इराणच्या इस्रायलवरील क्षेपणास्र हल्ल्यानंतर देखील इस्रायल नमलेला दिसत नाही. काल इस्रायलने गाझामधील हमासच्या सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या रावी मुस्तफाला त्याच्या दोन साथीदारांसह यमसदनी पाठवले. इस्रायल सध्या एकाचवेळी गाझा, सीरिया, लेबनॉन, इराण आणि येमेन अशा पाच आघाड्यांवर हे युद्ध लढतो आहे. नुकताच इराणने इस्रायलवर केलेला क्षेपणास्र हल्ला केवळ प्रादेशिक युद्धाचीच नव्हे, तर तिसऱ्या जागतिक महायुद्धाची शक्यता कशी निर्माण करणारा ठरला आहे ह्याची चर्चा आपण काल केली होती. आज ह्या सध्याच्या संघर्षाचा भारतावर आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम संभवतो ते पाहूयात. सध्या शेअर बाजार गडगडला आहे. त्याची दोन कारणे सांगितली जात आहेत. पहिली बाब म्हणजे सध्याचा इस्रायल – इराण संघर्ष, तर दुसरे कारण पुढे केले जात आहे ते म्हणजे आपल्या सेबीने एफ अँड ओ म्हणजेच फ्यूचर अँड ऑप्शन्स क्षेत्रामध्ये लागू केलेले नवे कडक नियम. ह्या दोन्हींची परिणती म्हणून शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणावर गडगडला. इस्रायल – इराण संघर्षाचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन देशातील विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा काढून घ्यायला सुरूवात केल्याचेही दिसते आहे. जवळजवळ साडे पाच हजार कोटींहून अधिक पैसा भारतीय गुंतवणुकीतून काढून घेऊन तो चिनी भांडवली बाजारात गुंतवला गेल्याचे दिसून येते आहे. भारताच्या तुलनेत चीन सुरक्षित आहे हा विचार त्यामागे आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी अशा प्रकारे भारताकडे पाठ फिरवून चिनी बाजारपेठ जवळ करणे ही बाब येणाऱ्या संकटांची नांदी म्हणावी लागेल. सध्या डोके वर काढलेला इस्रायल – इराण संघर्ष भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकतो, ह्याचे कारण आपल्याकडे होणारी बहुतेक कच्च्या तेलाची आयात ही एक तर आखाती देशांतून किंवा रशिया वा अन्य देशांतून जरी झाली, तरी ती देखील आखातामार्गेच भारतात येत असते. सध्याच्या संघर्षामध्ये ह्या तेलवाहतुकीचा पारंपरिक जलमार्ग बंद पडू शकतो. कच्च्या तेलाचे दर तर वाढण्याची दाट शक्यता आहेच, परंतु वरील जलमार्ग म्हणजे विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारताकडे होणारी तेलवाहतूक जर बंद पडली किंवा तीत व्यत्यय निर्माण झाला तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या तेल दरांवर होऊ शकतो. पर्शियन आखात आणि लाल समुद्राला जोडणाऱ्या ह्या चिंचोळ्या भागात निर्माण झालेल्या अडथळ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेलवाहतूक ठप्प होऊ शकते. लाल समुद्रातून येणाऱ्या जहाजांना केप ऑफ गुड होपमार्गे वळसा घेणेही भाग पडू शकते. साहजिकच वाहतूक खर्चही वाढल्याने कच्च्या तेलाचे दरही कडाडतील. तसे झाले तर तेलाचे दर हे कोणत्याही उत्पादनाच्या वाहतूक खर्चातील महत्त्वाचा भाग असल्याने प्रत्येक वस्तूची दरवाढ करणे अपरिहार्य होईल. त्यातून जनतेचे कंबरडे तर मोडेलच, शिवाय सरकारच्या वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याच्या गेल्या काही वर्षांपासून चाललेल्या प्रयत्नांत बाधा येऊ शकते. आपल्याकडे येणारे बहुतेक कच्चे तेल हे आखाती देशांतून येत असते. इराण, इराक, सौदी अरेबिया, कुवेत आदी देशांतून आपल्याकडे तेल येते, तर कतारमधून एलएनजीचा पुरवठा होतो. इस्रायलने अजून इराणच्या क्षेपणास्र हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिलेले नाही, परंतु त्या देशाचा पूर्वेतिहास पाहिला तर तितकाच कडवा जवाब दिल्याशिवाय तो राहणारही नाही. गाझामध्ये चाललेल्या संघर्षाला येत्या सात ऑक्टोबरला एक वर्ष पूर्ण होईल. हा विषय थंडावण्यापेक्षा दिवसेंदिवस चिघळतच चाललेला आहे. हमासचा नायनाट करण्यात इस्रायलला आजवर बऱ्यापैकी यश आले. हिज्बुल्लाहच्या नेतृत्वालाही इस्रायलने लक्ष्य केले. आता आपल्यावर तब्बल दोनशे क्षेपणास्रे डागणाऱ्या इराणला इस्रायल काय धडा शिकवतो आणि त्याचे काय विपरीत परिणाम संभवतात हे सांगता येत नाही. त्यामुळे जसजसा हा संघर्ष लांबत राहील, तसतसा जागतिक व्यापारी उलाढालींवरचा ताणही वाढता राहील. विशेषतः तेलाचे दर हे इतर सर्व उत्पादनांच्या किंमतींच्या दरांची चढउतार करण्यास कारणीभूत ठरत असतात, त्यामुळे भारतासारखा देश, ज्याला आपली ऐंशी टक्के इंधनाची गरज केवळ आयातीद्वारे भागवावी लागते, त्याच्यावर ह्याचा किती गंभीर परिणाम संभवतो हे लक्षात येते. केवळ तेलच नव्हे, तर सोन्याच्या किंमती, बँकांचे व्याजदर, जागतिक व्यापार आणि वाणिज्य, नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती ह्या सगळ्यावर त्याचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम संभवतो. आपला सध्याचा भक्कम विदेशी चलन साठा, सक्रिय अर्थनीती आणि लवचिक धोरणे मिळून हे येऊ घातलेले आर्थिक संकट कसे रोखून धरू शकतात, त्यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची आता मदार राहील.
