भारत आणि आशियान देशांच्या संबंधांच्या रौप्यमहोत्सवाचे औचित्य साधून भारताने यंदाच्या परिषदेचे यजमानपद केले आणि त्यानिमित्ताने दहा आशियान देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना यंदाच्या आपल्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे बनण्याचा मानही दिला. म्यानमार वगळता इतर आशियान देश हे काही भारताचे शेजारी म्हणता येत नाहीत. भारताचा समावेश दक्षिण आशियामध्ये होतो, तर हे आशियान देश दक्षिण पूर्वेचा भाग मानले जातात, परंतु तरीही भारताच्या दृष्टीने ‘आशियान’ देशांशी हे मैत्रिसंबंध दृढ होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुख्यतः चीनच्या विस्तारवादी पावलांच्या पार्श्वभूमीवर तर या मैत्रीला अधिक गहिरी करणे अत्यावश्यक बनलेले आहे. या परिषदेमध्ये या प्रयत्नांना चांगले फळही आल्याचे दिसून आले. परिषदेच्या दिल्ली घोषणापत्रामध्ये मुक्त सागरी वाहतूक, सागरी सुरक्षा आदींबरोबरच सीमेपारच्या दहशतवादाविरुद्ध एकजुटीचा विचारही बोलून दाखवण्यात आलेला आहे. आशियान संघटनेची स्थापना साठच्या दशकात झाली, परंतु भारताचे नाते तिच्याशी जडले जाण्यास नव्वदचे दशक उलटावे लागले, कारण आशियानचा जन्मच मुळी साम्यवादाच्या वाढत्या प्रभावाविरुद्ध झालेला होता आणि भारत तर स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ रशियाच्या प्रभावाखाली होता. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी जाणीवपूर्वक ‘लूक ईस्ट’ धोरण आखले आणि समीकरणे पालटली. पंतप्रधान मोदींनी सत्तेवर येताच हे ‘लूक ईस्ट’ ‘ऍक्ट ईस्ट’ मध्ये रूपांतरित केले आहे. त्यामुळे साहजिकच आशियानच्या भारताकडून अपेक्षा उंचावल्या आहेत. आशियान संघटनेशी भारताच्या मैत्रीचा यंदा रौप्यमहोत्सव असला तरी आशियान देश आणि भारताचे संबंध मात्र पूर्वापार राहिले आहेत. कंबोडिया असो, थायलंड असो, मलेशिया असो, म्यानमार असो नाही तर इंडोनेशिया, एक व्हिएतनाम सोडला तर त्या सर्व देशांशी भारताचे पूर्वापार सांस्कृतिक अनुबंध जडलेले आहेत. मग ते रामायणाच्या तेथील प्रभावामुळे असोत वा बौद्ध धर्माच्या प्रसारामुळे असोत. आशियान देशांशी भारत ‘कनेक्टिव्हिटी’, ‘कॉमर्स’ आणि ‘कल्चर’ या तीन ‘सी’ नी प्राचीन काळापासून जोडला गेलेला आहे असे सुषमा स्वराज म्हणाल्या ते बरोबरच आहे. फक्त हे संबंध वर्तमानाच्या संदर्भामध्ये दृढमूल करण्याची आवश्यकता आहेे. अर्थात, हे वाटते तेवढे सोपे नाही. भारतापेक्षा चीनचा या आशियान देशांवर अधिक प्रभाव आहे. चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ मध्ये हे भारत आणि भुतान वगळता या भौगोलिक प्रदेशातील बहुतेक देश सहभागी झाले आहेत आणि भारत आणि आशियान देशांचा द्विपक्षीय व्यापार ७१.६ अब्ज डॉलरच्या घरात असेल तर चीन आणि आशियान देशांचा द्विपक्षीय व्यापार तब्बल ४५२.३१ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. भारत आणि आशियान देशांदरम्यान अनेक विवादित मुद्देही आहेत. उदाहरणार्थ भारताने रीजनल कॉंप्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशीप म्हणजे ‘आरसेप’ मध्ये सामील व्हावे असा या देशांचा आग्रह आहे, परंतु त्यात सामील होऊन मुक्त व्यापार धोरण राबवत आयात करात कपात केली तर त्याचा फायदा घेऊन भारतीय बाजारपेठेत चिनी वस्तूंचा सुळसुळाट वाढेल अशी भीती भारताला वाटते आहे. परंतु आशियानशी संंबंध दृढ होणे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे, कारण दक्षिण चीनच्या समुद्रात चीनने चालवलेल्या विस्तारवादावर नजर ठेवायची असेल तर या देशांचे सहकार्य अत्यावश्यक ठरणार आहे. व्यापार, पर्यटन आदी दृष्टीनेही आशियान देश आणि भारताने निकट येणे मोलाचे ठरणार आहे. भारत, म्यानमार आणि थायलंड या तीन देशांदरम्यान थेट महामार्ग उभारणीचा प्रस्ताव गेली अनेक वर्षे रखडलेला आहे, त्याला चालना देणे जरूरी आहे. व्यापारदृष्ट्या तर या आशियान देशांना भारताकडून आणि भारताला त्यांच्याकडून अनेक प्रकारे परस्पर सहाय्य होत असते. भारतात कोळसा आणि कच्चे पामतेल इंडोनेशियातून येते. तेल आणि नैसर्गिक वायूसंदर्भात व्हिएतनाम मोलाचे आहे, लाओसमधील ऊर्जा प्रकल्पांत आणि फिलिपाईन्समधील साधनसुविधा निर्मितीत भारताची मदत आहे, ब्रुनेईला भारताच्या फार्मास्युटिकल उद्योगात रस आहे, सिंगापूरची मदत आपल्या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये मोलाची ठरणार आहे, मलेशिया, म्यानमार संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. एवढेच नव्हे, आशियान देश आणि भारत यांचा एकत्रित विचार केला तर ही जगातील अमेरिका आणि चीननंतरची तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था ठरते आणि जगाची तीस टक्के लोकसंख्या या सर्व देशांत मिळून आहे. भारतासाठी जशी सार्क महत्त्वाची आहे, ब्रिक्स महत्त्वाची आहे, तशीच आशियानही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे हे नाते दृढमूल करण्याच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल यंदा टाकले गेले आहे आणि ते ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहे.
