(भाग- 2)
- शशांक मो. गुळगुळे
‘यूलिप’साठी भरलेला प्रीमियम प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम 80-सी अंतर्गत करकपातीसाठी पात्र आहे. याव्यतिरिक्त मुदतपूर्तीवरील पॉलिसींमधील परताव्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 10 (10-डी) अंतर्गत प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली आहे. हा दुहेरी फायदा आहे.
‘युनिट लिन्क्ड इन्शुरन्स प्लॅन’ (यूएलआयपी) ही एक गुंतवणूक योजना आहे, जी गुंतवणूकदारांस 80 वजावटींचा दावा करण्यास मदत करते. आयुर्विमा व शेअरमध्ये गुंतवणूक या दोन्हींचे फायदे गुंतवणूकदाराला ‘यूलिप’मध्ये मिळतात. या गुंतवणुकीत जमा झालेला काही प्रमाणात निधी गुंतवणूकदाराचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी गुंतविला जातो, तर उर्वरित निधी शेअरमध्ये गुंतविला जातो. ‘यूलिप’चा वार्षिक प्रीमियम 2 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, करपात्र उत्पन्न ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविली आहेत. अर्थसंकल्प 2021 मध्ये सरकारने (अर्थमंत्र्यांनी) जाहीर केले होते की, पॉलिसीच्या मुदतीच्या कोणत्याही वर्षात वार्षिक प्रीमियम 2 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ‘यूलिप’मधून मिळणारे उत्पन्न करपात्र असेल. ‘यूलिप’साठी भरलेला प्रीमियम प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम 80-सी अंतर्गत करकपातीसाठी पात्र आहे. याव्यतिरिक्त मुदतपूर्तीवरील पॉलिसींमधील परताव्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 10 (10-डी) अंतर्गत प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली आहे. हा दुहेरी फायदा आहे.
ईएलएसएस
प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 80-सी अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या इतर गुंतवणूक साधनांच्या तुलनेत ‘ईएलएसएस’ फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे हा कर वाचविण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. ईएलएसएस म्युच्युअल फंड हा करकपातीसाठी पात्र असलेल्या म्युच्युअल फंडांचा एकमेव वर्ग आहे. कलम 80-सी अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या ‘ईएलएसएस’मध्ये गुंतवणूक करून कर वाचवू शकता. ईएलएसएसचा ‘लॉक-इन-पिरियड’ कमी आहे. सार्वजनिक भविष्य निधी योजना (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) व कर्मचारी भविष्य निधी योजना (ईपीएफ) यांच्या तुलनेत ‘ईएलएसएस’ हा फक्त तीन वर्षांच्या लॉक-इनसह एक चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे.
मुदतठेव योजना
मुदतठेव योजनेतील गुंतवणुकीत गुंतवणूकदार त्याच्या सोयीनुसार गुंतवणुकीचा कालावधी ठरवू शकतो. बँकांत, प्राप्तिकरात सूट मिळविण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करता येते. टॅक्स सेव्हिंग एफडी किंवा कर-बचतीसाठी ‘एफडी’ या नावानेच बँका हा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून देतात. या ‘एफडी’वर इतर मुदतठेव गुंतवणुकीच्या तुलनेत व्याज कमी देण्याचा बँकांचा कल असतो. कलम 80-सी अंतर्गत पाच वर्षांच्या एफडी योजनेत पैसे गुंतवून करकपातीचा दावा करता येऊ शकतो.
करबचत मुदतठेव (एफडी) खाते ः हे एकप्रकारचे मुदतठेव खाते आहे. यात कमाल गुंतवणूक दीड लाख रुपये करता येते. या योजनेचा लॉक-इन कालावधी पाच वर्षे असतो.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना ः सिनिअर सिटिझन सेव्हिंग स्कीम (एससीएसएस). या योजनेत 30 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. योजनेच्या नावावरूनच लक्षात येते की, ही योजना भारतातील वरिष्ठ नागरिकांसाठीच उपलब्ध आहे. ही योजना सुरक्षित व कमी जोखमीची असून कर-बचतीशिवाय नियमित उत्पन्न देते. 60 हून जास्त वय असलेल्या व्यक्ती या योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. ही सरकारची गुंतवणूक योजना आहे. यात वैयक्तिक तसेच संयुक्तपणे गुंतवणूक करता येऊ शकते. हे खाते निवडक बँका किंवा पोस्टात उघडता येते. पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर मुदत आणखी तीन वर्षे वाढविता येते.
