- शशांक मो. गुळगुळे
आपल्या देशाच्या निर्यातीपेक्षा आयातीचे प्रमाण जास्त होते. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य नाही. ही आयात कमी व्हावी, देशाचे परकीय चलन वाचावे या हेतूने भारत सरकार ई-वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे.
ई-वाहनांना प्रोत्साहन देणारे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. हे एक शासनाने उचललेले योग्य पाऊल मानावे लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीही २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्र शासन ई-वाहनांना प्रोत्साहन देणार असल्याचे जाहीर केले होते.
शासनाच्या या योग्य धोरणाला पाठिंबा देण्यासाठी आता वाहन उत्पादक कंपन्यांनी ई-वाहने उत्पादित करण्याला प्राधान्य द्यावयास हवे. केंद्र सरकारने ई-वाहनांसाठी विस्तृत आराखडा आखला आहे, अशी माहिती नीती आयोगाचे अध्यक्ष अमिताभ कांत यांनी नुकतीच दिली. दुचाकी व तीनचाकी ई-वाहने, सार्वजनिक वाहतूक सेवा व ई-वाहनांसाठी आवश्यक असणार्‍या बॅटर्‍यांचे देशी उत्पादन करण्याचा या आराखड्यात समावेश आहे. केंद्र सरकार पारंपरिक इंधनावर धावणार्‍या गाड्यांच्या बाबतीत मात्र कठोर निर्णय घेत आहे.
पेट्रोल, डिझेलवर धावणार्‍या देशभरातील तमाम वाहनांची जागा येत्या सहा वर्षांत ई-वाहनांनी घ्यावी या दिशेने सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांच्या नोंदणी शुल्कात जबर वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याविषयी लवकरच एक अधिसूचना काढण्यात येणार असून त्याच्या मसुद्यामधून हे धोरण स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांच्या मालकांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. या धोरणानुसार दुचाकीसाठी सद्यस्थितीत ५० रुपयांवर असणारे नोंदणीशुल्क थेट एक हजार रुपये करण्यात येणार आहे. या दुचाकीची नोंदणी मुदत संपल्यानंतरच्या पुनर्नोंदणीसाठी मालकास दोन हजार रुपये मोजावे लागतील. कार व कॅबच्या बाबतीत तर ही वाढ भरमसाट ठरणार आहे. नवीन कारच्या नोंदणीसाठी सध्या एक हजार रुपये शुल्क द्यावे लागते. हे शुल्क १० हजार रुपयांवर जाणार असून, नोंदणी मुदत संपल्यानंतरच्या पुनर्नोंदणीसाठी याच्या दुप्पट म्हणजे २० हजार रुपयांचा भुर्दंड कारमालकास बसेल.
आयात केलेल्या वाहनांसाठीचे शुल्क याहून अधिक प्रमाणात वाढणार आहे. विदेशी गाड्यांचे नोंदणी शुल्क पाच हजारांवरून थेट ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढेल. विदेशी दुचाकींनाही भारतीय बाजारपेठेत प्रचंड मागणी आहे. या दुचाकींसाठी सध्या २५०० रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाते. सरकारी अधिसूचनेनंतर या बाईक्ससाठी २० हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल.
