीकरणाचे प्रमुख केंद्र असेल, तर म्हापशाचे जिल्हा इस्पितळ, फोंड्याचे उपजिल्हा इस्पितळ, मडगावचे हॉस्पिसियो, चिखली – वास्कोचे उपजिल्हा इस्पितळ आणि दोनापावलाचे मणिपाल आणि ओल्ड गोव्याचे हेल्थवे अशा एकूण सात इस्पितळांमधून हे लसीकरण सुरू होणार आहे असे सरकारने जाहीर केलेले आहे.
पहिल्या टप्प्यात देशात तीन लाख लोकांना कोरोनाची लस दिली जाईल आणि त्यासाठी संपूर्ण तपशीलवार योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. परवापासून देशातील दोन्ही लस उत्पादक – सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक यांनी आपापल्या लशींच्या वितरणाला प्रारंभ केलाच आहे. हवाई मार्गाने ह्या लशी उत्पादकांकडून केंद्र सरकारच्या चार टोकांना असलेल्या प्रमुख औषध गोदामांमध्ये आणि तेथून राज्यांकडे वितरीत केल्या जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात लस कोणाला द्यावी याचे दंडकही केंद्र सरकारने व्यवस्थित आखून दिलेले आहेत. आरोग्य खात्याच्या स्वच्छता कर्मचार्‍यांना सर्वांत आधी हा मान मिळाला आहे कारण कोविड रुग्णांशी त्यांचा सर्वांत जवळचा संबंध येत असतो. रुग्णांच्या थुंकीचे नमुने मिळवणे आदींसाठी त्यांना कोविड रुग्णांच्या जवळ जावे लागत असल्याने त्यांना सर्वांत आधी सुरक्षित करण्याचे सरकारचे हे पाऊल अगदी योग्य आहे. सगळे शिस्तशीर नियोजन ज्या प्रकारे केंद्राने आखून दिले आहे, त्याला अनुसरून हे लसीकरण विविध राज्यांतून कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना व्हावे अशी अपेक्षा आहे. या कोविड लसीकरणाचाही ‘इव्हेंट’ बनवण्याचा प्रयत्न राजकीय नेत्यांनी करू नये!
लस उत्पादक कंपन्यांनी कोणतेही दुष्परिणाम उद्भवल्यास आपल्याला त्यातून कायदेशीर कारवाईपासून अभय मिळावे असा आग्रह सुरुवातीपासून धरला होता, परंतु तसे करण्यास केंद्र सरकार राजी झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे हे लसीकरण सुरळीत झाले पाहिजे, त्यातून लस घेणार्‍यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची गुंतागुंत निर्माण होता कामा नये, कोणतेही दुष्परिणाम उद्भवता कामा नयेत. हे खूप महत्त्वाचे असेल. डॉक्टरांऐवजी स्वच्छता कर्मचार्‍यांना आधी लस देण्याच्या कारणाबाबतही संशय व्यक्त केला जातो आहे. असे विपर्यस्त निष्कर्ष उथळपणे काढले जाऊ नयेत. हे लसीकरण कोरोनाच्या उच्चाटनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे हे खरे, परंतु लसीकरण झाले म्हणजे कोरोना जाईल असे नाही हेही या घडीस विसरून चालणार नाही.
कोरोनासंदर्भात सध्या जी सार्वत्रिक बेफिकिरी दिसते आहे, तिला दूर करण्यासाठी जर सरकार काहीच पावले उचलणार नसेल, तर या महामारीपासून आपली सुटका होणे कठीणच असेल. तूर्त सर्वत्र नव्या रुग्णांचे आकडे कमी दिसत असल्याने जो मोकळा श्वास सर्वांना घेता आला आहे, त्याच संधीचा फायदा घेत कोरोनाचे उच्चाटन करण्यासाठी जोरदार मोहीम राबवली जायला हवी. रुग्णसंख्या वाढण्यास एखाद्या ठिकाणची बेफिकिरीही पुरेशी ठरते. एखाद्या कार्यक्रमामुळे आणि एका आठवड्यात कित्येक पटींनी रुग्णसंख्या वाढू शकते याचा अनुभव तर देशाने पूर्वी घेतलाच आहे. लसीकरण मोहीम जोरदारपणे राबवतानाच अशा बेफिकिरीची पुनरुक्ती पुन्हा होणार नाही हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे असेल. केवळ लस आली म्हणजे चला, आता आपल्याला पूर्वीसारखे रान मोकळे असे जर लोक वागू लागले तर ते धोकादायकच असेल.
