आर्थिक शिस्तीची गरज

महालेखापालांचा अहवाल हा राज्य सरकारच्या आर्थिक कारभाराची चिकित्सा करणारा असल्याने अतिशय महत्त्वाचा असतो. त्यातील निष्कर्षांतून राज्याची आर्थिक स्थिती तर समजतेच, शिवाय प्रशासनाची वित्तीय शिस्त अथवा बेशिस्तही लक्षात येते. यंदाच्या महालेखापालांच्या अहवालात प्रशासनाच्या वित्तीय बेशिस्तीचे अनेक दाखले देण्यात आले आहेत, किंबहुना म्हणूनच हा अहवाल विधानसभा अधिवेशनाच्या अगदी शेवटच्या दिवशी मांडण्यात आला की ज्यायोगे विरोधकांना टीका करण्याची संधीच मिळू नये. महालेखापालांच्या या अहवालातून सर्वांत ठळक बाब अधोरेखित झाली आहे, ती म्हणजे राज्याची कर्जमर्यादा त्याच्या सकल उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्क्यांच्या आत असणे राज्याच्या जीएफआरबीएम म्हणजे गोवा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यानुसार आवश्यक असताना ती ही मर्यादा पार करून 31.57 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली आहे. राज्याचे कर्ज 31,104 कोटींवर जाऊन पोहोचलेले आहे. खरे तर ज्याला ऑफ बजेट बॉरोविंग्ज म्हणतात अशा 800 कोटींच्या अंदाजपत्रकबाह्य कर्जाचा समावेश त्यात केल्यास एकूण कर्ज हे राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तब्बल 32.45 टक्क्यांवर गेल्याचे दिसते. राज्याचे कर्जाचे हे वाढते प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी निरुत्पादक खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात जरूरी आहे. राज्य सरकारची एकूण कार्यपद्धती तपासल्यास, भांडवली खर्चाच्या कितीतरी पट अधिक महसुली खर्च होताना दिसतो. भांडवली खर्च होतो तेव्हा राज्यात साधनसुविधा उभ्या राहतात, ज्यांचा अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी उपयोग होत असतो. परंतु निव्वळ महसुली खर्चात होणारी वाढ ही त्यातून काही मिळवून देणारी नसते. राज्य सरकारच्या महसुली खर्चातील वाढ ही 11083 कोटींवरून 14884 कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. हे प्रमाण सकल राज्य उत्पन्नाच्या सोळा टक्के आहे. सरकार करीत असलेल्या एकूण खर्चाच्या तब्बल 81 ते 87 टक्के खर्च हा महसुली खर्च असल्याचे ह्या आकडेवारीवरून सूचित होते. त्या तुलनेत भांडवली खर्च हा सकल उत्पन्नाच्या अवघे चार टक्के आहे. महसुली खर्चातील सरकारी नोकरांचा पगार, भत्ते, निवृत्तीवेतन वगैरेंवरील खर्चाचा वाटा मोठा आहे. शिवाय तो आधीच्या 49 टक्क्यांच्या तुलनेत 52 टक्क्यांवर गेलेलाही दिसतो आहे. वित्तीय शिस्तीच्या बाबतीत तर सारा आनंदीआनंदच आहे. खर्चाची विनियोग प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करण्याबाबत दिसणारी दिरंगाई प्रशासकीय बेशिस्तीचे दर्शन घडवते. राज्य सरकारच्या 24 खात्यांनी सुमारे अडीच हजार कोटींच्या सानुग्रह अनुदानासंबंधीची 11,705 विनियोग प्रमाणपत्रे आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत सादर केलेलीच नाहीत असे ह्या अहवालात नमूद केलेले आहे. मुळात सरकारी खात्यांना उशिरा निधी देणे व त्यांचा विनियोग झाल्याचा हिशेब आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी सादर करून घेणे हे घडताना दिसत नाही. ह्याबाबतीत अर्थ खात्याने शिस्त आणणे जरूरी आहे. महालेखापालांच्या अहवालात दुसरी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे ती सार्वजनिक आस्थापनांसंदर्भात. गेल्या आर्थिकवर्षअखेर राज्यातील दोन वैधानिक महामंडळे आणि कॅगच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पंधरा सरकारी कंपन्यांनी आपले आर्थिक हिशेब सादर करण्याची कालमर्यादाच पाळलेली नाही. चौदा आस्थापनांचे आधीचे हिशेब सादर होणे आहेत ते वेगळेच. कोट्यवधींची डीसी बिले म्हणजे सविस्तर खर्चाची बिले सादर झालेली नाहीत. भारत सरकारची जी लेखाविषयक मानके आहेत, त्यांचे पालन राज्य सरकारने काही अंशीच केलेले आहे ह्यावरही महालेखापालांनी बोट ठेवलेले आहे. आणखी एक आक्षेपार्ह गोष्ट म्हणजे 21 सरकारी खात्यांच्या 93 स्वतंत्र ठेव खात्यांमध्ये 103 कोटी आहेत, ज्यापैकी 15 च्या प्रशासकांनी आपली शिल्लक सरकारी तिजोरीतील शिलकीशी जुळवण्याची तसदीही घेतलेली नाही. केंद्रीय योजनांचा आर्थिक व्यवहार पाहण्यासाठी जी सिंगल नोडल एजन्सी आहे, तिच्या खात्यात पैसे वळवले जात आहेत, परंतु प्रत्यक्ष खर्चाच्या हिशेबाबाबत स्पष्टता नसल्याचे ताशेरेही महालेखापालांनी ओढले आहेत. ह्या अशा गोष्टींमध्ये वित्तीय शिस्तीची जरूरी आहे. अर्थात, तसे प्रयत्न सुरू आहेत ह्याचेही संकेत अहवालात मिळतात. विशेषतः राज्याची वित्तीय तूट खाली आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न झाल्याचे दिसते. यंदा ती 2624 कोटींवरून 1027 कोटींपर्यंत खाली आली आहे. महसुली शिल्लक वाढली आहे. महसुली प्राप्तीतही वीस टक्क्यांची वाढ दिसते. करमहसुलात साडे पंचवीस टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे जी आर्थिक बेशिस्त दिसते, तिच्यावर नियंत्रण मिळवण्यावर सरकारने अधिक भर द्यावा आणि राज्याला कर्जाच्या खाईत जाण्यापासून वाचवावे.