>> सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना पीएमएलए कायद्यातील विविध तरतुदींना आव्हान देणार्‍या याचिका फेटाळून लावल्या. २०१८ मध्ये कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा योग्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे ईडीच्या कारवाईवर आक्षेप घेणार्‍यांना हा मोठा झटका मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील ईडीला अटक, छापा, समन्स, निवेदनासह दिलेले सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत. ईडीसमोर दिलेले म्हणणे हा पुरावा असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे ईडीला आपल्या कारवाईला बळ मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १०० हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ईडीचे अधिकार, अटक करण्याचे अधिकार, साक्षीदारांना बोलावण्याची पद्धत आणि मालमत्ता जप्त करण्याची पद्धत आणि जामीन प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले होते. कॉंग्रेसचे कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि इतरांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
ईडीकडून सोनिया गांधींची
कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची नॅशनल हेराल्डप्रकरणी चौकशी संपली आहे. ईडी अधिकार्‍यांनी सोनिया गांधी यांची काल बुधवारी तीन तास चौकशी केली. ईडीने सोनिया गांधी यांची तीन दिवस ११ तास चौकशी केली आहे. सोनिया गांधींची ईडी अधिकार्‍यांनी मंगळवारी सहा तास तर काल तीन तास त्याआधी २१ जुलै रोजी दोन तास चौकशी केली होती. नॅशनल हेराल्डची मालकी असणार्‍या ‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीच्या व्यवहारात आर्थिक अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याआधी राहुल गांधी यांची पाच दिवस ५० तास चौकशी केली होती.
कॉंग्रेसची निदर्शने
सोनिया गांधी यांच्या ईडी चौकशीविरोधात कॉंग्रेसने मंगळवारप्रमाणे काल बुधवारीही देशभरात सत्याग्रह आंदोलन केले. मंगळवारी दिल्लीत राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.
