राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या बाबतीत कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नाही, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले. आहे. महसुलात १६ टक्के वाढ झाल्याचे सांगून त्यात खाण लिजांपासून मिळालेल्या महसुलाचा समावेश नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
महसुल प्राप्ती समाधानकारक असल्यामुळेच सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना चालू महिन्याचे वेतन २३ रोजी देणे शक्य झाले. सार्वजनिक बांधकाम खाते, जलस्रोत व वीज या खात्यांना प्रत्येक आठवड्याला दहा कोटी रुपये मंजूर केले जात होते. आता दर आठवड्याला १२ कोटी रुपये मंजूर केले जात असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.…तर कामे झालीच नसती
दयानंद सा’ाजिक सुरक्षा योजना, गृहआधार, लाडली लक्ष्मी आदी योजनांसाठीचा निधी मंजूर केल्यास त्यावर अवलंबून असलेल्यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी आपल्या सरकारने घेतली आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असता तर ही कामे झालीच नसती, असे सांगून आपले सरकार योग्य दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.
सरकारने गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ स्थापन केले आहे. येथील रोजगाराच्या प्रश्‍नावर उपाय म्हणून नोकर्‍यांच्या संधी निर्फाण झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी गोव्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्यांना सवलती देणे आवश्यक आहे. म्हणूनच केंद्राकडे पाच वर्षांसाठी कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा राज्याला फायदा होत नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक वर्षे मुख्यमंत्री होते. अजूनही त्यांची मानसिकता मुख्यमंत्र्यांची आहे. राज्याच्या गरजेनुसार केंद्रीय निधीचा वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी राज्याला एकाचवेळी ठराविक निधी मंजूर करण्याच्या आपल्या प्रस्तावास पंतप्रधानांनी हिरवा कंदिल दाखविला आहे. नव्या अर्थसंकल्पात यासंबंधीच्या तरतुदी होऊन त्याचा गोव्यासारख्या विकसनशील राज्याला फायदा होईल, अशी अपेक्षा पार्सेकर यांनी व्यक्त केली. आपण केंद्र सरकारकडे जाऊन मदतीची याचना केलेली नाही. अर्थसंकल्पापूर्वी झालेल्या मुख्यमंत्र्यांचा बैठकीत वरील प्रस्ताव ठेवले होते, असे ते म्हणाले.
खनिज निर्यातीवरील करात सवलत देण्याचे आश्‍वासन पंतप्रधानानी दिले आहे. तसे केल्याने राज्यात बंद असलेला खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू होईल. व नव्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील असा विश्‍वास पार्सेकर यांनी व्यक्त केला.
