मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट; तक्रारीनुसारच सहकारी संंस्था महानिरीक्षकांची कारवाई
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील आदिवासी समाजाला आत्तापर्यंत न्याय दिला आहे. सरकारचा आदिवासी समाजामध्ये दुफळी निर्माण करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. उटा आणि गोमंतक गौड मराठा समाज संस्थेवर निर्बंध घालण्यामध्ये भाजपचा कोणताही सहभाग नाही. सहकारी संंस्था महानिरीक्षकांनी तक्रारीनुसार कारवाई केली आहे. ही कायद्याची लढाई असून, कायद्याने लढूनच न्याय मिळविला पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत केले. आमदार गोविंद गावडे यांच्या एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
गोमंतक गौड मराठा समाज आणि उटाच्या विरोधात त्याच समाजातील नागरिकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या तक्रारदारांचा भाजपशी कोणताही संबंध नाही. सहकारी संस्था महानिरीक्षकांनी कायद्यानुसार प्रक्रिया सुरू केली आहे. आदिवासी समाजामध्ये दुफळी निर्माण करण्याचा आरोप तथ्यहीन आहे. मागील अकरा महिने तक्रारीबाबत कारवाई सुरू आहे. गोमंतक गौड समाज संस्थेच्या कार्यात अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून संस्थेवर सहा महिन्यांसाठी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील आदिवासी समाजासाठी विकासाराठी भाजपने वर्ष 2012 मध्ये अठरा विकास योजना तयार करून राबविण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे भाजपने आदिवासी समाजावर अन्याय आरोप करणे अयोग्य आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
निर्बंध त्वरित मागे घ्या : गोविंद गावडे
राज्य सरकारकडून आदिवासी समाजातील उटा आणि गोमंतक गौड समाज संस्थेवर निर्बंध घालून आदिवासी समाजात दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दोन्ही संस्थांकडून समाजहिताची कामे हाती घेतली जातात. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या हितासाठी ह्या दोन्ही संस्थांवरील निर्बंध त्वरित मागे घ्यावेत, अशी मागणी आमदार गोविंद गावडे यांनी केली.
