देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल काल संसदेत मांडण्यात आला असून त्यात अर्थ व्यवस्थेविषयी तपशीलवार आकडेवारी देण्यात आली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा वार्षिक विकासाचा दर (जीडीपी) ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
सरकारने चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी दर ५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील वर्षी तो ६ ते ६.५ टक्के होण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.
सरकारचे मुख्य वित्त सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी या अहवालाविषयी प्रतिक्रिया देताना आमच्या पथकाने बरेच परिश्रम घेऊन दुसरा वित्त अहवाल ६ महिन्यांत तयार केला असल्याचे म्हटले आहे.
या वित्त अहवालात जे विविध मुद्दे मांडण्यात आले आहेत ते पुढीलप्रमाणे – कच्चा तेलाचे दर कमी झाल्याचा देशाला लाभ झाला. परिणामी चालू खात्यातील तूट घटली. महागाईचा दर एप्रिल २०१९ मध्ये ३.२ टक्के होता. डिसेंबरमध्ये तो २.६ टक्क्यांवर आला आहे. २०१९-२० या वर्षात दुसर्‍या तिमाहीत आर्थिक विकासाची गती वाढली. त्यासाठी १० क्षेत्रांचे योगदान मोठे आहे. देशाच्या आर्थिक विकासावर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी २०२० ते २०२५ या काळात पायाभूत विकास क्षेत्रावर १०० लाख कोटी रु. गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचे लक्ष्य गाठायचे असल्यास देशाच्या व्यापार धोरणाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर २०२०-२१ वित्त वर्षासाठी ६ ते ६.५ टक्के जीडीपी गाठण्यासाठी वेगाने आवश्यक सुधार करण्यावर भर देण्याचा सल्ला या आर्थिक अहवालाने दिला आहे.
