विधानसभा निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यामध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या प्रचाराचा धडाका लावलेला दिसतो. मतदानाला जेमतेम सहा दिवस उरले असताना पक्षाने आपला २२ ठळक आश्वासने देणारा ३८ पानी जाहीरनामा काल जारी केला आणि उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभाही आयोजिण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे जाहीर प्रचारावर आलेल्या मर्यादा आता या निर्वाणीच्या दिवसांत भरून काढण्याचा चंग भाजपने बांधलेला दिसतो. पक्षाचे आमदार १३ वरून फोडाफोडीद्वारे २७ वर नेण्यात आली खरी, परंतु २२ च्या या निवडणुकीत २२ निवडून येण्याचा विश्वास पक्षनेते वारंवार व्यक्त करीत आले असल्याने बहुधा २२ ठळक आश्वासने यावेळच्या जाहीरनाम्यामध्ये देण्यात आली आहेत.
आम आदमी पक्षाने ह्या निवडणुकीत सर्वप्रथम सामान्य मतदारांना हे मोफत देऊ, ते मोफत देऊची भुरळ घातल्याने निवडणुकीची समीकरणे बदलली आणि सर्वच पक्षांनी त्याची री ओढलेली दिसते. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप तरी त्याला अपवाद कसा राहील? वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचे आणि पुढील ३ वर्षे पेट्रोल व डिझेलवर करवाढ न करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले गेले आहे. अर्थात, पेट्रोल डिझेलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये जरी राज्य सरकार वाढ करणार नसले तरी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल डिझेल आणि गॅस सिलिंडरच्या दरांत वाढ केली तर सामान्यजनांना भुर्दंड पडणारच आहे त्याचे काय? ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानधनाला तीन हजार रुपये करणे, युवकांना पाच हजारांचा भत्ता वगैरे लोकप्रिय आश्वासने देताना ही रक्कम वेळेत देण्याचे आश्वासनही पक्षाला द्यावे लागले आहे त्याचे कारणही सर्वांना ज्ञात आहेच.
भाजपच्या जाहीरनाम्यातील दुसरे आश्वासन आहे ते सहा महिन्यांत खाणी सुरू करण्याचे. हा विषय निवडणुकीपर्यंत जाणूनबुजून लटकत ठेवण्यात आला होता का अशी शंका त्यामुळे व्यक्त होणे साहजिक आहे. पाच वर्षांत सर्वांना घरे देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. अर्थात, केंद्रीय योजनांच्या भरवशावरील हे आश्वासन आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. प्रत्येक पंचायतीला ३ कोटी आणि पालिकेला ५ कोटींचा निधी सरकार देणार आहे, परंतु त्याचा विनियोग नेमका कशावर केला जावा त्याचे दंडकही घालून देणे गरजेचे आहे, कारण हाती पैसा आहे म्हणून पंच आणि नगरसेवक आपल्या प्रभागांत गटारे बांधत सुटले तर अनुदान नको, पण विकास आवर असे म्हणण्याची पाळी येऊ शकते.
कोरोनाने हवालदिल झालेल्या पर्यटनक्षेत्राला ऊर्जितावस्था आणण्याची होम स्टे योजनेपासून महिला व्यावसायिकांना सवलतींपर्यंत वारेमाप आश्वासने जाहीरनाम्यात आहेत. परंतु पाच वर्षांत राज्यात येणारे पर्यटक दुप्पट करण्याचे आश्वासन भुवया उंचावणारे आहे. हा अतिरिक्त ताण सोसण्याची आपल्या व्यवस्थांची क्षमता आहे का याचा विचार व्हायला नको? वारसा आणि आध्यात्मिक पर्यटनाची बात करणार्‍यांनी कॅसिनो पर्यटनाला लगाम घातला तर अधिक बरे होईल. दहा वर्षांत गोव्याची अर्थव्यवस्था ५० अब्जांची करण्याचे जे आश्वासन दिलेले आहे ते कशाच्या बळावर? गोव्याला बैठका आणि परिषदांचे माहेरघर आणि फिनटेक हब बनवण्याचे आश्वासन देत असताना आजवर गाजावाजा झालेली चिंबलची माहिती तंत्रज्ञान नगरी आणि तुयेची इलेक्ट्रॉनिक सिटी, धारगळची क्रीडानगरी कुठे आहे हे प्रश्नही विचारले जाणारच. गोव्याला तांत्रिक संशोधनाचे केंद्र बनवण्याची ग्वाही देणार्‍यांना साध्या आयआयटीला स्वतःची जागा देणे का जमले नाही? वास्को शहराला मोबिलिटी हब करण्याचे किंवा राज्यात जलमार्ग वाहतूक सुरू करण्याचे आश्वासन हे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी हा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. गोव्यातून थेट ऑलिंपिक खेळाडू बनवण्याची बातही हा जाहीरनामा करतो. ई वाहने – अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत, पंचायत कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग, पोलिसांच्या कामाच्या वेळांत बदल आदी गोष्टी निश्‍चितच स्वागतार्ह आहेत, परंतु आधीच भरपूर सुट्यांचा लाभ घेणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘मातृपितृवंदना’ सुट्या वगैरे प्रकार सवंगपणाचे आहेत.
इतर पक्षांतून आमदार फोडणार नाही, गुन्हेगारांना मंत्री बनवणार नाही, मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराला वाव देणार नाही, नोकरभरतीत मंत्री लाच घेणार नाहीत, सेक्स स्कँडल करणार नाहीत, पक्षनिष्ठावंतांची कदर केली जाईल अशी आश्वासनेही जाहीरनाम्यात दिली गेली असती तर बरे झाले असते असे मतदारराजा म्हणतो आहे हेही जरूर ध्यानी घेतले जावे!
