उद्यापासून राज्यात भाडेकरू पडताळणी मोहीम

>> मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

>> अर्ज न भरल्यास घरमालकास 10 हजारांचा दंड

राज्यातील वाढते गुन्हे कमी व्हावेत व गुन्हेगारीला आळा बसावा यासाठी गोवा सरकारने उद्या 1 ऑक्टोबरपासून 10 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात भाडेकरू पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक घरमालकाला पोलीस स्थानकात भाडेकरू नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. भाडेकरूंची ओळख पटवणारे अर्ज न भरलेल्या घरमालकाला 10 हजार रु. दंड ठोठावण्यात येणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत उत्तर व दक्षिण गोव्यात मिळून 40 हजारहून अधिक भाडेकरूंची पडताळणी करण्यात आली असल्याचे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी काल रविवारी सुट्टीचा दिवस असतानाही राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी साखळी येथील वीज कार्यालयाच्या सभागृहात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला पोलीस उपअधीक्षक, अधीक्षक तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी व गृहखात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना कायदा व सुव्यवस्थेच्याबाबतीत कोणतीही तडजोड न करण्याचा इशारा
दिला.

कारखान्यांना कामगार पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांना मजूर आयुक्तलयात नोंदणी सक्तीची केली जाईल. रेल्वेतून मोठ्या संख्येन गोव्यात येणाऱ्या परप्रांतीयांवरही करडी नजर ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकार दरबारी कोणताही कर न भरता राज्यातील रस्त्याच्या बाजूला ठाण मांडून वस्तू व माल यांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गुन्हेगारीमध्ये परप्रांतीयच जास्त

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी, राज्यात बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयच असतात असे दिसून आलेले आहे. त्यामुळे काही कठोर निर्णय घेण्याचे सरकारने ठरवले असल्याचे सांगितले.
राज्यातील काही सराईत व अट्टल गुन्हेगारांवर यापुढे सरकारची करडी नजर असेल. तसेच वेळप्रसंगी त्यांच्या हद्दपारीचे आदेशही काढण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस निरीक्षकांना रात्रीच्या वेळी आपल्या पोलीस स्थानकाच्या हद्दीबाहेर जाता येणार नाही असेही यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

पोलीस खात्यात शिस्त आणणार

पोलीस खात्यात शिस्त आणण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच पोलीस स्थानकात अथवा विभागात असलेले पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, शिपाई आदींच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत. तसेच गुन्हे नियंत्रणात आणता यावेत यासाठी 20 टक्के पोलिसांना रात्रीच्या गस्तीवर नेमण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. एकाच पोलीस स्थानकात तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करणारे पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कॉन्स्टेबल आदींच्या बदल्या करण्याचे काम पुढील चार दिवसांत सुरू होणार असल्याची माहितीही यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.