राज्याच्या आर्थिक मर्यादेला अनुसरून छोट्या छोट्या, परंतु विशेषत्वाने गोव्याच्या ग्रामीण जीवनाला स्पर्श करणार्‍या, आम जनतेला लाभदायक ठरू शकणार्‍या अनेक घोषणांद्वारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एक आश्वासक अर्थसंकल्प काल विधानसभेत मांडला. कोणतीही करवाढ यात करण्यात आलेली नाही हे तर झालेच, परंतु उगाच नेत्रदीपक घोषणांची भरमार यामध्ये नाही. अंथरूण पाहून पाय पसरावेत त्याप्रमाणे सरकारच्या कुवतीनुरूप विविध छोट्या छोट्या, परंतु जनतेच्या दृष्टीने लाभदायक घोषणा यात आहेत हे त्याचे ठळक वैशिष्ट्य आहे.
एक लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे राज्यावरील कर्जाच्या बोजामुळे वित्तीय तूट तीन हजार सहाशे कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. एफआरबीएम कायद्यानुसार ती सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे अपेक्षित असते. मात्र, सन २०१९-२० मधील १.६ टक्क्यांवरून २०२०-२१ मध्ये ती २.०१ टक्क्यांवर पोहोचली होती, जी सन २०२१-२२ मध्ये तीन टक्क्यांची मर्यादा पार करीत असल्याने सरकारने एक खास अध्यादेश काढून एफआरबीएम कायद्यातील ३ टक्क्यांची मर्यादाच काल ४ टक्क्यांवर नेली आहे. या आर्थिक मर्यादांचे पूर्ण भान सरकारने ठेवलेले दिसते. त्यामुळे साधनसुविधांच्या मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. जुवारी पूल जूनमध्ये, मोपा विमानतळ ऑगस्टमध्ये पूर्ण होणार असल्याचे तेवढे नमूद करण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘पीपीपी सेल’ला पूर्ण खात्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय परिषदगृहासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्याद्वारे पूर्णत्वास नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. पणजी व मडगावच्या बसस्थानकांनाही पीपीपी तत्त्वावर पूर्ण केले जाणार आहे. गेल्या दोन वर्षांचा काळ हा कोरोना महामारी असल्याने सरकारसाठी आव्हानात्मक होता. पुन्हा एकवार जून जुलैमध्ये कोरोनाची नवी लाट येण्याची भीती असल्याने यावेळी सरकारने आरोग्यक्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केलेली दिसते, जी गतवर्षीपेक्षा तब्बल १२.८६ टक्क्यांनी अधिक आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेत्यांनी शंका व्यक्त केली, त्याप्रमाणे विजेसारख्या अन्य क्षेत्रांतील अपुरी तरतूद सरकारला विकासकामे पुढे नेण्यास अपुरी पडू शकते.
मुख्यमंत्र्यांनी काल मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचा भर ग्रामीण जनजीवनावर अधिक दिसतो आणि ही स्वागतार्ह बाब आहे. तळागाळातील जनतेसाठी विविध केंद्रीय योजनांचा व त्यांना अनुसरून राज्य सरकारने आखलेल्या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त प्रमाणात मिळवून देण्याचा सरकारचा मनोदय स्पष्ट दिसतो. हे सरकारच्या‘आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा’ च्या ध्येयास अनुसरून आहे. जास्तीत जास्त सरकारी सेवा ऑनलाइन करणे असो, सार्वजनिक तक्रारी विभागाचे पुनरूज्जीवन असो, सार्वजनिक सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी असो, या सगळ्यातून सुशासन प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडतील अशी अपेक्षा आहे.
दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेचा लाभ गोमंतकीयांना देशभरातील इस्पितळांत मिळावा यादृष्टीने त्याची पुनर्रचना करण्याची बात अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. गोमेकॉच्या सुपरस्पेशालिटीतील नवे विभाग, जिल्हा इस्पितळांतील कॅथलॅब, दोन जिल्ह्यांतील दोन सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, आयपीएचबीतील वाढीव १०० खाटा आदी आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या घोषणा स्वागतार्ह आहेत. रस्ता अपघातात सापडणार्‍या व्यक्तींसाठीची भरपाई योजना, पीडित भरपाई योजना आदी योजनाही जनतेसाठी दिलासा ठरू शकतील. एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यवाहीत येताच रस्ता अपघातांवर व गुन्हेगारीवर नियंत्रण येऊ शकेल अशी आशा आहे. पाणीपुरवठ्यावरही रिअल टाइम देखरेख ठेवण्याची ग्वाही सरकारने दिली आहे. नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा पुनरूच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. पूर्वप्राथमिक शाळांची नोंदणी सक्तीचा करण्याचा निर्णय अशा शाळांचा राज्यात झालेला सुळसुळाट पाहता अत्यावश्यक होता. दुर्गम शाळांपर्यंत वायर्ड इंटरनेट पोहोचवण्याची घोषणाही गरजेची होती, कारण इंटरनेटअभावी ग्रामीण मुलांची कोरोनाकाळात झालेली परवड आपल्यासमोर आहेच. ऑनलाइन अभ्यासक्रमांची घोषणाही कालानुरूप गरजेची होती. शालेय अभ्यासक्रमामध्ये स्थानिक इतिहास, संस्कृतीचा समावेश करण्याची घोषणा, अथवा ‘वारसा धोरणा’ खाली भग्न मंदिरांच्या पुनर्बांधणीची योजना यातून काही नतद्रष्टांना भगवीकरणाचा वास येऊ शकतो, परंतु आपला इतिहास आणि संस्कृती जपण्यात काहीही गैर नाही आणि जनतेने याच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. बँकिंग व इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी गोमंतकीय युवकांना सज्ज करण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचा मानस स्तुत्य आहे. त्यावर अधिक काम झाले पाहिजे.