या योजनेची वैशिष्ट्ये ः योजनेचा मूळ कालावधी 5 वर्षे. सध्या वार्षिक व्याजदर 8.20 टक्के. दर तीन महिन्यांनी बदलतो. कमी होतो किंवा वाढतो. यात किमान गुंतवणूक 1 हजार रुपये करावी लागते. पूर्वी गुंतवणुकीची मर्यादा 15 लाख रुपये होती ती आता 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर कायदा कलम 80-सी अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत कर-सवलत मिळते. मुदतपूर्तीपूर्वी योजनेतून बाहेर पडता येते. नामांकनही (नॉमिनेशन) करता येते.
नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) ः ही सरकार प्रायोजित पेन्शन योजना आहे, जी पगारदार आणि स्वयंरोजगार अशा दोन्हींसाठी उपलब्ध आहे. ही योजना दुहेरी लाभ देते. ही योजना म्हणजे कमवत असताना करबचत व सेवानिवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न. सेवानिवृत्तीनिधी आणि नियमित मासिक उत्पन्न मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी ‘एनपीएस’ हा सर्वात चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे. यात जमा होणारा निधी शेअर व सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतविला जातो. यात ‘ऑनलाइन’ व ‘ऑफलाइन’ दोन्ही प्रकारे गुंतवणूक करता येते.
वैद्यकीय खर्च- आरोग्य विमा ः प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80-डीनुसार वैद्यकीय खर्चावर कर-सवलत मिळते. स्वतःसाठी, कुटुंबाच्या आणि अवलंबून असलेल्या पालकांच्या आरोग्यासाठी भरलेल्या वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर कर वाचू शकतो. स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी भरलेल्या आरोग्य प्रीमियमवर 25 हजार रुपये कर-सवलत मिळते. पालकांसाठी भरलेल्या आरोग्य प्रीमियमबाबत, पालकांचे वय 60 वर्षांहून कमी असल्यास त्यांच्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर कमाल 25 हजार रुपयांची कर-सवलत मिळू शकते व जर पालकांचे वय 60 वर्षांहून अधिक असेल तर आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या 50 हजार रुपयांपर्यंतची कर-सवलत मिळते. आरोग्य विम्याचा हप्ता भरणारा पाल्य व पालक दोघांचेही वय 60 वर्षांहून जास्त असेल तर 1 लाख रुपयांपर्यंत कर-सवलत मिळू शकते. याव्यतिरिक्त पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य तपासणीसाठीदेखील कर-सवलत मिळू शकते.
कलम 80-जीजी ः घरभाड्यावर मिळणारी वजावट. कलम 80-जीजीनुसार ज्यांना पगारात घरभाडे भत्ता मिळत नाही, पण जे भाड्याच्या घरात राहतात असे या कर-सवलतीस पात्र आहेत. 80-जीजीनुसार दावा करण्यासाठी करदाता एक व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. करदात्याने भाड्याने राहणे व भाडे भरणे आवश्यक असते. ही सवलत घेणाऱ्याकडे इतर कोणत्याही ठिकाणी स्वतःच्या मालकीची निवासी मालमत्ता असता कामा नये. तसेच करदाते, त्यांचा पती किंवा पत्नी, अल्पवयीन मूल किंवा एचयूएफ यांच्याकडे ते सध्या राहत असलेल्या ठिकाणी कोणतेही मालकीचे निवासस्थान नसावे. या सवलतीसाठी फॉर्म 10-बीए ऑनलाइन दाखल करावा लागतो.