भारत सरकार ई-वाहनांना प्रोत्साहन का देते? कारण आपल्या देशात पेट्रोल व डिझेल, आपल्या देशाच्या गरजेइतके उत्पादित होत नाही. इंधनाच्या एकूण देशांतर्गत गरजेपैकी सुमारे ८२ टक्के इंधन आपल्याला आयात करावे लागते. यामुळे आपल्या देशाच्या निर्यातीपेक्षा आयातीचे प्रमाण जास्त होते. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य नाही. ही आयात कमी व्हावी, देशाचे परकीय चलन वाचावे या हेतूने भारत सरकार ई-वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला की आयातीवरचा खर्च वाढतो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधनाच्या किमतीत सातत्याने होणारी वाढ भारतासाठी डोकेदुखीच ठरत आहे. निर्यातीपेक्षा आयात वाढली की वित्तीय तूट निर्माण होते. वित्तीय तूट निर्माण झाली की महागाई वाढते. परिणामी इंधन खर्च हा महागाई व वित्तीय तुटीसाठी प्रामुख्याने जबाबदार ठरतो. शिवाय या इंधनाच्या वाढत्या वापरामुळे प्रदूषण व पर्यावरणविषयक अनेक समस्या निर्माण होतात. ई-वाहनांमुळे प्रदूषण कमी झाल्यास जनतेचे आरोग्यही चांगले राहू शकेल. प्रदूषण व वित्तीय तूट यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले असून, येत्या ६ वर्षांत भारत ई-वाहनांची मक्तेदारी निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हे साध्य करण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांचे अप्रत्यक्षपणे खच्चीकरण केले जात आहे. सध्या ई-वाहनांना जीएसटी सवलत देण्याची घोषणा झाली आहे. पण वाहन उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना आणखीन काही सवलती देणेही गरजेचे आहे.
संबंधित घटकांकडून या सुधारित नोंदणी शुल्कासंबंधी सूचना, आक्षेप मागविण्यात आले आहेत. सर्व सूचनांचा विचार करून येत्या ३० ते ४५ दिवसांत हे वाढीव शुल्क निश्‍चित केले जाण्याची शक्यता आहे. ट्रक व बससारख्या व्यावसायिक वाहनांवरील नोंदणी शुल्क २७ टक्क्यांनी वाढविण्याचे या मसुद्यात सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे १५ वर्षांच्या वापरानंतर ही वाहने मोडीत काढण्याचाच पर्याय त्यांच्या मालकांनी स्वीकारावा असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
काही वर्षांपूर्वी भारतात फक्त फियाट व ऍम्बेसॅडर या दोन प्रकारच्या गाड्याच उपलब्ध होत्या. त्यानंतर वाहनविश्‍वात मारुतीचा प्रवेश झाला. देशाने अर्थव्यवस्था मोकळी केल्यानंतर देशात अनेक कंपन्यांची अनेक मॉडेल्स मिळू लागली. सध्या भारतात शेकडोंनी वाहनांची मॉडेल्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे रस्ते व वाहने यांचे विषम प्रमाण झाले असून रस्त्यात दाटीवाटीने वाहने उभी असतात. वाहनांचा खोळंबाही बर्‍याच प्रमाणात होतो. या वाहनांच्या खोळंब्यात कित्येक डॉलरचे इंधन फुकट जाते. देशाच्या पैशाची नासाडी होते. पण ई-वाहने वाढल्यावर त्यांच्या चार्जिंगची सोय मात्र विनासायास व्हावयास हवी. काही वाहने ‘कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस’वर (सीएनजी) चालतात, पण पुरेसे सीएनजी पुरविणारे पंप/स्टेशन्स नसल्यामुळे सीएनजीच्या पंपांवर सदैव रंग लागलेली असते. रांग लावल्यानंतर सीएनजी भरून मिळण्यासाठी किमान अर्धा ते पाऊण तास खर्च करावा लागतो. हे ई-वाहनांच्या बाबतीत होता कामा नये. मुंबई-गोवा रस्त्यावर पनवेलनंतर कुठेही सीएनजी मिळत नाही. गोव्यात सीएनजी मिळत नाही. पुणे सोडल्यानंतर सांगली, सातारा, कोल्हापूर येथे कुठेही सीएनजी मिळत नाही. ही स्थिती ई-वाहनांबाबत होता कामा नये. ई-वाहनांसाठीच्या मूलभूत गरजा उभारण्यासाठीही सरकारने तेवढाच जोर लावायला हवा. ई-वाहनांना प्रोत्साहन हा निर्णय योग्य, पण अंमलबजावणी योग्य व्हायला हवी.