तिळारी प्रकल्प मे महिन्यात पूर्णत्वास येईल व त्यामुळे राज्याची साडे चौदा हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल व पेडणे, बार्देश, डिचोलीतील दीड लाख शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होईल असा आशावाद सरकारने व्यक्त केलेला आहे. अर्थात, तिळारीचे कालवे वारंवार फुटून जी दुर्गती ओढवते त्यावर मात करण्यासाठी कालव्यांतून जलवाहिन्यांचा पर्याय विचारात घेतला गेला पाहिजे. अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांना प्रोत्साहन, जलसंधारणासाठी ऐंशी टक्के अनुदान, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स, सोलर हायब्रीड इलेक्ट्रिक ग्रीन बोट, गोमेकॉ आणि इतर इस्पितळांसाठी मध्ये सोलर थर्मल प्लांट आदी गोष्टी देशाचे कर्बउत्सर्जन प्रमाण खाली आणण्याच्या आंतरराष्ट्रीय कटिबद्धतेला अनुसरून आवश्यक होत्या.
पारंपरिक ग्रामीण उद्योगांच्या सात क्लस्टर्स, काजू उद्योगाला अनुदान, अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना आदींद्वारे ग्रामोद्योगाला चालना मिळू शकेल, फक्त त्यांची कार्यवाही तोंडदेखली नव्हे, तर प्रभावी रीतीने झाली पाहिजे. देशाचा आणि पर्यायाने राज्याचाही कणा असलेली कृषिआधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट झाली पाहिजे आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांना अनुसरून पावले टाकली गेली तर त्या आघाडीवर बरेच काम होऊ शकते. स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने ‘उद्योजकता धोरण’ आणण्याची ग्वाहीही सरकारने दिली आहे, परंतु राज्यात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नुसत्या कोट्यवधी खर्चाच्या दिखाऊ इव्हेंटऐवजी अधिक जोमदार व जमिनीवरचे काम गरजेचे आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी विमा, गृहकर्जावरील व्याज सवलत, गरोदर महिला कर्मचार्‍यांसाठी विविध योजना आदींद्वारे प्रशासनाचा प्रमुख घटक असलेल्या नोकरशाहीची गेल्या कार्यकाळात गृहकर्ज सवलत हटवल्याने निर्माण झालेली नाराजी दूर सारण्याचा प्रयत्न दिसतो. नवे रोजगार निर्माण करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजनाही प्रस्तुत करण्यात आलेली आहे. सरकारच्या उत्पन्नाचा तब्बल २५.७ टक्के वाटा हा केवळ सरकारी वेतन, निवृत्तीवेतन, भत्ते यावर खर्च होत असतो हे लक्षणीय आहे. मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेसारख्या भंपक योजनेवरील खर्च टाळता आला असता. चित्रपट अनुदानाची खिरापत वाटतानाही गुणात्मकतेचे निकष लावले जाणे अत्यावश्यक आहे. स्थानिक भाषांचा विकास व संवर्धनासाठी राजभाषा खात्याला वाढीव निधी दिला जाणार आहे, परंतु त्याची कार्यवाही खरोखर विधायक व उपयुक्त उपक्रमांवर होईल, उधळपट्टी होणार नाही हे पाहिले गेले पाहिजे. कॅसिनोंना नवे नियम लागू करण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे. त्याच बरोबरीने यापूर्वी अनेकदा जाहीर झालेल्या गेमिंग कमिशनरची घोषणा झाली असती तर अधिक योग्य ठरले असते. कोरोनाने जेरीला आलेल्या पर्यटन क्षेत्रासाठी अधिक पाठबळ मिळायला हवे होते. वन्य पर्यटनाची घोषणा यापूर्वीच्या नानाविध घोषणांच्या वाटेने जाणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावरील कृतीदर्शक अहवाल म्हणजे ऍक्शन टेकन रिपोर्ट सरकारने लपवाछपव न करता वेळीच सादर केला आहे. मागील अर्थसंकल्पातील २५२ घोषणांपैकी केवळ १११ ची डिसेंबरपर्यंत व आणखी ४२ ची ह्या मार्चअखेरपर्यंत कार्यवाही होऊ शकली याचा अर्थ डिसेंबरपर्यंत केवळ ४४ टक्के व मार्चअखेरपर्यंत ६०.७१ घोषणांची कार्यवाही होऊ शकली आहे. पूर्ण झालेल्या घोषणांमध्ये बहुतेक त्या आधीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेले विकासप्रकल्प जमेस धरले गेलेले आहेत. गेली दोन वर्षे महामारीत झाकोळली गेली, त्यामुळे याविषयी सरकारला दोष देणे योग्य ठरणार नाही, परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या कार्यवाहीच्या बाबतीमध्ये यापुढे असे घडणार नाही अशी अपेक्षा आहे. ‘स्वयंपूर्ण गोवा २.०’ प्रत्यक्षात आणायचे असेल तर कागदावरच्या आश्वासनांची जमिनीवरची कार्यवाहीही तेवढीच कार्यक्षमतेने आणि प्रामाणिकपणे व्हावी. शेवटी हेतू प्रामाणिक असेल, उद्दिष्ट स्वच्छ असेल तर या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरूवात मुख्यमंत्र्यांनी ज्या ओळींनी केली त्यानुसार ‘तू चाल पुढं, तुला र गड्या भीती कशाची?’ नाही का?