गृहकर्जावरील व्याज ः गृहकर्जावरील भरलेल्या व्याजाच्या रकमेवर करबचत पर्याय उपलब्ध आहे. घरमालकाला त्या जागेत तो स्वतः राहत असेल तर गृहकर्जावरील दोन लाख रुपयांपर्यंत भरलेल्या व्याजावर कर-सवलत मिळते.
कलम 80-इ ः प्राप्तिकर कायदा शैक्षणिक कर्जावरील व्याजावर वजावट देतो. ही कर-सवलत मिळविण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज एखाद्या व्यक्तीने किंवा त्याच्या जोडीदाराने किंवा मुलांनी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी (देशात किंवा परदेशात) बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून ते घेतलेले असावे. ज्या वर्षापासून कर्जाची परतफेड सुरू होते, त्या वर्षापासून आणि पुढील सात वर्षांपर्यंत किंवा कर्जाची परतफेड करण्यापूर्वी यापैकी जे आधी असेल त्या वर्षापासून या वजावटीचा दावा करणे सुरू होते. दावा करता येणाऱ्या व्याजाच्या रकमेवर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
देणग्या (कलम 80-जी) ः प्राप्तिकर कायदा 1961 चे कलम 80-जी. धर्मादाय संस्थांना देणगी देणाऱ्या करदात्यांना या कलमानुसार कर-वजावट मिळते. 80-जी अंतर्गत ठरविलेल्या विविध देणग्या नियमांप्रमाणे काही 10 टक्के तर काही 50 टक्के करकपातीसाठी पात्र आहेत. दोन हजार रुपयांहून जास्त रकमेची देणगी रोख दिली तर वजावट मिळत नाही. परिणामी 2 हजार रुपयांहून जास्त रकमेची देणगी कर-सवलत हवी असेल तर रोख न देता अन्य मार्गे द्यावी.
कलम 80-डीडी ः अपंगत्व असलेल्या व अवलंबून असलेल्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या उपचारांच्या खर्चावर वजावट. ही वजावट निवासी व्यक्ती किंवा ‘एचयूएफ’साठी उपलब्ध आहे. वैद्यकीय उपचार, अपंग व अवलंबून असलेल्या नातेवाइकाचे प्रशिक्षण व पुनर्वसन यावर झालेला खर्च. अपंगत्वाचे प्रमाण 40 ते 79 टक्के असेल तर 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर वजावटीसाठी दावा करता येऊ शकतो. जर अपंगत्वाचे प्रमाण 80 टक्क्यांहून जास्त असेल तर सव्वा लाख रुपयांपर्यंत वजावटीचा दावा करता येऊ शकतो. या कपातीचा दावा करण्यासाठी विहित वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
कलम 80-डीडीबी ः वैद्यकीय उपचारांसाठी वजावट. या कलमानुसार वजावट निवासी व्यक्ती किंवा एचयूएफसाठी उपलब्ध आहे. तुम्ही स्वतःसाठी किंवा तुमच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या वैद्यकीय उपचारांवर केलेला खर्च वजावटीस पात्र आहे. हिंदू अविभक्त कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यास विशिष्ट आजारांवर केलेल्या वैद्यकीय खर्चासाठी तुम्ही वजावट मिळवू शकता. वय 60 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास वजावट देय रकमेवर किंवा 40 हजार रुपयांवर यापैकी जी कमी असेल ती व वय 60 हून जास्त असल्यास देय रक्कम किंवा 1 लाख रुपये यांपेक्षा जी रक्कम कमी असेल, तितक्या रकमेची वजावट मिळणार. या कलमांतर्गत दावा करण्यासाठी डॉक्टरांचे वैद्यकीय उपचारांसाठीची प्रिस्क्रिप्शन्स व केस पेपर घेणे आवश्यक आहे.
कलम 80-यू ः अपंगत्व 40 ते 79 टक्के असल्यास 75 हजार रुपयांची वजावट मिळू शकते. 80 टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असल्यास सव्वा लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मिळते. अपंगत्वासह मानसिक मंदही या वजावटीस पात्र आहेत.
