>> मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन; ईएसझेडमधील पारंपरिक व्यवसाय, घरांच्या पुनर्बांधणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही
केंद्र सरकारने जारी केलेली पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणजेच इको सेन्सिटिव्ह झोन (ईएसझेड) मसुदा अधिसूचना अंतिम नाही. केंद्रीय पातळीवर या अधिसूचनेवर चर्चा करून जास्तीत जास्त गाव इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच ज्या गावांचा समावेश केला जाईल, तेथील पारंपरिक व्यवसाय किंवा घरांच्या पुनर्बांधणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विश्वकर्मा दिन कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना येथे सांगितले.
केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या ईएसझेड मसुद्याच्या अधिसूचनेबाबत घाबरून जाण्याची गरज नाही. पश्चिम घाटाच्या 1,461 किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या गोव्यातील 108 गावांना ईएसझेड यादीत सूचीबद्ध केले आहे. राज्यातील ईएसझेड मुद्दा गेल्या दहा वर्षांपासून चर्चेत आहे. हा मसुदा लागू करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात ईएसझेडच्या मसुद्याबाबत कोणीही गोंधळाचे वातावरण निर्माण करू नये. राज्य सरकार केंद्रीय मंत्रालयाकडे मागील 10 वर्षांपासून पत्रव्यवहार करून गावे वगळण्याबाबत प्रयत्न करीत आहे. राज्यात सुमारे 108 गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव असला तरी ईएसझेडमधून 44 ते 55 गावे वगळण्याबाबत प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. ईएसझेडबाबत अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी केंद्र सरकार राज्य सरकारला विश्वास घेणार आहे. या क्षेत्रातून जास्तीत जास्त गावे वगळण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. ज्या गावांचा समावेश होईल, तेथील पारंपरिक व्यवसाय किंवा घरांच्या पुनर्बांधणीवर परिणाम होणार नाही. त्या भागात केवळ खाणकामासारखे व्यावसायिक कामकाज करण्यास मान्यता मिळणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
खासगी कर्मचाऱ्यांनाही 4 टक्के व्याजदराने गृहकर्ज देण्याचा विचार
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना 4 टक्के व्याजदराने गृहकर्ज देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य पातळीवरील विश्वकर्मा दिन कार्यक्रमात बोलताना येथे काल सांगितले.
या कार्यक्रमाला कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात, कामगार आयुक्त एल. मार्टिन्स व इतरांची उपस्थिती होती. या कार्यक्रमात राज्य सरकारच्या विश्वकर्मा आदर्श कामगार पुरस्कारांचे कामगारांना वितरण करण्यात आले.
राज्यातील संघटित, असंघटित कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. राज्य सरकार कामगारांचे प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्यास तयार आहे. सरकार असंघटित कामगाराची सुध्दा दखल घेत आहे. असंघटित कामगारांनी कौशल्य शिक्षण घेण्यास पुढे येण्याची गरज आहे. राज्य सरकारच्या मनुष्यबळ विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना पोलीस, वन आणि अग्निशामक दलात दर्जानुसार 4 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
